पंचायती राज मंत्रालय
azadi ka amrit mahotsav

ई-ग्राम स्वराज और ऑनलाइन संपरीक्षा

प्रविष्टि तिथि: 11 AUG 2026 2:51PM by PIB Delhi

पंचायती राज मंत्रालय देश भर में पंचायती राज संस्थाओं में डिजिटल शासन को मज़बूत बनाने के लिए ई-पंचायत मिशन मोड परियोजना (एमएमपी) को लागू कर रहा है। इस परियोजना के तहत, पंचायतों की गतिविधियों का डिजिटल नियोजन, बजटन, लेखांकन, लेखापरीक्षा, परिसंपत्ति प्रबंधन और निगरानी को सुविधाजनक बनाने के लिए ई-ग्राम स्वराज और ऑडिटऑनलाइन को विकसित किया गया हैं। ग्राम पंचायत विकास योजनाएं (जीपीडीपी) एक सहभागी नियोजन प्रक्रिया के माध्यम से तैयार की जाती हैं और ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड की जाती हैं।

इसके अलावा, ईग्रामस्वराज को विभिन्न सरकारी डिजिटल प्लेटफॉर्मों के साथ एकीकृत किया गया है, जिसमें ऑनलाइन भुगतान और वित्तीय प्रबंधन के लिए सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस), खरीद के लिए सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जेम), बहुभाषी एआई-आधारित सेवाओं के लिए भाषिणी, भारतनेट कनेक्टिविटी की निगरानी के लिए बीएसएनएल और मौसम संबंधी जानकारी के लिए भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) शामिल हैं।

ई-ग्रामस्वराज और ऑडिटऑनलाइन के कार्यान्वयन का मध्य प्रदेश राज्य और ग्वालियर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण अनुलग्नक-I में दिया गया है।

पंचायती राज मंत्रालय, संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) के तहत निर्वाचित प्रतिनिधियों, पंचायत सचिवों और अन्य पंचायत पदाधिकारियों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करता है। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में डिजिटल शासन, ई-पंचायत ऐप के प्रभावी उपयोग, ग्राम पंचायत विकास योजनाओं (जीपीडीपी) की तैयारी, डेटा प्रबंधन और साक्ष्य-आधारित योजना पर प्रशिक्षण शामिल है।

आरजीएसए के तहत प्रशिक्षित प्रतिभागियों का ग्वालियर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित प्रतिभागियों सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण अनुलग्नक-II में दिया गया है। जिला/निर्वाचन क्षेत्र-वार विवरण का रखरखाव संबंधित राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। प्रशिक्षण कार्यक्रमों से ई-पंचायत ऐप के प्रयोग और इसके अंगीकरण को बढ़ावा मिला है, पंचायत पदाधिकारियों की डिजिटल क्षमता में वृद्धि हुई है और पंचायत शासन में पारदर्शिता और कार्यदक्षता को मजबूत बनाने में योगदान दिया है।

 

अनुलग्नक-I

i. वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ईग्रामस्वराज के अंगीकरण की राज्य-वार स्थिति

 

क्र.स.

