ਕੇਂਦਰੀ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਅੰਨਪੂਰਨਾ ਦੇਵੀ ਨੇ ਅੱਜ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ - ਵਨ ਸਟਾਪ ਸੈਂਟਰ (ਓਐੱਸਸੀ), ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਤਰੂ ਵੰਦਨਾ ਯੋਜਨਾ (ਪੀ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਵੀ.ਵਾਈ) ਅਤੇ ਸੰਕਲਪ: ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਕੇਂਦਰ (ਐੱਚਈਡਬਲਿਊ) ’ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਮਹਿਲਾ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ਕਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ‘ਸੰਬਲ’ ਉਪ-ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ - ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਨ ਸਟੌਪ ਸੈਂਟਰ, ਮਹਿਲਾ ਹੈਲਪਲਾਈਨ, ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ ਅਤੇ ਨਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ - ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 100% ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ‘ਸਮਰਥਯ’ ਉਪ-ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ - ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਕੇਂਦਰ, ਪੀਐੱਮਐੱਮਵੀਵਾਈ, ਸ਼ਕਤੀ ਸਦਨ, ਸਖੀ ਨਿਵਾਸ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ -  ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ 60:40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ 90:10 ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 100% ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਵਨ ਸਟੌਪ ਸੈਂਟਰ

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਰਭਯਾ ਫੰਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਿਤ ਅਤੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2015 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਨ ਸਟੌਪ ਸੈਂਟਰ (ਓਐੱਸਸੀ) ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਅਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਫਸੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਛੱਤ ਹੇਠ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਓਐੱਸਸੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 1,033 ਓਐੱਸਸੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 991 ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ 15.20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰੇਕ ਓਐੱਸਸੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਸੰਪਰਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਸਹਾਇਤਾ, ਮਨੋ-ਸਮਾਜਿਕ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਅਸਥਾਈ ਆਸਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 20 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਓਐੱਸਸੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 24x7 ਸਮਰਪਿਤ ਵਾਹਨ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ਕਤੀ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ’ਤੇ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ, ਜੋ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਭੂ-ਟੈਗਿੰਗ, ਔਨਲਾਈਨ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਨੇਵੀਗੇਸ਼ਨ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਓਐੱਸਸੀ ਦੀ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਵਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਓਐੱਸਸੀ ਨੂੰ ਪੀਐੱਮ ਗਤੀਸ਼ਕਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਪੋਰਟਲ ਨਾਲ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਤਰੂ ਵੰਦਨਾ ਯੋਜਨਾ

ਪੀਐੱਮਐੱਮਵੀਵਾਈ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਜਨਵਰੀ 2017 ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ’ਤੇ ਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ-ਲਿੰਕਡ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਡਾਕਘਰ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ 5,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦ ਉਤਸ਼ਾਹ ਰਾਸ਼ੀ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ— ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਵ ਪੂਰਵ ਜਾਂਚ (ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ) ’ਤੇ 3,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਜਨਮ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ’ਤੇ 2,000 ਰੁਪਏ। ਜਨਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਔਸਤਨ 6,000 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਧੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਦੂਜਾ ਬੱਚਾ ਲੜਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਵੀ 6,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦ ਉਤਸ਼ਾਹ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀਐੱਮਐੱਮਵੀਵਾਈ ਦੇ ਤਹਿਤ 21,343 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 4.60 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ’ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 21 ਮਈ 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆਧਾਰ-ਆਧਾਰਿਤ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਲਾਭ ਸਿਰਫ਼ ਅਸਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਪਹੁੰਚੇ; ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ 64.65 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 1 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਡਿਊ ਲਿਸਟ’  ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪੋਸ਼ਣ ਟਰੈਕਰ ’ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਤੱਕ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਅਤੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸਰਗਰਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ 36.42 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ; ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 87 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੀਐੱਮਐੱਮਵੀਵਾਈ  ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਸਰਚ ਅਤੇ ਟਰੈਕ ਸੁਵਿਧਾ ਅਤੇ ਟੋਲ-ਫ੍ਰੀ ਤੇ ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1515 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੀਐੱਮਐੱਮਵੀਵਾਈ ਅਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾੰਚ ਕਰਨ ਲਈ 22.52 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਸੰਕਲਪ: ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਕਲਪ: ਐੱਚ.ਈ.ਡਬਲਿਊ  ਜਿਸਨੂੰ ਸਾਮਰਥਿਆ ਉਪ-ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ਕਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਿਗਰਾਨੀ ਇਕਾਈ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 36 ਰਾਜ ਐੱਚ.ਈ.ਡਬਲਿਊ  ਅਤੇ 765 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਐੱਚ.ਈ.ਡਬਲਿਊ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਮਾਣਯੋਗ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਮੰਜੂ ਸ਼ਰਮਾ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਜੋਤੀ ਨਾਗਨਾਥ ਵਾਘਮਾਰੇ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਮਾਇਆ ਚਿੰਤਾਮਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸਵਾਤੀ ਮਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਵੰਡ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ  ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। 

ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸਾਵਿਤਰੀ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਸੁਝਾਵਾਂ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਰਾਜਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ਕਤੀ ਅਧੀਨ ਹਰ ਲੋੜਵੰਦ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲ ਸਕਣ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਤਾਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

*****

ਐੱਸਐੱਸ/ਪੀਸੀ