नवी दिल्ली, 13 ऑगस्ट 2026

भारतीय संविधानाच्या कलम 342 नुसार, अनुसूचित जमातीच्या अधिसूचनेसाठीचे नोडल मंत्रालय ही जबाबदारी केंद्रीय आदिवासी व्यवहार मंत्रालयाकडे आहे, अशी माहिती, आदिवासी विकास मंत्री दुर्गादास उइके यांनी आज लोकसभेत दिली.असे असले तरी, अनुसूचित जमातीचे प्रमाणपत्र/ सामाजिक स्थिती विषयक कागदपत्रे जारी करण्याचा तसेच त्यांची पडताळणी करण्याचा अधिकार संबंधित राज्य सरकारे/ केंद्रशासित प्रदेशातील प्रशासनांचा असतो. त्यामुळेच, या संदर्भात आलेल्या सर्व तक्रारी/आवेदने/विनंती अर्ज संबंधित राज्य सरकारे/केंद्रशासित प्रदेशांकडे वर्ग केले जातात.

अनुसूचित जमातीची प्रमाणपत्रे जारी करण्याविषयी, मंत्रालय वेळोवेळी मार्गदर्शक तत्त्वे  जारी करत असते.  त्यानुसार, प्रमाणपत्रे जारी करण्यापूर्वी, कागदपत्रांची योग्य पडताळणी होऊन, केवळ पात्र व्यक्तींनाच, विलंब किंवा अडचणी न येता ही प्रमाणपत्रे दिली जावीत, अशा सूचना दिल्या जातात. अलिकडेच, 10.03.2026 आणि 13.05.2026 रोजी अशी मार्गदर्शक तत्वे जारी करण्यात आली होती.

सोनाली काकडे/राधिका अघोर/प्रिती मालंडकर

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai