कश्मीर घाटी को शेष भारत से जोड़ने के लिए, उधमपुर-श्रीनगर-बारामूला रेल लिंक (यूएसबीआरएल) परियोजना (272 किलोमीटर) शुरू की गई है। यूएसबीआरएल परियोजना में जम्मू-कश्मीर के उधमपुर, रियासी, रामबन, श्रीनगर, अनंतनाग, पुलवामा, बडगाम और बारामूला जिलों को शामिल किया गया है।

यूएसबीआरएल परियोजना स्वतंत्रता के बाद देश में शुरू की गई सबसे कठिन नई रेलवे लाइन परियोजनाओं में से एक है। यह भूभाग युवा हिमालय या "नवीन वलित पर्वत" से होकर गुजरता है, जो भूवैज्ञानिक आश्चर्यों और असंख्य समस्याओं से भरा है। इस परियोजना में, रेलवे ने जम्मू-कश्मीर के रियासी जिले में चिनाब नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बनाया है। प्रतिष्ठित चिनाब पुल 1315 मीटर लंबा है, जिसका मेहराब 467 मीटर चौड़ा है और नदी तल से इसकी ऊंचाई 359 मीटर है। इस परियोजना में भारतीय रेलवे का पहला केबल-स्टे ब्रिज अंजी खड्ड पर बनाया गया है। यह 473 मीटर लंबा असममित केबल-स्टे ब्रिज है, जिसमें 193 मीटर ऊंचा एक ही स्तंभ है और इसका आकार उल्टा "Y" जैसा है।

रेल संपर्क प्रदान करने के अलावा, लगभग 215 किलोमीटर (एक सुरंग और 320 पुलों सहित) लंबी सड़कों का निर्माण किया गया है जिनका उपयोग स्थानीय लोग करते हैं।

इस संपूर्ण रेल परियोजना में सुरंगों और खुले मार्गों में ओवरहेड कंडक्टर प्रणाली का उपयोग करके विद्युतीकरण किया गया है। कश्मीर घाटी क्षेत्र की शेष भारतीय रेलवे नेटवर्क से सर्वकालिक, विश्वसनीय और आरामदायक रेल कनेक्टिविटी से पर्यटन को काफी बढ़ावा मिलेगा।

इस परियोजना के चालू होने के बाद, कटरा और श्रीनगर के बीच यात्रा का समय घटकर लगभग 3 घंटे रह गया है।

यूएसबीआरएल परियोजना ने इस क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यूएसबीआरएल परियोजना का रेलवे नेटवर्क से एकीकरण कच्चे माल और तैयार माल के परिवहन को सुगम बनाने में सहायक रहा है, जिससे क्षेत्र में लघु एवं मध्यम आकार के उद्यमों के विकास को बढ़ावा मिला है। किसान और स्थानीय व्यवसाय अब सेब, सूखे मेवे, पश्मीना शॉल और हस्तशिल्प जैसे अपने विशिष्ट कश्मीरी उत्पाद को घाटी से बाहर भी बेच पा रहे हैं। उन्हें बड़े बाजारों तक पहुंच प्राप्त हो रही है और आर्थिक विविधता को बढ़ावा मिल रहा है।

जम्मू-कश्मीर में रेल संपर्क को बेहतर बनाने के लिए, निम्नलिखित फाइनल लोकेशन सर्वे (एफएलएस) को मंजूरी दी गई है:

डीपीआर तैयार होने के बाद, परियोजना के लिए राज्य सरकारों सहित विभिन्न हितधारकों के साथ परामर्श और नीति आयोग, वित्त मंत्रालय आदि से मूल्यांकन जैसे आवश्यक अनुमोदनों की आवश्यकता होती है। चूंकि हितधारकों के साथ परामर्श एक सतत और गतिशील प्रक्रिया है, इसलिए सटीक समयसीमा तय नहीं की जा सकती।

अमृत ​​भारत स्टेशन:

रेल मंत्रालय ने दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए अमृत भारत स्टेशन योजना शुरू की है।

इस योजना में भारतीय रेल के स्टेशनों को बेहतर बनाने के लिए मास्टर प्लान तैयार करना और उन्हें चरणबद्ध तरीके से लागू करना शामिल है। प्रत्येक स्टेशन की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए मास्टर प्लान में निम्नलिखित बातें शामिल हैं:

