केंद्र सरकारने माहिती तंत्रज्ञान (आयटी ) क्षेत्राच्या विस्ताराला बळ देण्यासाठी अनेक उपक्रम आणि कार्यक्रम सुरू केले आहेत आणि देशभरात या क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकार सातत्याने प्रयत्नशील आहे. 'सॉफ्टवेअर टेक्नॉलॉजी पार्क' (एसटीपी ) ही या प्रयत्नांमधील अशीच एक महत्त्वाची योजना आहे.

एसटीपी योजना ही भारतामधून सॉफ्टवेअर आणि आयटी-सक्षम सेवांच्या निर्यातीला प्रोत्साहन देणारी 100% निर्यातभिमुख  योजना आहे. एसटीपी योजनेअंतर्गत एसटीपीआय 'एक खिडकी मंजुरी प्रणालीच्या माध्यमातून वैधानिक सेवा पुरवत आहे.

गेल्या तीन वर्षांमधील एसटीपी युनिट्सशी संबंधित तपशील खालीलप्रमाणे आहेत:

	आर्थिक वर्ष  2023-24	आर्थिक वर्ष  2024-25	आर्थिक वर्ष  2025-26
एसटीपी युनिट्सची एकूण संख्या	2059	2042	2125
एसटीपी युनिट्सद्वारे एकूण गुंतवणूक (कोटी रुपये )	10,709.92	8,870.78	7,362.86*
एसटीपी युनिट्सद्वारे एकूण आयात (कोटी रुपये)	9,947.47	9,482.27	9,960.26*
एसटीपी युनिट्सद्वारे एकूण निर्यात  (कोटी रुपये)	6,36,619.87	6,88,194.11	7,73,898.97*

* अंदाजे

एसटीपी  योजनेअंतर्गत नोंदणीकृत एसटीपी युनिट्सचा राज्यनिहाय तपशील, या युनिट्सनी नोंदवलेली गुंतवणूक तसेच त्यांची गेल्या तीन वर्षांतील निर्यात आणि आयात यांची माहिती खाली दिली आहे.

Table-

Sl. No.	Name of State/UT	2023-24	2024-25	2025-26
1	Andhra Pradesh	33	30	31
2	Assam	1	2	2
3	Bihar	1	-	-
4	Chandigarh	20	13	13
5	Chhattisgarh	11	11	10
6	Goa	5	5	5
7	Gujarat	38	37	37
8	Haryana	78	83	87
9	Himachal Pradesh	1	1	-
10	Jammu & Kashmir	4	4	4
11	Jharkhand	10	9	9
12	Karnataka	393	381	391
13	Kerala	73	68	69
14	Madhya Pradesh	21	23	24
15	Maharashtra	347	352	367
16	Meghalaya	4	4	4
17	Odisha	112	117	132
18	Puducherry	5	5	5
19	Punjab	36	37	39
20	Rajasthan	21	23	23
21	Tamil Nadu	366	371	391
22	Telangana	288	274	280
23	The Govt of NCT of Delhi	17	21	22
24	Uttar Pradesh	104	99	107
25	Uttarakhand	5	5	5
26	West Bengal	65	67	68
		2059	2042	2125

गेल्या तीन वर्षांत एसटीपीआय कडे नोंदणीकृत असलेल्या एसटीपी युनिट्सनी नोंदवलेली राज्य-निहाय निर्यात आणि आयात

