इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय
इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्कों ने भारत के निर्यात उन्मुख इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण इकोसिस्टम को सुदृढ़ किया
ईएचटीपी इकाइयों की संख्या बढ़कर 79 हुई, वित्त वर्ष 2025-26 में निर्यात 11,100 करोड़ रुपये से अधिक
प्रविष्टि तिथि:
14 AUG 2026 1:27PM by PIB Delhi
इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (ईएचटीपी) योजना भारत से इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक शत-प्रतिशत निर्यात-उन्मुख योजना है। एसटीपीआई ईएचटीपी योजना के तहत एकल-खिड़की मंजूरी प्रणाली पर वैधानिक सेवाएं प्रदान कर रही है। ईएचटीपी योजना के तहत कोई निधि आवंटित नहीं की गई है।
पिछले तीन वर्षों के लिए ईएचटीपी इकाइयों से संबंधित विवरण नीचे सारणीबद्ध रूप में दिए गए हैं:
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वित्तीय वर्ष 2023-24
|
वित्तीय वर्ष 2024-25
|
वित्तीय वर्ष 2025-26
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ईएचटीपी इकाइयों की कुल संख्या
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70
|
73
|
79
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ईएचटीपी इकाइयों द्वारा कुल निर्यात
(करोड़ रुपये में)
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9,678
|
11,443
|
11,102*
|
*अनुमानित
ईएचटीपी योजना के अंतर्गत स्थापित/अनुमोदित ईएचटीपी इकाइयों का राज्य-वार विवरण और पिछले तीन वर्षों में उनके निर्यात का विवरण नीचे दिया गया है -
ईएचटीपी योजना के अंतर्गत स्थापित/अनुमोदित इकाइयों की संख्या और पिछले तीन वर्षों में निर्यात का विवरण (राज्य-वार)
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क्रम संख्या
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राज्य/केंद्र शासित प्रदेश का नाम
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वित्तीय वर्ष 2023-24
|
वित्तीय वर्ष 2024-25
|
वित्तीय वर्ष 2025-26
|
|
ईएचटीपी इकाइयों की संख्या
|
निर्यात
(करोड़ रुपये में)
|
ईएचटीपी इकाइयों की संख्या
|
निर्यात
(करोड़ रुपये में)
|
ईएचटीपी इकाइयों की संख्या
|
निर्यात*
(करोड़ रुपये में)
|
|
1
|
गोवा
|
1
|
78.41
|
1
|
47.3
|
1
|
37.19
|
|
2
|
गुजरात
|
1
|
5.11
|
1
|
6.95
|
1
|
6.38
|
|
3
|
हरियाणा
|
4
|
305.91
|
4
|
243.57
|
4
|
270.88
|
|
4
|
कर्नाटक
|
29
|
6,835.26
|
32
|
9,338.93
|
34
|
8,328.98
|
|
5
|
केरल
|
1
|
15.92
|
1
|
17.47
|
2
|
15.75
|
|
6
|
महाराष्ट्र
|
7
|
830.24
|
6
|
836.30
|
6
|
1,165.54
|
|
7
|
ओडिशा
|
1
|
-
|
1
|
-
|
2
|
-
|
|
8
|
पंजाब
|
2
|
3.6
|
2
|
9.08
|
2
|
0.2
|
|
9
|
राजस्थान
|
1
|
110.17
|
1
|
38.46
|
1
|
46.73
|
|
10
|
तमिलनाडु
|
12
|
313.96
|
12
|
195.10
|
14
|
314.62
|
|
11
|
तेलंगाना
|
2
|
1.87
|
2
|
1.48
|
2
|
2.58
|
|
12
|
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
|
2
|
11.30
|
2
|
10.59
|
2
|
12.55
|
|
13
|
उत्तर प्रदेश
|
6
|
1,166.23
|
7
|
697.43
|
7
|
900.41
|
|
14
|
पश्चिम बंगाल
|
1
|
-
|
1
|
-
|
1
|
-
|
|
|
|
70
|
9,677.98
|
73
|
11,442.66
|
79
|
11,101.81
|
*अनुमानित
पात्र ईएचटीपी इकाइयों को उपलब्ध प्रोत्साहन और वित्तीय लाभ विदेश व्यापार नीति 2023 के प्रावधानों द्वारा नियंत्रित होते हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:
● निर्यात उत्पादन के लिए आवश्यक पूंजीगत वस्तुओं, कच्चे माल, कम्पोनेंट, उपभोग्य सामग्रियों, पुर्जों और अन्य अनुमत वस्तुओं का शुल्क-मुक्त आयात/खरीद, जो विदेश व्यापार नीति के प्रावधानों के अधीन हैं।
● विदेश व्यापार नीति के प्रावधानों के अनुसार घरेलू टैरिफ क्षेत्र (डीटीए) में बिक्री की अनुमति
● अन्य परिचालनगत और प्रक्रियात्मक लाभ, जिनमें सरलीकृत सीमा शुल्क प्रक्रियाएं और एकल-खिड़की वैधानिक मंजूरी शामिल हैं।
ईएचटीपी योजना के तहत निवेश को बढ़ावा देने और भागीदारी बढ़ाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:
● वैधानिक सेवाओं का स्वचालन: ईएचटीपी इकाइयों को निर्बाध सेवाएं प्रदान करने के लिए, एसटीपीआई ने डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से वैधानिक सेवाओं, उनकी स्वीकृति और अंतिम सूचना को स्वचालित कर दिया है। इससे उद्योग की संतुष्टि के अनुरूप सेवाओं की त्वरित डिलीवरी सुनिश्चित हुई है।
● आयात प्रक्रियाओं का सरलीकरण: पहले की तरह अलग-अलग मामलों के लिए आयात अनुमतियाँ देने की प्रथा को बदलकर संबंधित वित्तीय वर्ष के लिए एकमुश्त आयात अनुमतियाँ प्रदान करने की व्यवस्था की गई है।
● प्रचार और उद्योग लोक संपर्क: ईएचटीपी योजना के बारे में जागरूकता पैदा करने और नए निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए नियमित हितधारक परामर्श, जागरूकता कार्यक्रम, उद्योग के साथ परस्पर बातचीत और व्यापार आयोजनों में भागीदारी का आयोजन किया जाता है।
केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री श्री जितिन प्रसाद ने 12.08.2026 को लोकसभा में यह जानकारी दी।
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पीके/केसी/एसकेजे/जीआरएस
(रिलीज़ आईडी: 2299399)
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