नवी दिल्ली, 10 ऑगस्ट 2026

सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालय 23 ऑक्टोबर 2023 पासून 33 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांमधील 216 प्रमुख शहरांमध्ये आणि गावांमध्ये 'स्माईल' - उपजीविका आणि उद्योगासंदर्भात  उपेक्षित व्यक्तींसाठी  सहाय्य ही  व्यापक केंद्रीय क्षेत्र योजना राबवत आहे. या अंतर्गत भीक मागणाऱ्या व्यक्तींसाठी सर्वसमावेशक पुनर्वसनाचा समावेश आहे, असे केंद्र सरकारने आज लोकसभेत सांगितले.

सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण राज्यमंत्री  बी एल वर्मा यांनी लोकसभेत डॉ. मोहम्मद जावेद यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना ही माहिती दिली.

या योजनेअंतर्गत भीक मागण्याच्या कृत्यात गुंतलेल्या मुलांना ओळखण्यासाठी विशेष लक्ष केंद्रित केले जाते, असे वर्मा म्हणाले. या मुलांना शक्य असल्यास त्यांच्या कुटुंबियांची भेट घालून दिली जाते किंवा अंगणवाडी केंद्र किंवा शाळांच्या प्रवेशद्वारे योग्य तो आधार दिला जातो. ज्या मुलांना संस्थात्मक देखभालीची  आवश्यकता असते त्यांना बाल न्याय (मुलांची काळजी आणि संरक्षण) कायदा, 2015च्या तरतुदींनुसार, बाल कल्याण समितीकडे नेले जाते आणि आणि बाल संगोपन संस्थांशी जोडले जाते, असे मंत्र्यांनी सभागृहात पुढे सांगितले.

या योजनेअंतर्गत 30 जून 2026 पर्यंत 2,824 मुलांना ओळखून त्यांची सुटका तसेच पुनर्वसन करण्यात आले आहे. यापैकी 1,549 मुलांची त्याच्या पालकांशी /कुटुंबाशी पुनर्भेट घडवून आणली आहे, 309 जणांना अंगणवाडी केंद्रात प्रवेश घेतला आहे, 290 मुलांना बाल कल्याण समितीसमोर हजर करण्यात आले आहे आणि  676 मुलांना शाळेत प्रवेश घेऊन दिला आहे.  

या योजनेअंतर्गत ओळख पटलेल्या मुलांची वयोगटानुसार आणि लिंगानुसार माहिती स्वतंत्रपणे ठेवली जात नाही असे सरकारने म्हटले आहे.

भीक मागण्याच्या कृत्यात गुंतलेल्या मुलांसाठी सरकार कोणतीही विशिष्ट योजना राबवत नाही. मात्र स्माईल – भीक मागण्याच्या कृतीत गुंतलेल्या व्यक्तींचे सर्वसमावेशक पुनर्वसन या योजनेंतर्गत भीक मागणाऱ्या मुलांची ओळख पटवणे, त्यांची सुटका करणे, पुनर्वसन करणे आणि त्यांना मुख्य प्रवाहात आणणे यासाठी विशेष तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये कुटुंबाशी पुनर्मिलाप, शाळा आणि अंगणवाडी केंद्रांमध्ये प्रवेश देणे किंवा आवश्यकतेनुसार बाल कल्याण समित्या आणि बाल संगोपन संस्थांमार्फत संस्थात्मक देखभाल यांचा समावेश आहे.

भीक मागण्याच्या कृतीत गुंतलेल्या मुलांच्या पुनर्वसनाकरता या योजनेत विशिष्ट आणि प्राधान्य केंद्रित तरतुदी आहेत. या योजनेच्या आराखड्यात, सर्वेक्षण केलेल्या, माहिती संकलित केलेल्या आणि सुटका केलेल्या मुलांचे 100 टक्के पुनर्वसन आणि त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्याची तरतूद आहे.

विद्यमान स्माईल योजनेत भीक मागण्याच्या कृत्यातून सुटका केलेल्या मुलांच्या पुनर्वसनासाठी आणि त्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी विशिष्ट लक्ष दिले असल्यामुळे याच कारणासाठी वेगळ्या स्वतंत्र योजनेची आवश्यकता नाही, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे.

राज्यनिहाय तपशिलानुसार, उत्तर प्रदेशात सर्वाधिक 927 मुलांची ओळख पटवून त्यांचे पुनर्वसन करण्यात आले, त्याखालोखाल चंदीगडमध्ये 313, दिल्लीमध्ये 233, महाराष्ट्रात 208 आणि आंध्र प्रदेशात 191 मुलांचे पुनर्वसन  करण्यात आले. 

निलीमा चितळे/भक्‍ती सोनटक्के/प्रिती मालंडकर

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai