नवी दिल्ली, 5 ऑगस्ट 2026 

विद्यापीठ अनुदान आयोग – यूजीसीने पारदर्शक, डिजिटल व्यवस्था विकसित करण्याच्या दिशेने अनेक वेब पोर्टल्स आणि ऑनलाइन प्रणाली विकसित केल्या आहेत. त्यानुसार, महाविद्यालयांना स्वायत्त दर्जा प्रदान करणे, अभिमत विद्यापीठ दर्जा प्रदान करणे तसेच भारतीय उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये मुक्त व दूरस्थ शिक्षण आणि ऑनलाइन अभ्यासक्रमांसाठी दूरस्थ शिक्षण ब्युरो यांच्याशी संबंधित प्रक्रियांसाठी यूजीसीने स्वतंत्र पोर्टल्स विकसित केली आहेत. विविध संबंधित घटकांकडून प्राप्त झालेल्या अभिप्रायांचा विचार करून, यूजीसीने आता 2(एफ) आणि 12बी दर्जा प्रदान करण्यासाठी एकात्मिक ऑनलाइन पोर्टल विकसित केले आहे.

याशिवाय, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (एनईपी), 2020 च्या अनुषंगाने, केंद्र सरकारने ‘विकसित भारत शिक्षण अधिष्ठान विधेयक, 2025’ सादर केले. या विधेयकात उच्च शिक्षण संस्थांसाठी तंत्रज्ञानाधारित एकल-खिडकी संवादी प्रणालीद्वारे संपूर्ण नियामक व्यवस्था कार्यान्वित करून सार्वजनिक व्यासपीठावर संस्थेने आपल्याविषयी माहिती खुली ठेवण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. या प्रणालीमुळे प्रक्रिया अधिक सुलभ होतील, निर्णय प्रक्रियेतील एकाधिकार कमी होईल, विश्वासार्हतेला चालना मिळेल आणि त्यामुळे कार्यक्षमता तसेच उत्तरदायित्व बळकट होईल. सध्या हे विधेयक परीक्षणासाठी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांच्या संयुक्त समितीकडे सोपविण्यात आले आहे.

केंद्रीय शिक्षण राज्यमंत्री डॉ.सुकांत मजुमदार यांनी आज राज्यसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.

 
माधुरी पांगे/रेश्मा बेडेकर/प्रिती मालंडकर

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

 

 

(रिलीज़ आईडी: 2295280) आगंतुक पटल : 10