राज्य का नाम

ग्राम पंचायतों और समकक्ष की कुल संख्या

ईग्रामस्वराज-पीएफएमएस इंटरफेस पर ऑनबोर्ड की गई ग्राम पंचायत

ऑनलाइन भुगतान वाली ग्राम पंचायतें और समकक्ष

योजना वर्ष 2025-26 के दौरान ईग्रामस्वराज पर अपलोड की गई जीपीडीपी की संख्या

1

आंध्र प्रदेश

13327

13320

13041

13320

2

अरुणाचल प्रदेश

2108

2108

1541

2089

3

असम

2663

2198

2118

2117

4

बिहार

8054

8054

8050

8053

5

छत्तीसगढ़

11692

11688

11390

11651

6

गोवा

191

191

119

191

7

गुजरात

14619

14591

13948

13805

8

हरियाणा

6227

6227

6051

6221

9

हिमाचल प्रदेश

3615

3615

3597

3611

10

झारखंड

4345

4345

4316

4343

11

कर्नाटक

5949

5949

5938

5940

12

केरल

941

941

939

941

13

मध्य प्रदेश

23011

23011

22352

22974

14

महाराष्ट्र

28002

27936

26773

27902

15

मणिपुर

3175

161

113

161

16

मेघालय

0

0

0

0

17

मिज़ोरम

855

855

817

816

18

नागालैंड

1312

984

0

0

19

ओडिशा

6794

6794

6788

6794

20

पंजाब

13236

13235

12551

13229

21

राजस्थान

13128

11185

10835

11174

22

सिक्किम

199

199

197

199

23

तमिलनाडु

12482

12482

12443

12392

24

तेलंगाना

12760

12759

12372

12751

25

त्रिपुरा

1194

1194

1192

1193

26

उत्तर प्रदेश

57695

57693

57674

57683

27

उत्तराखंड

7812

7810

7347

7777

28

पश्चिम बंगाल

3339

3339

3337

3337

कुल

258725

252864

245839

250664

 

ii. ग्वालियर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ईग्रामस्वराज के प्रयोग की स्थिति

 

क्र.

जिला पंचायत का नाम

ग्राम पंचायतों और समकक्ष की कुल संख्या

ईग्रामस्वराज-पीएफएमएस इंटरफेस पर ऑनबोर्ड की गई ग्राम पंचायत

जीपी द्वारा हस्तांतरित किया गया ऑनलाइन भुगतान

(करोड़ में)

योजना वर्ष 2025-26 के दौरान ईग्रामस्वराज पर अपलोड की गई जीपीडीपी की संख्या

1

ग्वालियर

263

263

61.50

263

2

शिवपुरी

587

587

117.70

587

 

iii. लेखापरीक्षा अवधि वित्त वर्ष 2024-25 के लिए ऑडिटऑनलाइन के माध्यम से तैयार की गई राज्यवार लेखापरीक्षा रिपोर्ट

क्र..

राज्य का नाम

ग्राम पंचायतों और समकक्ष की कुल संख्या

तैयार की गई लेखापरीक्षा रिपोर्ट की कुल संख्या

1

आंध्र प्रदेश

13328

13175

2

अरुणाचल प्रदेश

2108

1823

3

असम

2770

2025

4

बिहार

8053

4734

5

छत्तीसगढ़

11713

11621

6

गोवा

191

88

7

गुजरात

14687

14585

8

हरियाणा

6230

6124

9

हिमाचल प्रदेश

3615

3486

10

झारखंड

4345

4039

11

कर्नाटक

5952

5949

12

केरल

941

828

13

मध्य प्रदेश

23011

20085

14

महाराष्ट्र

27953

26705

15

मणिपुर

3811

0

16

मेघालय

0

0

17

मिजोरम

843

0

18

नागालैंड

1330

0

19

ओडिशा

6794

6784

20

पंजाब

13237

13221

21

राजस्थान

11230

11079

22

सिक्किम

199

199

23

तमिलनाडु

12525

12517

24

तेलंगाना

12994

12577

25

त्रिपुरा

1194

1193

26

उत्तर प्रदेश

57691

57639

27

उत्तराखंड

7787

0

28

पश्चिम बंगाल

3339

3180

कुल

257871

233656

 

iv. ग्वालियर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में लेखापरीक्षा अवधि वित्त वर्ष 2024-25 के लिए ऑडिटऑनलाइन के माध्यम से तैयार की गई लेखापरीक्षा रिपोर्ट

क्र..

जिला पंचायत का नाम

ग्राम पंचायतों और समकक्ष की कुल संख्या

तैयार की गई लेखापरीक्षा रिपोर्ट की कुल संख्या

1

ग्वालियर

263

251

2

शिवपुरी

587

521

 

अनुलग्नक-II

i. डिजिटल शासन/साक्षरता में प्रशिक्षित प्रतिभागी

 

क्र.

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम

2022-23

2023-24

2024-25

2025-26

2026-27(10 जुलाई तक)

1

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह

229

361

1,386

-

-

2

आंध्र प्रदेश

-

204

337

13,812

-

3

अरुणाचल प्रदेश

22

66

-

299

-

4

असम

38

1,046

204

7,471

-

5

बिहार

2,743

33,391

30,100

31,956

18

6

छत्तीसगढ़

-

1,010

106

81

-

7

गोवा

-

327

377

-

-

8

गुजरात

-

-

-

-

-

9

हरियाणा

-

-

9,293

12,381

-

10

हिमाचल प्रदेश

325

1,183

1,432

817

-

11

जम्मू और कश्मीर

-

4,274

461

3,461

-

12

झारखंड

85

-

1,105

2,460

-

13

कर्नाटक

558

5,596

345

-

-

14

केरल

4,752

98

9,840

7,799

-

15

लद्दाख

-

-

-

281

-

16

मध्य प्रदेश

648

8,711

5,540

7,679

-

17

महाराष्ट्र

-

172

-

75

-

18

मणिपुर

-

1,793

-

26

-

19

मेघालय

38

-

1,018

-

-

20

मिज़ोरम

-

-

-

3,053

744

21

नागालैंड

-

-

-

-

-

22

ओडिशा

-

20

1,534

7,433

-

23

पुदुच्चेरी

-

-

-

-

-

24

पंजाब

-

583

453

86

-

25

राजस्थान

-

18

722

13,841

-

26

सिक्किम

107

94

194

135

-

27

तमिलनाडु

-

-

2,352

9,824

-

28

तेलंगाना

-

889

-

540

-

29

दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव

-

-

210

138

-

30

त्रिपुरा

197

350

300

-

566

31

उत्तर प्रदेश

-

-

1,968

52,380

-

32

उत्तराखंड

80,643

13,963

739

-

-

33

पश्चिम बंगाल

19,526

10,421

581

40,657

-

34

केंद्र स्तर

284

35

207

-

-

 

कुल

110,195

84,605

70,804

216,685

1,328

 

ii.

पंचायत विकास योजना में प्रशिक्षित प्रतिभागी

क्र.

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम

2022-23

2023-24

2024-25

2025-26

2026-27(10 जुलाई तक)

1

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह

208

634

741

569

-

2

आंध्र प्रदेश

15,818

96,598

64,001

16,676

22,406

3

अरुणाचल प्रदेश

744

770

159

-

-

4

असम

33,031

22,834

15,430

48,685

771

5

बिहार

52,166

13,346

102,754

17,618

26,577

6

छत्तीसगढ़

26,894

53,434

35,007

25,071

57,271

7

गोवा

-

491

-

832

371

8

गुजरात

231

1,602

38,147

520

872

9

हरियाणा

186

6,599

497

-

-

10

हिमाचल प्रदेश

6,307

59,258

73,318

574

188

11

जम्मू और कश्मीर

92,383

152,495

1,239

-

-

12

झारखंड

1,106

9,012

15,411

72

144

13

कर्नाटक

105,086

7,669

715

32,709

-

14

केरल

34,555

11,383

8,120

21,894

1,219

15

लद्दाख

-

-

26

626

-

16

मध्य प्रदेश

78,644

9,862

119,287

69,870

10,305

17

महाराष्ट्र

394,352

467,665

196,923

29,376

33,894

18

मणिपुर

-

806

-

1,144

226

19

मेघालय

118

1,752

6,633

13,751

-

20

मिज़ोरम

650

636

936

559

1,895

21

नागालैंड

-

1,959

2,265

85

2,740

22

ओडिशा

2,460

21,960

8,379

17,053

20,113

23

पुदुच्चेरी

-

-

-

-

-

24

पंजाब

-

90

37,428

152,468

10,536

25

राजस्थान

206

14,810

5,805

13,204

90

26

सिक्किम

737

3,059

485

1,025

2,140

27

तमिलनाडु

39,009

7,687

1,161

14,819

18,528

28

तेलंगाना

9,727

27

-

91

930

29

दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव

81

-

104

793

570

30

त्रिपुरा

1,985

3,050

12,084

17,685

6,604

31

उत्तर प्रदेश

5,270

13,633

5,174

184,358

80

32

उत्तराखंड

82,896

34,842

-

-

-

33

पश्चिम बंगाल

54,628

120,107

61,302

28,443

11,135

34

केंद्र स्तर

1,006

90

19

45

30

 

कुल

1,040,484

1,138,160

813,550

710,615

229,635

 

यह जानकारी केंद्रीय मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ​​ललन सिंह ने 11 अगस्त 2026 को लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी।

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