• स्टेशन और आवागमन क्षेत्रों तक पहुंच में सुधार
• स्टेशन का शहर के दोनों ओर से जुड़ाव
• स्टेशन भवन का सुधार
• प्रतीक्षा कक्षों, शौचालयों, बैठने की व्यवस्था और पानी के बूथों में सुधार।
• यात्री यातायात के अनुरूप चौड़े फुट ओवरब्रिज/सबवे का प्रावधान।
• लिफ्ट/एस्केलेटर/रैंप की व्यवस्था
• प्लेटफ़ॉर्म के फर्श में सुधार और प्लेटफ़ॉर्म पर आश्रय की व्यवस्था
• 'वन स्टेशन वन प्रोडक्ट' जैसी योजनाओं के माध्यम से स्थानीय उत्पादों के लिए कियोस्क की व्यवस्था करना।
• पार्किंग स्थल का निर्माण
• दिव्यांगजनों के लिए सुविधाएं
• बेहतर यात्री सूचना प्रणाली
• एयर कॉनकोर्स, एक्जीक्यूटिव लाउंज, मल्टीमॉडल इंटीग्रेशन, लैंडस्केपिंग आदि की व्यवस्था।

इस योजना में आवश्यकतानुसार, चरणबद्ध तरीके से और व्यवहार्यता के अनुरूप टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल समाधान आदि की परिकल्पना की गई है और दीर्घकालिक रूप से स्टेशन पर एक शहरी केंद्र के निर्माण की भी परिकल्पना की गई है।

अब तक इस योजना के अंतर्गत विकास के लिए 1,340 स्टेशनों की पहचान की गई है, जिनमें से 4 स्टेशन जम्मू-कश्मीर में स्थित हैं। जम्मू-कश्मीर में अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत विकास के लिए चिन्हित स्टेशनों के नाम निम्नलिखित हैं:

जम्मू-कश्मीर के स्टेशनों में विकास कार्य तेजी से चल रहा है और स्टेशनों की प्रगति नीचे दी गई है:

• बुडगाम स्टेशन: स्टेशन के आवागमन क्षेत्र, पार्किंग और पहुंच मार्ग के सुधार का कार्य पूरा हो चुका है। 12 मीटर चौड़े फुट ओवर ब्रिज का निर्माण, स्टेशन भवन का सुधार और बुकिंग काउंटरों के साथ नए प्रतीक्षालय और एग्जीक्यूटिव लाउंज का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है।
• जम्मू तवी स्टेशन: स्टेशन के दूसरे प्रवेश द्वार पर नए स्टेशन भवन का निर्माण, आवागमन क्षेत्र का विकास, पार्किंग, नए प्लेटफार्म, प्लेटफार्म शेल्टर, विद्युत उप-स्टेशन और प्रवेश रैंप का कार्य पूर्ण हो चुका है। मुख्य प्रवेश द्वार पर पुराने स्टेशन भवन को ध्वस्त करने, फुट ओवर ब्रिज और एयर कॉनकोर्स का कार्य शुरू हो चुका है।
• शहीद कप्तान तुषार महाजन स्टेशन: स्टेशन भवन, आवागमन क्षेत्र, पार्किंग, पहुंच मार्ग, शौचालय, प्रतीक्षा कक्ष, प्रवेश द्वार और साइनबोर्ड के सुधार का कार्य पूर्ण हो चुका है। प्लेटफार्म शेल्टर, प्लेटफार्म की सतह में सुधार और 6 मीटर चौड़े फुट ओवर ब्रिज का कार्य भी शुरू हो चुका है।
• श्री माता वैष्णो देवी कटरा स्टेशन मास्टर प्लानिंग चरण में है।

मास्टर प्लानिंग एक पुनरावृत्ति प्रक्रिया है जिसमें अनुकूलन की आवश्यकता होती है और इस स्तर पर ऐसे अनुकूलन के लिए समय सीमा और अन्य विवरण नहीं बताए जा सकते हैं।