Sl. No.	Name of State/UT	2023-24		2024-25		2025-26*
		Import	Export	Import	Export	Import	Export
1	Andhra Pradesh	4.56	2325.7	5.53	4743.61	3.29	5057.15
2	Assam	-	-	-	1.01	-	0.65
3	Chandigarh	0.02	519.15	1.74	491.66	0.3	414.34
4	Chhattisgarh	-	64.29	-	71.66	-	75.93
5	Goa	0.02	141.73	-	49.43	-	81.21
6	Gujarat	4.54	2,242.10	7.70	2,584.11	0.35	3,150.69
7	Haryana	184.59	24,409.54	153.11	24,938.34	132.33	26,885.28
8	Jammu & Kashmir	-	15.14	-	16.07	-	19.55
9	Jharkhand	-	33.77	-	26.03	-	30.41
10	Karnataka	6,553.02	2,86,411.68	6,559.73	3,08,909.11	8,145.30	3,50,184.78
11	Kerala	15.02	4,019.85	21.60	4,299.83	26.69	3,447.61
12	Madhya Pradesh	0.2	468.51	-	464.44	-	681.63
13	Maharashtra	1,111.66	1,26,560.73	1,109.27	1,42,088.85	40.44	1,62,594.11
14	Meghalaya	0.87	123.78	-	148.99	-	147.54
15	Odisha	9.02	3,183.43	12.64	3227.13	5.36	3,492.42
16	Puducherry	1.67	169.29	-	195.17	1.6	207.78
17	Punjab	3.36	1267.34	0.03	1522.43	-	1623.02
18	Rajasthan	2.71	1798.65	2.16	1910.9	2.34	2072.05
19	Tamil Nadu	476.14	50,496.25	617.93	51,536.55	529.39	60,591.28
20	Telangana	922.16	96,269.05	746.43	1,01,570.02	887.81	1,13,101.83
21	The Govt of NCT of Delhi	-	894.18	-	810.88	1.12	652.08
22	Uttar Pradesh	148.87	25,823.88	218.82	28,901.73	159.84	28,442.69
23	Uttarakhand	-	48.82	-	58.07	-	56.68
24	West Bengal	49.04	9,333.01	25.58	9,628.09	24.10	10,888.26
		9,487.47	6,36,619.87	9,482.27	6,88,194.11	9,960.26	7,73,898.97

एसटीपीआय https://stpi.in/en/citizens-charter येथे उपलब्ध असलेल्या 'सिटीझन्स चार्टर'मध्ये नमूद केल्यानुसार, एसटीपी योजनेअंतर्गत मंजुरी आणि सेवांच्या वितरणासाठी निर्धारित कालमर्यादेचे पालन करते.

एसटीपी युनिट्ससाठी मंजुरी प्रक्रिया सुव्यवस्थित करण्यासाठी आणि व्यवसाय सुलभता सुधारण्यासाठी सॉफ्टवेअर टेक्नॉलॉजी पार्क्स ऑफ इंडियाने (एसटीपीआय) केलेल्या उपाययोजना खालीलप्रमाणे आहेत:

वैधानिक सेवांचे स्वयंचलीकरण: आयटी निर्यातदारांना वेगवान सेवा प्रदान करण्यासाठी तसेच सॉफ्टेक्स (SOFTEX) दाखल करणे, त्याची मंजुरी आणि त्यांना अंतिम सूचना देणे यासह वैधानिक सेवा स्वयंचलित करण्यात आल्या आहेत. यामुळे आयटी उद्योगाना सेवांचे समाधानकारक जलद वितरण सुनिश्चित झाले आहे.

आयटी निर्यातदारांसाठी आरबीआयच्या निर्यात डेटा प्रक्रिया आणि देखरेख प्रणाली (EDPMS) सोबत एकीकरण: निर्यात डेटा सामायिक करण्यासाठी एसटीपीआयची आयटी निर्यातदारांसाठीची ऑनलाइन प्रणाली भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या EDPMS सोबत एकीकृत करण्यात आली आहे. या एकीकरणामुळे निर्यात संबंधी घोषणा डेटा आरबीआयकडे वास्तविक वेळेत जलद पोहोचणे शक्य झाले आहे. यामुळे आयटी/आयटीईएस निर्यातदारांसाठी निर्यात डेटाची जलद देवाणघेवाण, अधिक अचूकता आणि पारदर्शकता, कमी मानवी हस्तक्षेप, निर्यात व्यवहारांवर सुधारित देखरेख आणि नियामक अनुपालन प्रक्रिया सुव्यवस्थित झाली आहे.

आयात प्रक्रियेचे सुलभीकरण: पूर्वीची प्रत्येकासाठी स्वतंत्र आयात परवानगी देण्याची पद्धत बंद करण्यात आली असून आता संबंधित आर्थिक वर्षासाठी सरसकट आयात परवानगी दिली जाते.

देशांतर्गत शुल्क क्षेत्र विक्रीसाठी स्वयं-घोषणा: एसटीपीआय-नोंदणीकृत युनिट्ससाठी आवश्यक असलेल्या देशांतर्गत शुल्क क्षेत्र पूर्व परवानगीच्या जागी आता स्वयं-घोषणा सादर करणे (कार्यवाहीच्या पहिल्या वर्षातील आगाऊ DTA विक्री वगळता) अनिवार्य केले आहे.

केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी 12.08.2026 रोजी लोकसभेत ही माहिती दिली.

***

NitinFulluke / SushamaKane / DineshYadav

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

(रिलीज़ आईडी: 2299371) आगंतुक पटल : 19