भारत सरकार के कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन (CBC) की पहल, 'ग्लोबल डिजिटल कैपेसिटी बिल्डिंग अलायंस' (GDCBA) आज छह महीने पूरे कर रही है। यह सक्षम और हालात के अनुसार ढलने वाले सार्वजनिक संस्थानों के निर्माण पर वैश्विक बातचीत में भारत के योगदान की दिशा में एक अहम पड़ाव है। 20 फरवरी 2026 को नई दिल्ली में 'इंडिया AI इम्पैक्ट समिट' में शुरू किया गया यह अलायंस, सार्वजनिक क्षेत्र में क्षमता निर्माण पर अंतरराष्ट्रीय सहयोग का एक मंच बन गया है। यह सरकारों, बहुपक्षीय और विकास संस्थानों, प्रशिक्षण संस्थानों, शिक्षा जगत, उद्योग, नागरिक समाज, DPI इकोसिस्टम और सार्वजनिक क्षेत्र के पेशेवरों को एक साथ लाता है ताकि वे तेज़ी से बदलते दौर में ज्ञान का आदान-प्रदान कर सकें और क्षमता को मज़बूत बना सकें।

 

यह अलायंस 'मिशन कर्मयोगी' (सिविल सेवा क्षमता निर्माण के लिए भारत का राष्ट्रीय कार्यक्रम) पर आधारित है। इस मिशन ने राष्ट्रीय स्तर पर योग्यता-आधारित शिक्षा, डिजिटल बुनियादी ढांचे और 'पूरे-सरकार' (whole-of-government) वाले दृष्टिकोण के महत्व को साबित किया था। इसने यह स्थापित किया कि क्षमता निर्माण का मतलब सिर्फ़ व्यक्तियों को प्रशिक्षित करना नहीं है, बल्कि ऐसे ढांचे, संस्थान और प्लेटफॉर्म बनाना है जो अधिकारियों को लगातार सीखने और बेहतर काम करने में सक्षम बनाएं।

 

CBC की चेयरपर्सन की देखरेख में, GDCBA इस अनुभव को ग्लोबल स्तर पर ले जा रहा है। यह इस बात को समझता है कि हर जगह सरकारें ऐसे संस्थान बनाने को लेकर एक जैसे सवालों का सामना कर रही हैं जो तकनीकी और सामाजिक बदलावों के बीच सीख सकें, खुद को ढाल सकें और बेहतर काम कर सकें। इस अलायंस के चार लक्ष्य हैं: पब्लिक-सेक्टर सिस्टम में संस्थागत क्षमता को मजबूत करना, सबूतों पर आधारित क्षमता-निर्माण के फैसलों में मदद करना, गवर्नेंस के लिए प्रैक्टिस का एक ग्लोबल समुदाय बनाना, और लागू करने से जुड़ी जानकारी, केस स्टडीज़ और प्रैक्टिकल गाइडेंस का एक भंडार तैयार करना। ये सभी लक्ष्य मिलकर GDCBA को सहयोग और जानकारी के आदान-प्रदान के लिए एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म बनाते हैं। यह एक बड़े पार्टनरशिप मॉडल पर आधारित है, जो यह मानता है कि सरकारी अधिकारियों की क्षमता सिर्फ़ ट्रेनिंग से ही नहीं, बल्कि उस व्यापक सीखने, संस्थागत और डिजिटल माहौल से भी बनती है जिसमें वे काम करते हैं।

 

छह महीने: एक प्रस्ताव से उभरते हुए नेटवर्क तक

 

छह महीनों में, GDCBA एक भारतीय अनुभव से आगे बढ़कर एक उभरते हुए ग्लोबल मॉडल की ओर बढ़ा है। ब्राज़ील, श्रीलंका और मॉरिशस समेत 10 देशों में इसका दायरा बढ़ा है, और डिवीज़नल ऑफिस से लेकर राष्ट्रीय मंत्रालयों तक के 250 से ज़्यादा सरकारी अधिकारी इसमें सीधे तौर पर शामिल हुए हैं। अब इसके संस्थागत पार्टनर्स में गेट्स फ़ाउंडेशन, वर्ल्ड बैंक, NCGG, RIS, दक्षिण, UNICEF, कॉमनवेल्थ, BRICS/FICCI, ADBI, ORF, एपोलिटिकल और नालंदा यूनिवर्सिटी शामिल हैं। ये आंकड़े सिर्फ़ बड़े पैमाने को ही नहीं दिखाते, बल्कि एक सार्थक ग्लोबल प्लेटफॉर्म के लिए ज़रूरी तीन चीज़ों की शुरुआत को भी दर्शाते हैं: देशों की विविधता, अधिकारियों की भागीदारी और एक व्यापक संस्थागत आधार।

 

GDCBA की गतिविधियाँ लाइव वर्कशॉप, राउंडटेबल, समिट पैनल और खास सेशन के रूप में हुई हैं। इनसे सरकारी अधिकारियों, सरकारों और पार्टनर्स को अनुभव साझा करने और लगातार सहयोग के लिए रिश्ते बनाने के मौके मिले हैं।

 

 

अलायंस का अगला चरण

 

जैसा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा है: "साझेदारी की असली परीक्षा यह नहीं है कि हम दूसरों के लिए क्या बनाते हैं, बल्कि यह है कि हम दूसरों को अपने लिए क्या बनाने में सक्षम बनाते हैं।" यही GDCBA की दिशा तय करता है — पहुँच से गहराई तक, आदान-प्रदान से लगातार सहयोग तक, और व्यक्तिगत अनुभव से सामूहिक ज्ञान तक।

 

यह नेटवर्क टेक्निकल वर्किंग ग्रुप, पॉलिसी फ़ोरम, राउंडटेबल, देशों के बीच सहयोग और ज्ञान के आदान-प्रदान के साथ-साथ ग्लोबल फ़्रेमवर्क, प्लेबुक, टूलकिट और विशेषज्ञों की चर्चाओं के ज़रिए आगे बढ़ेगा। प्रगति को मापने और सबूतों का आधार तैयार करने के लिए एक सालाना समिट और 'स्टेट ऑफ़ कैपेसिटी बिल्डिंग रिपोर्ट' की योजना बनाई गई है। GDCBA अंतरराष्ट्रीय साझेदारों को इस मुहिम में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता है।

 

"सबका कल्याण, सबकी खुशी" की भावना के साथ, ग्लोबल डिजिटल कैपेसिटी बिल्डिंग अलायंस ऐसे भविष्य के लिए प्रतिबद्ध है जहाँ सक्षम, नैतिक और हालात के अनुसार ढलने वाले सरकारी संस्थान तकनीक का इस्तेमाल करके गवर्नेंस को मज़बूत करें, समावेशिता बढ़ाएँ और नागरिकों का जीवन बेहतर बनाएँ।

 

"'सबका कल्याण, सबकी खुशी' के सिद्धांत से प्रेरित होकर, यह अलायंस दुनिया भर के सरकारी अधिकारियों को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि नागरिकों पर केंद्रित सेवाओं को हालात के अनुसार बेहतर ढंग से पहुँचाया जा सके।"

 

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पीके / केसी / एनएम /डीए

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