ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ
Posted On:
10 AUG 2026 2:07PM by PIB Chandigarh
ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਰਾਜ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭੂਗੌਲਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ, ਛੇ (6) ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਸੂਚਿਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਅਰਥਾਤ ਬੋਧੀ, ਈਸਾਈ, ਜੈਨ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਪਾਰਸੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ/ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ:
1. ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਕਾ ਸੰਵਰਧਨ (ਪੀਐੱਮ ਵਿਕਾਸ)
ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਕਾ ਸੰਵਰਧਨ (ਪੀਐੱਮ ਵਿਕਾਸ) ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਕਟਰ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਪਿਛਲੀਆਂ ਆਜੀਵਿਕਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿੱਖੋ ਔਰ ਕਮਾਓ, ਉਸਤਾਦ, ਹਮਾਰੀ ਧਰੋਹਰ, ਨਈ ਰੋਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਨਈ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਅਰਥਾਤ (i) ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ, (ii) ਮਹਿਲਾ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਉੱਦਮਤਾ, (iii) ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ (iv) ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਯਕ੍ਰਮ (PMJVK) ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
2. ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਯਕ੍ਰਮ (PMJVK)
ਸੈਂਟਰਲੀ ਸਪਾਂਸਰਡ ਸਕੀਮ PMJVK ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ, ਮਹਿਲਾ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ, ਖੇਡਾਂ, ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਈਚਾਰਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।
3. ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਨਿਗਮ (NMDFC) ਦੀ ਰਿਆਇਤੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੀਮਾਂ
ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ NMDFC ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੂਚਿਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਈਸਾਈ ਸਿੱਖ, ਬੌਧ, ਪਾਰਸੀ ਅਤੇ ਜੈਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਾਈਨ-1 (CL-1) ਦੇ ਤਹਿਤ, 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ NMDFC ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ। ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਾਈਨ-2 (CL-2) ਦੇ ਤਹਿਤ, 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ।
NMDFC ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਆਇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਿਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸਟੇਟ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ (SCAs) ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਰਾਜ ਵਿੱਚ, ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਨਿਗਮ (WBMDFC) ਨਾਮਜ਼ਦ ਸਟੇਟ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਸਮੇਤ ਯੋਗ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ NMDFC ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਕਿਰੇਨ ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
*********
ਏਕੇ/ਐੱਮਆਰ/ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ
(Release ID: 2297459)
ਵਿਜ਼ੀਟਰ ਕਾਊਂਟਰ : 54