ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ - ਸ਼ਹਿਰੀ (PMAY-U) ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। PMAY-U ਅਤੇ PMAY-U 2.0 ਦੇ ਤਹਿਤ 1.25 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਸਰਕਾਰ ਯੋਗ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਕਿਫਾਇਤੀ ਆਵਾਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣ ਲਈ PMAY-U 2.0 ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, PMAY-U 2.0 ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀ (ਸੀਐੱਸਐੱਮਸੀ) ਦੀ 8ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ 6 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ (ਐੱਮਓਐੱਚਏ) ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੇ ਗਏ ਵਾਧੂ ਆਵਾਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੀ।  

ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟਕ (ਜੇਐੱਸ ਐਂਡ ਐੱਮਡੀ), ਹਾਊਸਿੰਗ ਫਾਰ ਆਲ (ਐੱਚਐੱਫਏ) ਸ਼੍ਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਨਾਰਾਇਣ, ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ (ਜੇਐੱਸ ਐਂਡ ਐੱਫਏ) ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਜੀਤ, ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਡੀਡੀਜੀ), ਐੱਚਐੱਫਏ ਸ਼੍ਰੀ ਆਰ ਕੇ ਗੌਤਮ ਅਤੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪੀਐੱਮਏਵਾਈ-ਯੂ ਮਿਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। 

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਗੁਜਰਾਤ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਝਾਰਖੰਡ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਮਣੀਪੁਰ, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਈਡਬਲਿਊਐੱਸ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ - ਸ਼ਹਿਰੀ 2.0 ਦੇ ਤਹਿਤ 2.09 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ-ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਨਿਰਮਾਣ(BLC) ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਗਭਗ 1.42 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਪੱਕੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ, 67,045 ਘਰ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਫਾਇਤੀ ਆਵਾਸ (ਏਐੱਚਪੀ) ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ/ਨਿਜੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਿਫਾਇਤੀ ਆਵਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਯੋਗ ਆਰਥਿਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਘਰਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। 

ਨਵੀਨਤਮ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, PMAY-U 2.0 ਅਧੀਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 18.38 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 14.40 ਲੱਖ BLC ਘਰ ਅਤੇ 2.48 ਲੱਖ AHP ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 1.36 ਲੱਖ ਘਰ ਵਿਆਜ਼ ਸਬਸਿਡੀ ਯੋਜਨਾ (ਆਈਐੱਸਐੱਸ) ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 13,046 ਘਰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਆਵਾਸ (ਏਆਰਐੱਚ) ਵਜੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ (MoHUA) ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗਤੀ, ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਘਰਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਮੁਕੰਮਲਤਾ, ਜੀਓ-ਟੈਗਿੰਗ, ਫੰਡ ਵਰਤੋਂ, ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਤਸਦੀਕ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਪੀਐੱਮਏਵਾਈ-ਯੂ ਅਤੇ ਪੀਐੱਮਏਵਾਈ-ਯੂ 2.0 ਅਧੀਨ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ: PMAY-U (L) ਅਤੇ  PMAY-U 2.0 (R)ਅਧੀਨ ਮਕਾਨ

ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਹਰੇਕ ਯੋਗ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਗਤੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੇਗੀ।

ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, PMAY-U 2.0 ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਵੇਸ਼, ਬਿਹਤਰ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਵਧੀ ਹੋਈ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਯੋਗ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ/ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ/ਹੋਰ ਪਛੜੇ ਵਰਗ/ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕ, ਦਿਵਯਾਂਗ ਵਿਅਕਤੀ, ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਾਂਝੇ ਸਮੂਹਾਂ ਸਮੇਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਆਵਾਸ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਕਿਫਾਇਤੀ ਆਵਾਸ ਦੇ ਲਾਭ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਖਰੀ ਮੀਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਣ।

ਸੀਐੱਸਐੱਮਸੀ ਦੀ 8ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੀਐੱਮਏਵਾਈ-ਯੂ 2.0 ਅਧੀਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ 2.09 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2.03 ਲੱਖ ਘਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 16,662 ਘਰ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ 21,954 ਘਰ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ 14,252 ਘਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਛੜੇ ਵਰਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ 75,511 ਘਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਪੀਐੱਮਏਵਾਈ-ਯੂ ਅਤੇ ਪੀਐੱਮਏਵਾਈ-ਯੂ 2.0 ਅਧੀਨ ਮਨਜ਼ੂਰ 1.25 ਕਰੋੜ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਕਰੋੜ ਘਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ (ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਮੁੱਖੀ ਨੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਮਾਲਕੀ ਵਿੱਚ)। ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਘਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਮੁੱਲਵਾਨ ਜਾਇਦਾਦ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। 

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਗਤੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜੀਵਨ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਪੱਕਾ ਮਕਾਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। PMAY-U 2.0, PMAY-U ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਨੀਂਹ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੂਨ 2015 ਵਿੱਚ 'ਸਾਰੀਆਂ ਲਈ ਆਵਾਸ' ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। PMAY-U 2.0 ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹਿਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਾਧੂ 1 ਕਰੋੜ ਯੋਗ EWS/LIG/ MIG ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਪੀਐੱਮਏਵਾਈ-ਯੂ 2.0 ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣ, ਕਿਫਾਇਤੀ ਆਵਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣ, ਹੋਮ ਲੋਨਸ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ਼ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਣ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਆਵਾਸ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਆਵਾਸ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। 

*****

ਐੱਸਕੇ/ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