नवी दिल्ली,16 सप्टेंबर 2026

सरकारने 3 लाख रुपयांपर्यंतच्या कमी मूल्याच्या निर्यात मालासाठी नोंदणी-सह-सदस्यत्व प्रमाणपत्र (आरसीएमसी), किंवा 'नोंदणी प्रमाणपत्राच्या' आवश्यकतेतून 'डी मिनिमिस', अर्थात किमान मर्यादेखालील सवलत लागू केली आहे. नवीन आणि लघु निर्यातदारांवरील अनुपालनाचा भार कमी करणे आणि टपाल, कुरियर तसेच इतर उदयोन्मुख माध्यमांद्वारे निर्यातीला चालना देणे, हे या उपायाचे उद्दिष्ट आहे.

परराष्ट्र व्यापार महासंचालनालयाने (डीजीएफटी) परराष्ट्र व्यापार धोरण, 2023 च्या परिच्छेद 2.57 मध्ये सुधारणा केली आहे. यानुसार, ज्या निर्यात मालाचे 'फ्री-ऑन-बोर्ड' (एफओबी) मूल्य 3 लाख रुपयांपर्यंत आहे, अशा मालाच्या निर्यातीसाठी आरसीएमसी किंवा नोंदणी प्रमाणपत्राची आवश्यकता नाही. परराष्ट्र व्यापार धोरणांतर्गत इतर वेळी असे प्रमाणपत्र अनिवार्य असले, तरीही. 3 लाख रुपयांपेक्षा अधिक मूल्याच्या निर्यात मालासाठी, जिथे लागू असेल तिथे, वैध आरसीएमसी किंवा नोंदणी प्रमाणपत्राची आवश्यकता कायम राहील.

गेल्या पाच वर्षांतील (2021-22 ते 2025-26) आकडेवारीवरून असे दिसून येते की, कमी मूल्याच्या निर्यातीचा हिस्सा 'शिपिंग बिल्स'मध्ये, अर्थात निर्यात कागदपत्रांमध्ये लक्षणीय असला, तरी एकूण निर्यात मूल्यात त्याचे प्रमाण अत्यल्प आहे. उदाहरणार्थ, 3,000 डॉलर्सपर्यंतच्या मालाचा वाटा शिपिंग बिल्सच्या 43 टक्के आहे, परंतु भारताच्या एकूण व्यापारी निर्यात मूल्याच्या तो केवळ 0.86 टक्के आहे. त्यामुळे, या सवलतीचा लाभ कमी मूल्याच्या मोठ्या संख्येने होणाऱ्या निर्यात व्यवहारांना मिळण्याची अपेक्षा आहे, तर निर्यातीच्या एकूण मूल्यावर मात्र तिचा परिणाम नगण्य असेल.

सध्या, परराष्ट्र व्यापार धोरणांतर्गत जेथे लागू असेल तेथे निर्यातदारांना सामान्यतः संबंधित निर्यात प्रोत्साहन परिषद किंवा कमोडिटी बोर्डाकडून (वस्तू मंडळ) आरसीएमसी किंवा नोंदणी प्रमाणपत्र मिळवणे आवश्यक आहे. कमी मूल्याचा माल निर्यात करणाऱ्या नवीन किंवा अधूनमधून निर्यात करणाऱ्यांसाठी, यात अनुपालनाची एक अतिरिक्त पायरी समाविष्ट आहे, यात योग्य नोंदणी प्राधिकरणाची ओळख पटवणे, विहित कागदपत्रे सादर करणे आणि निर्यात करण्यापूर्वी नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण करणे याचा समावेश होतो.

ही उपाययोजना पात्र असलेल्या कमी मूल्याच्या मालाच्या बाबतीत 'आरसीएमसी' घेण्याची पूर्व-अट रद्द करून, एमएसएमई, कारागीर, छोटे व्यावसायिक आणि प्रथम निर्यातदारांना आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत प्रवेश करण्याचा अधिक सोपा मार्ग उपलब्ध करून देते. यामुळे उदयोन्मुख निर्यातदारांना कमी प्रारंभिक अनुपालन आवश्यकतांसह परदेशी बाजारपेठा आजमावून पाहता येतील आणि निर्यातीचा ट्रॅक रेकॉर्ड प्रस्थापित करता येईल.

निर्यातदार आपला व्यवसाय विस्तारतात आणि त्यांच्या मालाची निर्यात 3 लाख रुपयांची मर्यादा ओलांडते, तसे ते संबंधित 'निर्यात प्रोत्साहन परिषदा' किंवा 'वस्तू मंडळांचे' सदस्यत्व मिळवू शकतात, तसेच निर्यात प्रोत्साहन, बाजारपेठेतील प्रवेश आणि इतर संस्थात्मक सहाय्य सेवांचा लाभ घेऊ शकतात.

या उपाययोजनेमुळे नवीन निर्यातदारांसाठी प्रवेशातील अडथळे कमी होतात, तसेच प्रथमच निर्यात करणाऱ्या आणि अधूनमधून निर्यात करणाऱ्यांना आगाऊ आरसीएमसी न मिळवता पात्र लघु-मूल्याची निर्यात करण्यासाठी सक्षम बनवले जाते. हे विशेषतः एमएसएमई आणि लहान व्यवसायांसाठी फायदेशीर आहे, कारण लहान उत्पादक, कारागीर, उद्योजक आणि उदयोन्मुख निर्यातदार कमी प्रारंभिक अनुपालन आवश्यकतांसह परदेशी बाजारपेठांचा शोध घेऊ शकतील आणि निर्यातीचा ट्रॅक रेकॉर्ड तयार करू शकतील.

या सवलतीमुळे ई-कॉमर्स आणि निर्यातीचे इतर उदयोन्मुख मार्गही सुलभ होतील. टपाल, कुरिअर आणि इतर उदयोन्मुख माध्यमांद्वारे केल्या जाणाऱ्या कमी मूल्याच्या निर्यातीला यामुळे चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे, कारण ही माध्यमे व्यवसायांना आंतरराष्ट्रीय ग्राहकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी अधिकाधिक सक्षम करत आहेत.

शैलेश पाटील/राजश्री आगाशे/प्रिती मालंडकर 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai