नवी दिल्‍ली, 2 सप्‍टेंबर 2026

केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयाने आयोजित केलेल्या दोन दिवसीय राष्ट्रीय विभागीय जल शिखर परिषदेचे समारोप सत्र आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झाले. केंद्र आणि राज्य सरकारांमधील दृढ सहकार्यातून टीम इंडियाच्या भावनेला बळकटी देणे, सहकार्यात्मक संघराज्यवाद अधिक दृढ करणे आणि राष्ट्रीय प्राधान्यक्रमांबाबत सामूहिक जबाबदारीची भावना निर्माण करणे, या उद्देशाने पंतप्रधानांनी अशा विभागीय परिषदांची मालिका आयोजित करण्याची संकल्पना मांडली आहे. या मालिकेतील ही पहिलीच शिखर परिषद होती. देशाच्या जल सुरक्षेच्या विविध पैलूंवर सखोल चर्चा करण्यासाठी देशभरातील सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे मंत्री तसेच वरिष्ठ अधिकारी या शिखर परिषदेच्या निमित्ताने एकत्र आले होते.

या दोन दिवसीय शिखर परिषदेत झालेल्या व्यापक चर्चेचे पंतप्रधानांनी कौतुक केले. या परिषदेतून समोर आलेले अंमलबजावणीयोग्य आणि निश्चित कालमर्यादेत पूर्णत्वाला नेण्याचे कृती कार्यक्रम, सातत्यपूर्ण आढावा आणि प्रक्रियेतून शिकत राहण्याचा दृष्टिकोन बाळगून पुढे नेले पाहिजेत, ही बाब त्यांनी ठळकपणे मांडली. ही शिखर परिषद केवळ एकदा आयोजन करून सोडून दिलेला उपक्रम ठरून राहू नये, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. त्यादृष्टीनेच सातत्यपूर्ण आढावा घेत राहण्याची आणि पाठपुरावा करण्याची प्रक्रिया अंगिकारण्याचे आवाहन त्यांनी यावेळी केले.

पंतप्रधानांनी लोकसंख्यावाढ आणि भविष्यातील पाण्याची गरज यांसारख्या शहरीकरणामुळे निर्माण होणाऱ्या आव्हानांबाबत शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना संवेदनशील करण्याचे आवाहन केले आणि त्यांच्यासाठी अशाच प्रकारची चिंतन शिबिरे आयोजित करण्याची सूचना केली. त्यांनी पाणी वाचवणाऱ्या तंत्रज्ञानाचा अधिकाधिक अवलंब करण्याचे आवाहन केले. भारतीय उत्पादक आणि संबंधित घटकांना कार्यक्षम उपाय विकसित करण्यास व त्यांचा विस्तार करण्यास सक्षम करण्यासाठी सर्वोत्तम जागतिक पद्धतींचा परिचय करून देणारी विशेष प्रदर्शने आणि कार्यशाळा आयोजित करण्याची सूचनाही त्यांनी केली.

लोकसहभागावर भर देत पंतप्रधानांनी नागरिकांमध्ये अधिक जागरूकता निर्माण करण्यासाठी 'जल उत्सव' आयोजित करण्याची सूचना केली. गाळ काढणे हा एक नियमित कार्यक्रम बनवण्याचे आणि गाळ काढण्यासाठी स्पष्ट निकष व मानक कार्यप्रणाली विकसित करण्याचे आवाहन पंतप्रधानांनी केले. धरणाच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने त्यांनी प्रत्येक पावसाळ्यापूर्वी कठोर तयारी करणे, विहित खबरदारीचे पालन करणे आणि शैक्षणिक अभ्यासक्रमात योग्य समावेशासह शालेय विद्यार्थ्यांमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यावर भर दिला.

पंतप्रधानांनी विद्यापीठे आणि उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये जल व्यवस्थापन आणि प्रशासनासंबंधीचे ज्ञान व क्षमता बळकट करण्याचे आवाहन केले. व्यावहारिक शिक्षण आणि यशस्वी उपाययोजनांची पुनरावृत्ती सुलभ करण्यासाठी लोकप्रतिनिधी, अधिकारी आणि शेतकऱ्यांचा समावेश असलेल्या संरचित आंतरराज्यीय अभ्यास-भेटी आयोजित करण्याची सूचना त्यांनी केली.

पंतप्रधानांनी मजबूत जल डेटा प्रशासनाचे आवाहन केले, ज्यामध्ये जल क्षेत्रातील डेटा एकत्र आणून त्याचे पद्धतशीरपणे व्यवस्थापन, विश्लेषण आणि प्रभावी वापर केला जाईल. त्यांनी एका समान स्वरूपाद्वारे डेटा संकलन आणि विश्लेषणासाठी एआय वापरण्याची शिफारस केली. तसेच कृषी आणि औद्योगिक कामांसाठी प्रक्रिया केलेल्या पाण्याचा योग्य वापर करून जलटंचाईला तोंड देण्यासाठी दूरदर्शी आणि एकात्मिक नियोजन करण्यावर त्यांनी भर दिला.

गुजरातचे मुख्यमंत्री म्हणून मिळालेल्या अनुभवाचा संदर्भ देत पंतप्रधानांनी नमूद केले की पद्धतशीर नियोजन, वचनबद्धता आणि पुरेशी संसाधने व सक्षम अधिकाऱ्यांच्या तैनातीद्वारे पाणीटंचाईच्या प्रसंगांचे संधींमध्ये रूपांतर केले जाऊ शकते.

केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सी. आर. पाटील यांनी, जल पायाभूत सुविधा प्रकल्पांची जलदगतीने पूर्तता; जलसंधारणाला एक शाश्वत लोकचळवळ म्हणून बळकट करणे; पेयजल स्रोतांची दीर्घकालीन शाश्वतता सुनिश्चित करणे आणि ग्रामीण पेयजल योजनांचे प्रभावी संचालन व देखभाल संस्थात्मक करणे, या शिखर परिषदेच्या चार प्रमुख निष्पत्तींवर प्रकाश टाकला.

* * *

सुवर्णा बेडेकर/शैलेश पाटील/तुषार पवार/नंदिनी मथुरे/दर्शना राणे

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai