नवी दिल्ली,16 सप्टेंबर 2026

दक्षिण आफ्रिकेतील केप टाउन येथे 12 ते 19 सप्टेंबर 2026 या कालावधीत आयोजित करण्यात आलेल्या 69 व्या राष्ट्रकूल संसदीय परिषदेच्या (सीपीसी) दुसऱ्या दिवशीच्या चर्चांमध्ये भारताच्या संसदीय शिष्टमंडळाने सक्रिय सहभाग घेतला.

राज्यसभेचे उपाध्यक्ष हरिवंश यांनी "विविध अर्थव्यवस्थांमध्ये सर्वसमावेशक आणि  न्याय्य व्यापारासाठी आंतर-संसदीय संवादाला चालना आणि राष्ट्रकूल व त्यापलीकडील क्षेत्रांमधील असमानता तसेच अविकसितपणा यांसारख्या समस्यांचे निराकरण" या विषयावरील परिषदेच्या मुख्य सत्रात सहभाग घेतला. तसेच, त्यांनी दक्षिण आफ्रिकेच्या 'नॅशनल कौन्सिल ऑफ प्रोव्हिन्सेस'च्या (एनसीओपी) अध्यक्ष रेफिलवे म्त्श्वेनी-त्सिपाने यांच्यासमवेत द्विपक्षीय बैठक घेतली; यामध्ये संसदीय हिताच्या मुद्द्यांवर विचार-विनिमय करण्यात आला तसेच भारत आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यातील संसदीय संबंध अधिक दृढ करण्याबाबत चर्चा झाली.

उत्तराखंड विधानसभेच्या अध्यक्ष रितू खंडुरी भूषण यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘कॉमनवेल्थ विमेन पार्लमेंटेरियन्स’ (सीडब्ल्यूपी)च्या “आंतरपिढी समानता: संसदीय लोकशाहीचे भविष्य” या विषयावरील सत्र पार पडले. दिल्ली विधानसभेचे अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता यांच्या संयुक्त-अध्यक्षतेखाली “मर्यादित क्षमतेच्या संसदेत सर्वसमावेशक उपाययोजनांची अंमलबजावणी” या विषयावरील सीडब्ल्यूपी, सीपीए स्मॉल ब्रँचिस आणि कॉमनवेल्थ पार्लमेंटेरियन्स विथ डिसॅबिलिटीज (सीपीडब्लूडी) यांनी संयुक्तरीत्या आयोजित कार्यशाळा झाली. लोकसभेतील खासदार डॉ. डी. पुरंदेश्वरी यांनी “सर्वांसाठी कायदे: कार्यपद्धती, प्रथा आणि धोरणांमध्ये लिंगभाव मुख्यप्रवाहीकरण” या विषयावरील सीडब्लूपी परिसंवादातील वक्त्या म्हणून सहभागी झाल्या.

समावेशक न्याय्य व्यापार आणि आर्थिक विकासाबाबतच्या चर्चेत, पंजाब विधानसभेचे अध्यक्ष कुलतार सिंग संधवान यांनी डिजिटल आर्थिक व्यवहारांमध्ये भारताचा अनुभव, तसेच शेतकरी आणि  उत्पादकांसाठी कर्ज आणि संस्थात्मक सहाय्य उपलब्ध करून देण्यात झालेली प्रगती अधोरेखित केली. लोकसभा सदस्य कृष्ण प्रसाद तेन्नेती यांनी मुक्त, समावेशक आणि नियमांवर आधारित बहुपक्षीय व्यापार प्रणालीप्रती भारताची कटिबद्धता अधोरेखित करण्याबरोबरच जागतिक व्यापार संघटनेसाठी द्वि-स्तरीय वाद निवारण यंत्रणा लागू करण्याचा प्रस्ताव मांडला.

राज्यसभेचे खासदार सी. सदानंदन मास्टर आणि केरळ विधानसभेचे अध्यक्ष तिरुवंचूर राधाकृष्णन यांनी "सुगम्य संसद: दिव्यांग व्यक्तींसाठी समावेशक व्यवस्था" या विषयावरील चर्चेत सहभाग घेतला. महाराष्ट्र विधानसभेच्या सदस्य नमिता मुंदडा यांनी महाराष्ट्र विधानसभेत स्थापन करण्यात आलेल्या पाळणाघर सुविधेचा दाखला देत, समावेशक आणि कुटुंब-स्नेही संसदीय कार्यस्थळांना प्रोत्साहन देण्याच्या दृष्टीने उचलण्यात आलेले पाऊल असल्याचे स्पष्ट केले.

भारतीय शिष्टमंडळाच्या सहभागामुळे विधायक संसदीय सहभाग, सर्वसमावेशक प्रशासन आणि राष्ट्रकूल देशांमधील कायदेविषयक अनुभवांची देवाणघेवाण यांप्रती भारताच्या कटिबद्धतेचा पुनरुच्चार केला गेला.

सुवर्णा बेडेकर/मंजिरी गानू/प्रिती मालंडकर 

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

 

(Release ID: 2311164) अभ्यागत कक्ष : 5