इसके अतिरिक्त, भारतीय रेल के स्टेशनों का विकास/पुनर्विकास/उन्नयन/आधुनिकीकरण, जिसमें यात्री सुविधाओं का प्रावधान भी शामिल है, एक सतत और निरंतर प्रक्रिया है और इस संबंध में कार्य आवश्यकतानुसार, आपसी प्राथमिकता और निधि की उपलब्धता के अधीन किए जाते हैं। किसी स्टेशन का विकास/पुनर्विकास/उन्नयन/आधुनिकीकरण स्टेशन की श्रेणी/स्थिति/संचालित यातायात आदि के आधार पर किया जाता है।

अमृत ​​भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत आने वाले स्टेशनों सहित स्टेशनों के विकास/उन्नयन/आधुनिकीकरण के लिए सामान्यतः योजना मद-53 'ग्राहक सुविधाएं' के अंतर्गत निधि आवंटित की जाती है। योजना मद-53 के अंतर्गत आवंटन और व्यय का विवरण क्षेत्रीय रेलवे-वार रखा जाता है, न कि स्टेशन-वार या राज्य-वार। जम्मू-कश्मीर एक ही रेलवे जोन, यानी उत्तरी रेलवे के अधिकार क्षेत्र में आता है। इस जोन के लिए पिछले पांच वित्तीय वर्षों और वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए 7,944 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, जिसमें से अब तक (जून 2026 तक) 5,622 करोड़ रुपये का व्यय हो चुका है।

रेलवे स्टेशनों का विकास/उन्नयन एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें यात्रियों और ट्रेनों की सुरक्षा शामिल है। इसके लिए वृक्ष कटाई, विरासत संरक्षण, अग्नि सुरक्षा, हवाई अड्डे की सुरक्षा आदि जैसी विभिन्न वैधानिक स्वीकृतियों की आवश्यकता होती है। ये स्टेशन लंबे समय से परिचालन में हैं, इसलिए भूमिगत कार्य करते समय कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि उपयोगिताओं (पानी/सीवेज लाइनें, ऑप्टिकल फाइबर केबल, गैस पाइपलाइन, बिजली/सिग्नल केबल आदि) का स्थानांतरण, अतिक्रमण, यात्रियों की आवाजाही में बाधा डाले बिना ट्रेनों का संचालन, पटरियों के निकट और उच्च वोल्टेज बिजली लाइनों के पास किए जा रहे कार्यों के कारण गति प्रतिबंध आदि। ये कारक कार्य की प्रगति और समय पर कार्य निष्पादन को प्रभावित करते हैं।

भारतीय रेल के पास परियोजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए एक सुस्थापित तंत्र है, जिसमें समीक्षा, निरीक्षण और कार्यों की गुणवत्ता की जांच शामिल है। कार्य विभिन्न संहिताओं और नियमावली में निर्धारित मानकों और विशिष्टताओं के अनुरूप किए जाते हैं। विभिन्न एजेंसियों और अधिकारियों द्वारा निर्धारित निर्देशों के अनुसार समय-समय पर निरीक्षण और जांच की जाती है और क्षति सहित सुधार के लिए तत्काल कार्रवाई की जाती है। यह एक सतत और निरंतर प्रक्रिया है।

आरओबी/आरयूबी:

लेवल क्रॉसिंग (एलसी) के स्थान पर रोड ओवर ब्रिज (आरओबी)/रोड अंडर ब्रिज (आरयूबी) के निर्माण कार्यों की स्वीकृति भारतीय रेल की एक सतत और गतिशील प्रक्रिया है। इन कार्यों को प्राथमिकता दी जाती है और ट्रेन संचालन में सुरक्षा, ट्रेनों की सुगमता, सड़क उपयोगकर्ताओं पर प्रभाव और व्यवहार्यता आदि के आधार पर इन्हें शुरू किया जाता है।

वर्ष 2004-14 और 2014-26 (मई 26 तक) की अवधि के दौरान भारतीय रेल पर निर्मित आरओबी/आरयूबी की संख्या निम्नानुसार है:

01.06.2026 तक, भारतीय रेल पर लगभग 1,17,492 करोड़ रुपये की लागत से 4,993 आरओबी/आरयूबी कार्यों को स्वीकृत किया गया है, जो योजना और निष्पादन के विभिन्न चरणों में हैं।

आज की तारीख में, जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में 195 रोड ओवर ब्रिज (आरओबी)/रोड अंडर ब्रिज (आरयूबी) मौजूद हैं। इसके अलावा, जम्मू-कश्मीर में लगभग 87 करोड़ रुपये की लागत से 2 आरओबी परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जो योजना और कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

आरओबी/आरयूबी कार्यों का पूरा होना और चालू होना कई कारकों पर निर्भर करता है। इनमें एलसी को बंद करने की सहमति देने में राज्य सरकारों का सहयोग, अप्रोच अलाइनमेंट का निर्धारण, जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग (जीएडी) की स्वीकृति, भूमि अधिग्रहण, अतिक्रमण हटाना, अतिक्रमणकारी उपयोगिताओं को स्थानांतरित करना, विभिन्न अधिकारियों से वैधानिक मंजूरी, परियोजना/कार्यस्थलों के क्षेत्र में कानून व्यवस्था की स्थिति, जलवायु परिस्थितियों के कारण किसी विशेष परियोजना/क्षेत्र के लिए एक वर्ष में कार्य मौसम की अवधि आदि। ये सभी कारक परियोजनाओं/कार्यों के पूरा होने के समय को प्रभावित करते हैं।

इसके अलावा, रेलवे ने काम में तेजी लाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं:

i. सुचारू निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए सामान्य व्यवस्था आरेख (जीएडी) को अंतिम रूप देने से पहले संबंधित राज्य सरकार/सड़क स्वामित्व प्राधिकरण के साथ संयुक्त सर्वेक्षण कर लिया गया है।

• ii. कार्यों से संबंधित विभिन्न मुद्दों को हल करने के लिए रेलवे और राज्य सरकार के अधिकारियों की आवधिक बैठकें हो चुकी हैं।
• iii. अनुमोदन में देरी से बचने के लिए, रेलवे खंड पर सड़क की लंबाई, तिरछापन और चौड़ाई के विभिन्न संयोजनों के लिए ऊपरी और निचली संरचना के रेखाचित्रों का मानकीकरण कर लिया गया है। इसे एक संकलन के रूप में जारी किया गया है, जिसे त्वरित योजना के लिए रेलवे लाइनों पर बने ओवरब्रिज के लिए सीधे अपनाया जा सकता है।

योजना मद (पीएच)-30 के अंतर्गत आरओबी/आरयूबी कार्यों के लिए आवंटन/संशोधित अनुमान (आरई) और व्यय का विवरण राज्यवार/जिलावार नहीं बल्कि क्षेत्रीय रेलवे-वार रखा जाता है। जम्मू-कश्मीर उत्तरी रेलवे के अधिकार क्षेत्र में आता है। इस जोन को वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए पीएच-30 के अंतर्गत कुल 763 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। वर्ष 2026-27 के दौरान (मई 2026 तक) इस जोन ने पीएच-30 के अंतर्गत 229 करोड़ रुपये व्यय किया है।

विद्युतीकरण:

भारतीय रेल में रेल नेटवर्क के विद्युतीकरण का कार्य मिशन मोड में शुरू किया गया है। अब तक, ब्रॉड गेज (बीजी) नेटवर्क का लगभग 99.6 प्रतिशत विद्युतीकरण हो चुका है। शेष नेटवर्क के विद्युतीकरण का कार्य जारी है। 2014-26 के दौरान और 2014 से पहले किए गए विद्युतीकरण का विवरण इस प्रकार है:

जम्मू-कश्मीर में, मौजूदा संपूर्ण बीजी नेटवर्क का विद्युतीकरण हो चुका है। इसके अलावा, सभी नई लाइन/मल्टी-ट्रैकिंग परियोजनाओं को विद्युतीकरण के साथ स्वीकृत और निर्मित किया जा रहा है।

गति शक्ति मल्टी-मॉडल कार्गो टर्मिनल (जीसीटी):

निजी निवेश के माध्यम से कार्गो टर्मिनलों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए, 'गति शक्ति मल्टी-मॉडल कार्गो टर्मिनल (जीसीटी)' नीति शुरू की गई है। जीसीटी की जगह उद्योग की मांग, कार्गो यातायात की क्षमता, रेलवे बुनियादी ढांचे की उपलब्धता और क्षेत्र की समग्र लॉजिस्टिक्स क्षमता के आधार पर तय की जाती है।

