ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ (PMGKAY) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਦਾਦਰਾ ਅਤੇ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ (CBDC)-ਅਧਾਰਿਤ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ (DBT) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ, ਮਾਣਯੋਗ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ, ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਤਾ।

ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਫੂਡ ਸਬਸਿਡੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਧਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪੀ ਵਾਲੇਟ (Rupee wallet) ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।  ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਡਿਜੀਟਲ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਕ ਕਰਨ ਯੋਗ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ:

• ਫੂਡ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਤਬਾਦਲਾ।

• ਫੂਡਗ੍ਰੇਨਸ (ਅਨਾਜ) ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੀ ਉਦੇਸ਼-ਅਧਾਰਿਤ ਵਰਤੋਂ।

• ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਟ੍ਰੇਸੇਬਿਲਟੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡ।

• ਨਕਦੀ ਕਢਵਾਉਣ ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ।

• ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ। ਅਤੇ

• ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਅਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ।

ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਉਪਭੋਗਤਾ QR ਕੋਡ ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਫੀਚਰ ਫੋਨ ਉਪਭੋਗਤਾ OTP-ਅਧਾਰਿਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਹੀ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਪਹੁੰਚੇ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ, ਜੋ "ਹਰ ਦਾਨਾ, ਹਰ ਰੁਪਿਆ, ਹਰ ਅਧਿਕਾਰ" ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰੁਪਿਆ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲ ਡਿਜੀਟਲ ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਬੀਟੀ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਭ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਆਈ ਸੌਲਿਊਸ਼ਨ "ਆਸ਼ਾ" ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਅਨਾਜ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਲਾਭ ਬਾਰੇ ਫੀਡਬੈਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 20 ਲੱਖ ਕਾਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ /ਫੀਡਬੈਕ ਨੂੰ ਤਰਕਪੂਰਨ ਹੱਲ ਲਈ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲੇ-ਮੁਕਤ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਜਨਤਕ ਖਰਚ ਦਾ ਹਰ ਰੁਪਿਆ ਇਸਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਡੀਸੀ-ਅਧਾਰਿਤ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਡਿਜੀਟਲ ਵਾਲੇਟ ਵਿੱਚ ਫੰਡ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਉਪਭੋਗਤਾ QR ਕੋਡ ਸਕੈਨ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਫੀਚਰ ਫੋਨ ਉਪਭੋਗਤਾ OTP-ਅਧਾਰਿਤ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਡੀਸੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਵਾਂਝੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਪੀਡੀਸੀ) ਦੇ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਗਬਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਲਾਭ ਸਹੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਭ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਹੁਣ ਘਰੇਲੂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਅਨਾਜ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਭੰਡਾਰ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਡੀਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮੈਟਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਫੂਡ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਲਾਭ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣ।

ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਮੁਬੇਨ ਜਯੰਤੀਭਾਈ ਬੰਭਾਨੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ (ONORC) ਰਾਹੀਂ ਪੋਰਟੇਬਿਲਟੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਧੇਰੇ ਆਧੁਨਿਕ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ 8 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਗ਼ਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਸੌਂਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ 25 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ONORC ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

ਇਸ ਲਾਂਚ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ CBDC-ਅਧਾਰਿਤ DBT ਜਨ ਧਨ ਖਾਤਿਆਂ, ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ-ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਥੰਮ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਅਗਲਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਕਦਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 59 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਨ ਧਨ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 3.10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ UPI ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੱਕ 30 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ 2,400 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਲਗਭਗ 49 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਦਾਦਰਾ ਅਤੇ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅਜਿਹੇ ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਯੋਗ PMGKAY ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮੇਬਲ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ (CBDC – ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪੀ) ਟੋਕਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਸਿੱਧੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ CBDC ਵਾਲੇਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ। CBDC ਅਧਾਰਿਤ ਖੁਰਾਕ ਸਬਸਿਡੀ ਵੰਡ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਸ ਮਗਰੋਂ 26 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਨੁਭਵ ਅਤੇ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਦਾਦਰਾ ਅਤੇ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ ਤੱਕ ਫੈਲਾਇਆ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਫੂਡ ਸਬਸਿਡੀ ਰਵਾਇਤੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਧਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀਬੀਡੀਸੀ ਵਾਲੇਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਟ੍ਰੈਕ ਕਰਨ ਯੋਗ ਅਤੇ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਨਕਦੀ ਦੇ ਗਬਨ, ਹੇਰਾ-ਫੇਰੀ ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਡੀਸੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਿਆਪਕ ਵਰਤੋਂ ਹੈ। ਡੀਬੀਟੀ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੀਬੀਡੀਸੀ ਦੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਮਾਡਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਫੰਡ ਤੁਰੰਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਲਈ ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰ ਯੋਗ ਟੈਂਪਲੇਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ CBDC ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਿੱਚ ਉਪਯੋਗੀ ਸੰਚਾਲਨ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਤਕਨੀਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗਾ।

ਇਹ CBDC-ਅਧਾਰਿਤ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ –ਅਧਾਰਿਤ PDS ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਨੀਂਹ 'ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਡੇਟਾਬੇਸ ਦਾ ਡਿਜੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਆਧਾਰ-ਅਧਾਰਿਤ ਤਸਦੀਕ, ਈ-ਪੀਓਐੱਸ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ, ਔਨਲਾਈਨ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ 'ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ' ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਪੋਰਟੇਬਿਲਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਰਾਈਟਫੁੱਲ ਟਾਰਗੇਟਿੰਗ, ਸਮਾਰਟ-ਪੀਡੀਐੱਸ, ਨਿਰਮਲ, ਵੀਐੱਲਟੀਐੱਸ ਅਤੇ ਸਕਸ਼ਮ ਵਰਗੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਡੇਟਾ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਲਾਸਟ ਮਾਈਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲ, ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਖੁਰਾਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ  ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

 

***********

 

ਆਈਏ/ਆਰਪੀ/ਏਆਰਸੀ /ਏਕੇ

(रिलीज़ आईडी: 2299783) आगंतुक पटल : 6