ਜਾਇਜ਼ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਰੈਵੇਨਿਊ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਐੱਨ) ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲਸ ਐਕਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਫਾਰਮਾਕਸਿਲ) ਨੇ ਅੱਜ ਗਵਾਲੀਅਰ ਸਥਿਤ ਸੀਬੀਐੱਨ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ (ਐੱਮਓਯੂ) ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕੀਤੇ।

ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ  ਉਤਪਾਦਾਂ (ਏਪੀਆਈ), ਬਲਕ ਡਰੱਗਸ, ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ, ਬਾਇਓਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਇਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨਿਰੀਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

1985 ਦੇ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਐੱਨ) ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਰੈਵੇਨਿਊ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਐੱਨ) 1985 ਦੇ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਸਾਈਕੋਟ੍ਰੌਪਿਕ ਸਬਸਟੈਂਸੇਸ (ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ) ਐਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈ। ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸੀਬੀਐੱਨ ਨੂੰ ਅਫੀਮ ਪੋਸਤ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਸਾਈਕੋਟ੍ਰੌਪਿਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਆਯਾਤ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਅਥਾਰਿਟੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਸਾਇਣਕ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਹੋਵੇ।

PHARMEXCIL ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਹਿਯੋਗਾਤਮਕ ਢਾਂਚਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ’ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੋਡਮੈਪ ਦਾ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਵਿਸਤਾਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ (MoU) ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਵੈ-ਇੱਛਕ ਪਾਲਣਾ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਨਿਰਯਾਤ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿਆਪਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਹਸਤਾਖਰ ਸਮਾਰੋਹ ਅਤੇ ਪਤਵੰਤੇ: ਰਸਮੀ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਨੇਸ਼ਨਸ (ਸੀਬੀਐੱਨ) ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਦਿਨੇਸ਼ ਬਿਸੇਨ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾਐਕਸੀਲ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜਾ ਭਾਨੂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋਇਆ।

ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ:

• ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਆਚਾਰ ਸੰਹਿਤਾ (ਵੀਸੀਸੀ): ਸਰਕਾਰ, ਫਾਰਮਾਕਸਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਲਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਆਚਾਰ ਸੰਹਿਤਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਸੰਹਿਤਾ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਅਤੇ ਨੌਨ-ਬਾਈਡਿੰਗ ਰਹੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਆਮ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨਾ ਪਵੇ।

ਵਪਾਰ ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਈਜ਼ ਆਫ਼ ਡੂਇੰਗ: ਇਹ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਸਬੰਧੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਲਈ ਜਾਇਜ਼ ਨਿਰਯਾਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰੇਗੀ।

• ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ: ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੀਡੀਐੱਸਸੀਓ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਜਿਹੇ ਸਬੰਧਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਵਰਕਸ਼ੌਪਸ, ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਭਿਆਨਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨਗੇ।

• ਸੂਚਨਾ ਸਾਂਝਾਕਰਣ: ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਗੋਪਨੀਅਤਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਉਦੇਸਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਲਈ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫਾਰਮਾ ਉਦਯੋਗ ਵੀਸੀਸੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਮੈਂਬਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਪਰਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ।

ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ, ਫਾਰਮਾਕਸਿਲ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਨਿਰਯਾਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ ਲਈ ਲਗਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ, ਮਨੋਰੋਗੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਪੂਰਵਗਾਮੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।

****

ਐੱਸਆਰ/ਕੇਐੱਮਐੱਨ/ਏਕੇ

(Release ID: 2303102) ਵਿਜ਼ੀਟਰ ਕਾਊਂਟਰ : 2