अब तक, 142 गति शक्ति कार्गो टर्मिनल (जीसीटी) चालू हो चुके हैं, जिनमें जम्मू-कश्मीर के सांबा जिले में स्थित 1 जीसीटी भी शामिल है। इन 142 चालू जीसीटी की अनुमानित माल ढुलाई क्षमता 224 मिलियन टन प्रति वर्ष (एमटीपीए) है। इस नीति के माध्यम से इन जीसीटी में लगभग 10,000 करोड़ रुपये का निजी निवेश आकर्षित हुआ है। वर्ष 2025-26 के दौरान इन जीसीटी में 146 मीट्रिक टन माल की ढुलाई हुई।

इसके अतिरिक्त, जम्मू-कश्मीर के तीन स्थानों यानी कठुआ, अनंतनाग और जम्मू जिलों सहित 310 और स्थानों पर गति शक्ति कार्गो टर्मिनल (जीसीटी) के विकास के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन (आईपीए) प्रदान किए गए हैं।

सिग्नल प्रणाली को मजबूत बनाना:

भारतीय रेल अपनी सिग्नल प्रणाली के मौजूदा बुनियादी ढांचे का निरंतर आधुनिकीकरण कर रहा है, जैसा कि नीचे बताया गया है:

1. पुरानी यांत्रिक सिग्नल व्यवस्था के स्थान पर केंद्रीकृत संचालन वाले विद्युत/इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम 30.06.2026 तक 6671 स्टेशनों पर स्थापित किए गए हैं, जिनमें से भारतीय रेल के 3954 स्टेशनों पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम लगाए गए हैं। इनमें पिछले 5 वर्षों के दौरान जम्मू-कश्मीर के पांच जिलों (सांबा-1, रियासी-4, रामबन-3, कठुआ-1 और जम्मू-2) के 11 इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग स्टेशन शामिल हैं।

2. भारतीय रेल पर 30.06.2026 तक 6671 स्टेशनों पर विद्युत माध्यमों से ट्रैक पर यात्रियों की उपस्थिति की पुष्टि करके सुरक्षा बढ़ाने के लिए स्टेशनों की पूर्ण ट्रैक सर्किटिंग की व्यवस्था की गई है, जिसमें पिछले 5 वर्षों के दौरान जम्मू और कश्मीर के पांच जिलों (सांबा-1, रियासी-4, रामबन-3, कठुआ-1 और जम्मू-2) के 11 स्टेशन शामिल हैं।

3. ब्लॉक सेक्शन की स्वचालित निकासी के लिए एक्सल काउंटर बीपीएसी (ब्लॉक प्रूविंग एक्सल काउंटर) लगाए गए हैं ताकि अगली ट्रेन को लाइन क्लियर करने से पहले मैन्युअल हस्तक्षेप के बिना सभी ट्रेनों का आगमन सुनिश्चित किया जा सके और मानवीय हस्तक्षेप को कम किया जा सके। पिछले 5 वर्षों में जम्मू-कश्मीर के पांच जिलों (सांबा-1, रियासी-4, रामबन-3, कठुआ-1 और जम्मू-2) के 11 स्टेशनों सहित भारतीय रेल के 6085 ब्लॉक सेक्शनों पर 30.06.2026 तक ये सिस्टम लगाए जा चुके हैं।

4. कवच स्वदेशी रूप से विकसित स्वचालित ट्रेन सुरक्षा (एटीपी) प्रणाली है। कवच एक अत्यंत उन्नत तकनीक वाली प्रणाली है, जिसके लिए उच्चतम स्तर (एसआईएल-4) का सुरक्षा प्रमाणन आवश्यक है। यदि लोको पायलट निर्धारित गति सीमा के भीतर ट्रेन चलाने में विफल रहता है, तो कवच स्वचालित रूप से ब्रेक लगाकर लोको पायलट की सहायता करता है। जुलाई 2020 में कवच को राष्ट्रीय एटीपी प्रणाली के रूप में अपनाया गया था। दक्षिण मध्य रेलवे के 1465 मार्ग किलोमीटर (आरकेएम) पर कवच संस्करण 3.2 के संचालन और प्राप्त अनुभव के आधार पर इसमें और सुधार किए गए। अंततः, कवच विनिर्देश संस्करण 4.0 को 16.07.2024  तारीख को आरडीएसओ ने अनुमोदित किया।

विस्तृत और गहन परीक्षणों के बाद, कवच संस्करण 4.0 को 31.07.2026 तक 2633 मार्ग किलोमीटर पर सफलतापूर्वक चालू कर दिया गया है, जिसमें भारतीय रेल के अत्यधिक व्यस्त दिल्ली-मुंबई और दिल्ली-हावड़ा मार्ग शामिल हैं। जम्मू-कश्मीर से गुजरने वाले निम्नलिखित खंडों पर लगभग 401 किलोमीटर मार्ग के लिए कवच कार्यों को मंजूरी दी गई है:

· कठुआ-जम्मू तवी (76 मार्ग किलोमीटर),

· जम्मू तवी-श्री माता वैष्णो देवी कटरा (78 मार्ग किलोमीटर),

· कटरा - बनिहाल (112 किलोमीटर),

· बनिहाल-बारामूला (135 मार्ग किलोमीटर)।

ट्रेन सेवाएं:

चूंकि रेलवे नेटवर्क राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की सीमाओं तक फैला हुआ है, इसलिए नेटवर्क की आवश्यकता के अनुसार इन सीमाओं के पार ट्रेनें चलाई जाती हैं। हालांकि, भारतीय रेल (आईआर) यात्रियों के लिए कनेक्टिविटी में सुधार करने का निरंतर प्रयास करता रहता है।

भारतीय रेलवे (आईआर) ने वंदे भारत एक्सप्रेस की निम्नलिखित 04 जोड़ियां शुरू की हैं, जो जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अधिकार क्षेत्र में स्थित जम्मू तवी, श्री माता वैष्णो देवी कटरा और बडगाम जैसे महत्वपूर्ण स्टेशनों के यात्रियों को अपनी सेवाएं मुहैया कराती हैं।

इसके अलावा, श्री माता वैष्णो देवी कटरा और बड़गाम के बीच ट्रेन सेवा शुरू करने का निर्णय लिया गया है, यह सेवा 14687/14688 श्री माता वैष्णो देवी कटरा-बडगाम एक्सप्रेस से दी जाएगी।

इनके अलावा, भारतीय रेल ने एमसीटीएम उधमपुर तक निम्नलिखित सेवाएं प्रदान करने की तैयारी की है।

तदनुसार, जम्मू तवी स्टेशन तक वर्तमान में 114 ट्रेनें जाती हैं, जबकि एमसीटीएम उधमपुर स्टेशन तक 58 ट्रेनें चलती हैं। इसी प्रकार, श्री माता वैष्णो देवी कटरा स्टेशन पर 46 ट्रेनें, श्रीनगर पर 16 ट्रेनें और बुडगाम पर 19 ट्रेनें चलती हैं। इन स्टेशनों पर चलने वाली ट्रेनों की सूची इस प्रकार है:

जम्मू तवी स्टेशन पर रुकने वाली ट्रेनें

एमसीटीएम उधमपुर स्टेशन पर चलने वाली ट्रेनें:

श्री माता वैष्णो देवी कटरा स्टेशन आने-जाने वाली ट्रेनें:

बडगाम स्टेशन पर रूकने वाली ट्रेनें:

श्रीनगर स्टेशन पर आने-जाने वाली ट्रेनें:

इसके अलावा, नई ट्रेन सेवाओं की शुरुआत, जो एक सतत प्रक्रिया है, कई कारकों पर निर्भर करती है, जिनमें शामिल हैं-

● उस अनुभाग की क्षमता

● रेल मार्ग की उपलब्धता

● आवश्यक रोलिंग स्टॉक की उपलब्धता

● रोलिंग स्टॉक के लिए उपयुक्त बुनियादी ढांचे की उपलब्धता

● रेलवे ट्रैक और अन्य संपत्तियों के रखरखाव की आवश्यकता

उस खंड की अधिभोग क्षमता और यातायात संबंधी आवश्यकता

यह जानकारी केंद्रीय रेल, सूचना एवं प्रसारण और इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने आज राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में दी।

*****

पीके/केसी/एके/एनजे