ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 (ਐੱਨਈਪੀ 2020) ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਲਈ ਸਕੂਲੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡਸ਼ਨ, ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਤੇ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਾਲ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਸਮਗ੍ਰ ਸਿੱਖਿਆ’; ਗ੍ਰੇਡ 3 ਤੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਅਤੇ ਸੰਖਿਆਤਮਕਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ‘ਸਮਝ ਅਤੇ ਸੰਖਿਆਤਮਕਤਾ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੀਨਤਾ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਹਿਲ’ (ਨਿਪੁਣ ਭਾਰਤ); ‘ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਵੇਸ਼’ — ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਖੇਡ-ਅਧਾਰਿਤ ਸਕੂਲ ਤਿਆਰੀ ਮੌਡਿਊਲ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼; ‘ਪੀਐੱਮ ਈ-ਵਿਦਿਆ’ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕਸਾਰ ਮਲਟੀ-ਮੋਡ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ/ਔਨਲਾਈਨ/ਔਨ-ਏਅਰ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰੇਗਾ; 3 ਤੋਂ 8 ਸਾਲ ਦੇ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖੇਡ-ਅਧਾਰਿਤ ਸਿੱਖਣ-ਲਰਨਿੰਗ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ‘ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਜ (NCF FS) ਅਤੇ ‘ਜਾਦੂਈ ਪਿਟਾਰਾ’ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ; ‘ਨਿਸ਼ਠਾ’ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਿਸ਼ਿਏਟਿਵ ਫਾਰ ਸਕੂਲ ਹੈੱਡਸ ਐਂਡ ਟੀਚਰਸ ਹੌਲੀਸਟਿਕ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ) 1.0, 2.0 ਅਤੇ 3.0; ‘ਵਿਦਿਆ ਸਮੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ’; ‘ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਟੀਚਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ’; ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡਿਜੀਟਲ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿੱਖਿਆ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ’ (NDEAR); ਅਤੇ 15 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਣਪੜ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਕਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ‘ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ ਲਿਟਰੇਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ’ (ਉੱਲਾਸ – ULLAS) ਨਾਮਕ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਲਈ ‘ਪੀਐੱਮ ਸ਼੍ਰੀ’ ( ਪੀਐੱਮ ਸਕੂਲ ਫਾਰ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਇੰਡੀਆ) ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ (NCrF) ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਯੋਗਤਾ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ (NHEQF) ਵਰਗੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ/ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਲਈ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ; ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਅਕਾਦਮਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਮਲਟੀਪਲ ਐਂਟਰੀ ਅਤੇ ਐਗਜ਼ਿਟ: ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀ-ਡਿਸਿਪਲਿਨਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ; ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਦੋ ਅਕਾਦਮਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨਾ; ਹਰੇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ‘ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਕਾਊਂਟ ਰਜਿਸਟਰੀ’ (APAAR ID .) ਜੋ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ; ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਪੀਐੱਮ-ਵਿਦਿਆਲਕਸ਼ਮੀ’ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਜੋ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਰਲ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਅਨੁਕੂਲ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਮਾਨਤ-ਮੁਕਤ  ਅਤੇ ਗਾਰੰਟਰ-ਮੁਕਤ ਲੋਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ; ਓਡੀਐੱਲ / ਔਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਨਿਯਮ; ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਅਧਿਆਪਨ ਲਈ ਫੈਕਲਟੀ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ‘ਮਾਲਵੀਆ ਮਿਸ਼ਨ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ’ ਦੀ ਮੁੜ-ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ; ਸਵੈਮ  ਪਲੈਟਫਾਰਮ  ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਨਿਯਮਿਤ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ; ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਹੁਨਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ‘ਸਵੈਮ ਪਲੱਸ’ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ; ‘ਸਮਰਥ’ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਦਾਖਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੱਕ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਏਕੀਕਰਣ; ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ‘ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਫ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ’ ‘ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼; ਭਾਰਤੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼; ਟਵਿਨਿੰਗ , ਸਾਂਝੀ ਡਿਗਰੀ ਅਤੇ ਦੋਹਰੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਹਿਯੋਗ; ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪਸ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਯਮ; ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਾਖ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ; ਸਿੱਖਿਆ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ  ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਸਿੱਖਿਆ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਗ੍ਰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਐੱਨਈਪੀ 2020  ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ, ਸਕੂਲੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੌਂਸਲ ਫਾਰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਫਾਰ ਟੀਚਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ/ਕਾਲਜਾਂ/ਸਕੂਲਾਂ ਆਦਿ ਨੇ ਐੱਨਈਪੀ 2020 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਐੱਨਈਪੀ 2020  ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ‘ਸਮਗ੍ਰ ਸਿੱਖਿਆ’ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਧਿਆਪਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਣ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਮਗ੍ਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ (UTs) ਨੂੰ ਆਈਸੀਟੀ ਲੈਬ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਸਮੇਤ ਆਈਸੀਟੀ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਪਰੂਵਲ ਬੋਰਡ (PAB) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਬਜਟ (ਏਡਬਲਿਊਪੀਐਂਡਬੀ) ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਨ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿੱਖਣ ਸਰੋਤਾਂ ਤੱਕ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਦੀਕਸ਼ਾ ਅਤੇ ‘ਪੀਐੱਮ ਈ-ਵਿਦਿਆ’ ਵਰਗੀਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਗਿਆਨ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ (ਦੀਕਸ਼ਾ ) ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਨ ਈ-ਸਮੱਗਰੀ  ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੇਡਾਂ ਲਈ ਕਿਊਆਰ ਕੋਡਿਡ ਐਨਰਜਾਈਜ਼ਡ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕਾਂ (ਈਟੀਬੀ) ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੈਟਫਾਰਮ  ਹੈ। ਪਲੈਟਫਾਰਮ  ਔਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਔਫਲਾਈਨ ਦੋਵਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ 2025 ਵਿੱਚ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬੀਐੱਸਐੱਨਐੱਲ ਦੀ ‘ਭਾਰਤਨੈੱਟ’ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ, ਸਵੈਮ, ਸਵੈਮ ਪ੍ਰਭਾ, ਈ-ਪੀਜੀ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਅਤੇ ‘ਯੂਜੀਸੀ ਈ-ਰਿਸੋਰਸ ਪੋਰਟਲ ਵਰਗੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੈਟਫਾਰਮ  ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਨ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਮੱਗਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਜੀਸੀ ਈ-ਸੰਸਾਧਨ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਏਕੀਕਰਣ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਹੋਰ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ।

ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ, 126 ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਐੱਚਈਆਈ) ਲਗਭਗ 802 ਔਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 121 ਐੱਚਈਆਈ ਲਗਭਗ 1,699 ਓਪਨ ਐਂਡ ਡਿਸਟੈਂਸ ਲਰਨਿੰਗ (ਓਡੀਐੱਲ) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ (NEP) 2020 ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਗਤਾ, ਉੱਦਮਤਾ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸਿੱਖਿਆ  ਦੇ ਏਕੀਕਰਣ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ, ‘ਸਮਗ੍ਰ ਸਿੱਖਿਆ’ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਪਾਂਸਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਨਰ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿਯਮਿਤ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਚਾਰ, ਆਤਮ-ਪ੍ਰਬੰਧਨ , ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (ਆਈਸੀਟੀ), ਉੱਦਮਤਾ ਅਤੇ ਹਰਿਤ ਹੁਨਰ ਸਮੇਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੁਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 9ਵੀਂ-12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਐੱਨਐੱਸਕਿਊਐੱਫ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੁਨਰ ਕੋਰਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। NEP 2020 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 6ਵੀਂ ਤੋਂ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਬੈਗਲੇਸ ਡੇਜ਼’, ਸਥਾਨਕ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਪੂਰਵ-ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਮ, ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵ-ਅਧਾਰਿਤ ਸਿੱਖਿਆ  ਦੇ ਏਕੀਕਰਣ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ (NCrF) ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਚਾਰੂ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਯੋਗਤਾ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ’ (NHEQF) ਨੂੰ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ ਅਕਾਦਮਿਕ, ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ‘ਅਕਾਦਮਿਕ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ’ (ਏਬੀਸੀ) ਨਿਰਵਿਘਨ ਅਕਾਦਮਿਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ/ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਐਂਬੇਡਿਡ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ (ਏਈਡੀਪੀ) ਲਈ ਵੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੰਡਰਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੰਗਠਿਤ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪਾਂ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਦਯੋਗ-ਪ੍ਰਾਸੰਗਿਕ ਹੁਨਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੌਂਸਲ ਫਾਰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ  ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ  ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਸਰਗਰਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਨਰ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪਾਂ ਅਤੇ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਿਯਮਿਤ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਔਨਲਾਈਨ ਹੁਨਰ ਕੋਰਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਏਆਈਸੀਟੀਈ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀ 4.0 ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਲਈ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ, ਹੁਨਰ-ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਫੈਕਲਟੀ ਦੀ ਅਪਸਕਿਲਿੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੁਨਰ  ਮੌਡਿਊਲ ਨੂੰ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਜੌਬ ਰੋਲ / ‘ਸਵੈਮ’ ਕੋਰਸਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਰ ਹੁਨਰ, ਆਤਮ-ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਹੁਨਰ, ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ  ਹੁਨਰ, ਉੱਦਮਤਾ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਹਰਿਤ ਹੁਨਰ  ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ  ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ, ‘ਸਵੈਮ ਪਲੱਸ’ ਪੋਰਟਲ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਰਜਬਲ  ਦੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ  ਅਤੇ ਮੁੜ-ਕੁਸ਼ਲ ਬਣਾਉਣ  ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਰਸ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 17 ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 89 ਉਦਯੋਗਿਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਿਊਰੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਏਆਈ, ਡਾਟਾ ਐਨਾਲਿਸਟ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਉੱਭਰਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 6,00,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪਲੈਟਫਾਰਮ  ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਹੈ।

ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਕੀਮ (ਐੱਨਏਟੀਐੱਸ) ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਅਤੇ ਡਿਪਲੋਮਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ‘ਔਨ-ਦ-ਜੌਬ’ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਐਂਬੇਡਿਡ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਏਈਡੀਪੀ) ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗ-ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਏਆਈ) ਵਰਗੇ ਉੱਭਰਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐੱਨਏਟੀਐੱਸ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਅਕਾਦਮਿਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਏਕੀਕਰਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉੱਦਮਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਐੱਮਐੱਸਡੀਈ) ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਰਾਹੀਂ  ਹੁਨਰ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਐੱਮਐੱਸਡੀਈ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮੁੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ’ (PMKVY), ‘ਜਨ ਸ਼ਿਸ਼ਕਸ਼ਣ ਸੰਸਥਾਨ’ (JSS) ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ  ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (NAPS) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ (DGT) 13,856 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ‘ਕ੍ਰਾਫਟਸਮੈਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਕੀਮ’ (ਸੀਟੀਐੱਸ) ਅਤੇ ‘ਕ੍ਰਾਫਟ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਕੀਮ’ (ਸੀਆਈਟੀਐੱਸ) ਰਾਹੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਾਖਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ‘ਸਮਗ੍ਰ ਸਿੱਖਿਆ’ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰੀ-ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਸਪਾਂਸਰ ਸਕੀਮ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਵਾਧੂ ਜਮਾਤਾਂ, ਲੈਬਸ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ, ਹੋਸਟਲਾਂ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ, ਬਿਜਲੀਕਰਣ, ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ, ਆਈਸੀਟੀ ਲੈਬਸ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਲਰਨਿੰਗ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮੇਤ ਸਕੂਲ ਦੇ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ’ (ਆਰਯੂਐੱਸਏ) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸਪਾਂਸਰ ਸਕੀਮ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ  ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਤੇ ਮਿਆਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੂਨ 2023 ਵਿੱਚ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉੱਚਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ’ (PM-USHA) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ (ਆਰਯੂਐੱਸਏ) ਦਾ ਤੀਜਾ ਪੜਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 12,926.10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ  ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਰਯੂਐੱਸਏ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਅਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਾਂਝੇ/ਘੱਟ ਸੁਵਿਧਾ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਸਟਲਾਂ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਭਵਨਾਂ, ਲੈਬਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮੇਤ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਐੱਨਈਪੀ 2020  ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2025-26 ਵਿੱਚ ‘ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੁਸਤਕ ਯੋਜਨਾ’ (ਬੀਬੀਪੀਐੱਸ) ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਡਿਜੀਟਲ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਬੀਬੀਪੀਐੱਸ 22 ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਸਮੱਗਰੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2026-27 ਵਿੱਚ ਐੱਸਟੀਈਐੱਮ ਸੰਸਥਾਵਾਂ/ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਵਾਇਬਿਲਟੀ ਗੈਪ ਫੰਡਿੰਗ’ / ਪੂੰਜੀਗਤ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਹੀਂ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਹੋਸਟਲ  ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

​ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਸੁਕਾਂਤ ਮਜੂਮਦਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

******

ਆਰਆਰਟੀਐੱਨ/ਬਲਜੀਤ