नवी दिल्ली, 15 सप्टेंबर 2026

संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी 15,सप्टेंबर 2026 रोजी नवी दिल्लीत आयोजित ‘विमर्श’ या डीआरडीओ -उद्योग समन्वय बैठकीदरम्यान महत्त्वपूर्ण धोरणात्मक उपक्रमांची घोषणा केली. या उपक्रमांमध्ये एमएसएमई आणि 'डीप-टेक' स्टार्ट-अप्ससाठी प्रवेशातील तांत्रिक व आर्थिक अडथळे कमी करणारी सर्वसमावेशक कार्यप्रणाली; तसेच थेट निधी पुरवठा , इनक्युबेशन सहाय्य आणि डीआरडीओच्या चाचणी सुविधांपर्यंत विशेष प्रवेश यांचा समावेश आहे. सॉफ्टवेअर-आधारित संरक्षण क्षमतांना गती देण्यासाठी आणि जुन्या होत चाललेल्या प्रणालींच्या व्यवस्थापनासाठी  परवानाधारक उद्योगांसोबत डीआरडीओद्वारा विकसित सॉफ्टवेअर 'सोर्स कोड्स' सामायिक करण्यासाठी एका प्रमाणित व सुरक्षित आराखड्याची देखील घोषणा करण्यात आली.

अत्याधुनिक प्रणालींचे व्यावसायिक उत्पादन सक्षम करण्यासाठी, संरक्षण मंत्र्यांच्या उपस्थितीत 13 उत्पादन भागीदारांना तंत्रज्ञान हस्तांतरणाचे नऊ परवाना करार यावेळी सुपूर्द करण्यात आले.

उद्योगांना सुपूर्द केलेल्या परवाना करारांची यादी-

उद्योगांपर्यंत पोहोचण्यासाठी आणि तळागाळातील सहभागाला प्रोत्साहन देण्यासाठी सोसायटी ऑफ इंडियन डिफेन्स मॅन्युफॅक्चरर्स (SIDM) आणि लघु उद्योग भारती  यांच्यातही धोरणात्मक सामंजस्य करारांची औपचारिक देवाणघेवाण करण्यात आली. देशांतर्गत संरक्षण उद्योगांच्या उत्पादनक्षमतेचे मूल्यांकन करण्यासाठी डीआरडीओने भारतीय गुणवत्ता परिषदेसोबत सिस्टीम फॉर ॲडव्हान्स मॅन्युफॅक्चरिंग असेसमेंट अँड रेटिंग (SAMAR) आवृत्ती 2.0 साठी एका करारावर स्वाक्षरी केली.

आपल्या भाषणात संरक्षणमंत्र्यांनी  भारताला संरक्षण उत्पादनाचे जागतिक केंद्र बनवण्यासाठी डीआरडीओ  आणि उद्योग क्षेत्रातील सहकार्य केवळ उत्पादनापुरते मर्यादित न राहता, ते संशोधन, डिझाइन, चाचणी, प्रमाणीकरण आणि निर्मिती अशा संपूर्ण मूल्य साखळीपर्यंत विस्तारले पाहिजे यावर भर दिला. "डीआरडीओकडे ज्ञान आणि तंत्रज्ञान आहे, उद्योगांकडे क्षमता आणि उत्पादन सामर्थ्य आहे, तर स्टार्ट-अप्सकडे नवोन्मेष आणि तत्परता आहे आणि युवकांकडे 'नव्या भारता'चे स्वप्न आहे. जेव्हा या चार शक्ती एकत्र येऊन पुढील वाटचाल करतात, तेव्हा कोणतेही ध्येय अशक्य नसते."असे राजनाथ सिंह म्हणाले.

राजनाथ सिंह यांनी अधोरेखित केले की, विकसित भारतचे उद्दिष्ट केवळ आर्थिकदृष्ट्या सक्षम राष्ट्र उभारणे हे नसून, देशाला तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत स्वावलंबी, सामाजिकदृष्ट्या सर्वसमावेशक, पर्यावरणदृष्ट्या शाश्वत आणि धोरणात्मकदृष्ट्या सुरक्षित बनवणे हे देखील आहे. 2047 पर्यंत आपण महत्त्वपूर्ण तंत्रज्ञानामध्ये आत्मनिर्भरता साध्य केली पाहिजे यावर भर देत, स्वदेशी उत्पादनांचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या वाढवणे, संरक्षण क्षेत्रातील निर्यातीत अनेक पटींनी वाढ करणे आणि जागतिक पुरवठा साखळीमध्ये भारताचे भक्कम स्थान निर्माण करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली गेल्या काही वर्षांत संरक्षण क्षेत्रात घडवून आणलेल्या अभूतपूर्व सुधारणांचा संरक्षण मंत्र्यांनी आढावा घेतला. यामध्ये पॉझिटिव्ह इंडिजनायझेशन लिस्ट्स अर्थात स्वदेशीकरणासाठी निश्चित केलेल्या वस्तूंची यादी जाहीर करणे, मेक इन इंडिया उपक्रम,आयडेक्स (iDEX), अदिती (ADITI), आणि आयातीवरील अवलंबित्व कमी करून स्वावलंबनाकडे वाटचाल करण्यासाठी संरक्षण क्षेत्रातील संशोधन आणि विकास निधीपैकी 25% निधी खाजगी क्षेत्रासाठी राखीव ठेवण्याचा निर्णय यांचा समावेश आहे. तंत्रज्ञान विकास निधीद्वारे स्टार्ट-अप्सना अनुदान दिले जात आहे आणि अनेक तंत्रज्ञाने आधीच उत्पादन टप्प्यावर पोहोचली आहेत, असेही त्यांनी सांगितले. आयडीईएक्स ने संरक्षण क्षेत्रातील नाविन्यपूर्ण संशोधनासाठी एक नवी व्यवस्था निर्माण केली आहे, जिथे स्टार्ट-अप्स प्रत्यक्ष कार्यरत गरजांवर आधारित उपाययोजना विकसित करत आहेत, यावरही त्यांनी भर दिला.

स्टार्ट-अप्स आणि सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग हे भारतातील नाविन्यपूर्ण संशोधनाचे नवीन ध्वजवाहक असल्याचे सांगत राजनाथ सिंह म्हणाले की, आत्मनिर्भर भारतचे उद्दिष्ट साध्य करण्यात या उद्योगांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे; कारण ते अत्याधुनिक तंत्रज्ञानासोबतच प्रमुख संरक्षण प्रणालींसाठी विविध घटक आणि उप-प्रणाली विकसित करतात. त्यांनी मोठ्या उद्योगांच्या बरोबरीने एमएसएमईएस आणि स्टार्ट-अप्सना संरक्षण पुरवठा साखळीचा अविभाज्य भाग बनवण्याच्या गरजेवर भर दिला आणि या नवीन उपक्रमांमुळे उद्योगांसाठी नवीन संधी निर्माण होतील, असा विश्वास व्यक्त केला.

संरक्षण मंत्र्यांनी नमूद केले की, नवीन धोरणात्मक उपक्रम हे उद्योग-नेतृत्वाखालील संशोधन आणि विकासाला  चालना देण्यावर; स्टार्ट-अप्स आणि एमएसएमईएस  ना निधी व मार्गदर्शन  उपलब्ध करून देण्यावर; शैक्षणिक संस्था आणि उद्योग यांच्यातील सहकार्य वाढवण्यावर; तसेच कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम कम्प्युटिंग, हायपरसोनिक्स आणि डायरेक्टेड एनर्जी  यांसारख्या भविष्यकालीन तंत्रज्ञानातील गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्यावर केंद्रित आहेत.

या कार्यक्रमादरम्यान डिफेन्स सिस्टिम्स फॉर रेझिलियंट भारत – ॲडव्हान्सिंग आत्मनिर्भरता इन डिफेन्स  या पुस्तकाचेही प्रकाशन करण्यात आले. हे पुस्तक म्हणजे 2014 ते 2026 या काळात डीआरडीओ च्या तंत्रज्ञान समूहांनी विकसित केलेल्या महत्त्वपूर्ण संरक्षण प्रणालींची नोंद करणारे एक विशेष संकलन आहे.

राधिका अघोर/सुषमा काणे/राजेश शिरभाते/प्रिती मालंडकर 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai