शिक्षण मंत्रालय
azadi ka amrit mahotsav

केंद्र सरकारद्वारे अनुदानित संस्थांची संशोधनविषयक कामगिरी

प्रविष्टि तिथि: 05 AUG 2026 9:22PM by PIB Mumbai

नवी दिल्ली, 5 ऑगस्ट 2026 

गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी संशोधन ही एक मूलभूत गरज असल्याचे ओळखून, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणांतर्गत,  उच्च शिक्षणसंस्थांना संशोधन आणि नाविन्यपूर्ण उपक्रमांवर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जाते. यासाठी स्टार्ट-अप इनक्युबेशन सेंटर्स, तंत्रज्ञान विकास केंद्रे, संशोधनाच्या प्रगत क्षेत्रांमधील केंद्रांची स्थापना करणे, तसेच उद्योग आणि शिक्षण संस्थांमधील परस्पर संबंध दृढ करणे, त्याचप्रमाणे मानव्यशास्त्र व सामाजिक शास्त्रांसह विविध शाखांचा समावेश असलेले आंतर-विद्याशाखीय संशोधन करणे अशा उपाययोजनांवर भर दिला जात आहे.

याव्यतिरिक्त, देशातील संशोधन आणि विकासावरील एकूण खर्च मागील काही वर्षांत सातत्याने वाढत आहे; 2010-11 मधील 60,196.75 कोटी रुपयांवरून हा खर्च 2020-21 मध्ये 1,27,380.96 कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचला असून त्यात दुपटीने वाढ झाली आहे. सरकारने गेल्या पाच वर्षांत (आर्थिक वर्ष 2020-21 ते 2025-26) आयआयटी (IITs), एनआयटी (NITs), आयआयआयटी (IIITs), आयआयएसईआर (IISERs) आणि इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स (IISc) यांसारख्या प्रमुख तांत्रिक शिक्षण संस्थांना अध्यापन, संशोधन आणि नाविन्यपूर्ण उपक्रमांसाठी 99,494.24 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. या उच्चशिक्षण संस्थांमधील संशोधन उपक्रमांमध्ये आरोग्यसेवा आणि वैद्यकीय तंत्रज्ञान, सुपरकंप्युटिंग, एआय आणि क्वांटम कम्प्युटिंग, सेमीकंडक्टर, प्रगत साहित्य, दुर्मिळ खनिजे आणि महत्त्वपूर्ण खनिजे, अवकाश व संरक्षण, तसेच 'ब्लू इकॉनॉमी' अर्थात नील अर्थव्यवस्था यांसारख्या क्षेत्रांचा समावेश होतो.
गेल्या दशकात, भारताच्या संशोधन व्यवस्थेला जागतिक स्तरावर मान्यता मिळाली आहे, जी खालील कामगिरीवरून दिसून येते:

(i) 'ग्लोबल इनोव्हेशन इंडेक्स' (GII) मधील भारताच्या क्रमवारीत झालेली सुधारणा – 2015 मधील 81 व्या स्थानावरून 2025 मध्ये 38 व्या स्थानावर मजल.

(ii) युनायटेड स्टेट्सच्या 'नॅशनल सायन्स फाउंडेशन' (NSF) च्या आकडेवारीनुसार, 2022 मध्ये विज्ञान आणि अभियांत्रिकी क्षेत्रातील एकूण प्रकाशनांच्या बाबतीत जागतिक स्तरावर तिसरा क्रमांक, 2010 मध्ये सातवा क्रमांक.

(iii) 'वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गनायझेशन' (WIPO) च्या माहितीनुसार, पेटंट अर्जांच्या संख्येमध्ये जागतिक स्तरावर सहावा क्रमांक, 2013 मधील आठव्या स्थानावरून सुधारणा होऊन 2022 मध्ये सहावे स्थान.

(iv) 'रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट स्टॅटिस्टिक्स ॲट अ ग्लान्स 2022–23' च्या अहवालानुसार, विज्ञान आणि अभियांत्रिकी क्षेत्रांत प्रदान करण्यात आलेल्या पीएचडी पदव्यांच्या संख्येत जागतिक स्तरावर तिसरा क्रमांक.

संशोधन सिस्टीम अधिक मजबूत करण्यासाठी, सरकारने 2018-19 मध्ये 'पंतप्रधान संशोधन फेलो' (PMRF) योजना सुरू केली. तब्बल 1,650 कोटी रुपयांच्या एकूण आर्थिक तरतुदीसह सुरू करण्यात आलेल्या या योजनेचा उद्देश देशातील प्रमुख शैक्षणिक संस्थांमध्ये उच्च-दर्जाचे संशोधन करण्यासाठी सर्वोत्तम आणि अत्यंत हुशार संशोधकांना आकर्षित करणे हा होता; यात फेलोशिप आणि संशोधन अनुदानासारख्या सुधारित आर्थिक मदतीचा समावेश आहे. PMRF अंतर्गत आतापर्यंत 3,688 संशोधकांना प्रवेश देण्यात आला आहे.

याव्यतिरिक्त, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील संशोधन, नवीन उपक्रम आणि उद्योजकतेला उच्च-स्तरीय धोरणात्मक दिशा देण्यासाठी 'अनुसंधान नॅशनल रिसर्च फाउंडेशन' (ANRF) ची स्थापना, फेब्रुवारी 2024 मध्ये 'ANRF ॲक्ट 2023' अंतर्गत करण्यात आली. एकूण 50,000 कोटी रुपयांची तरतूद असलेल्या या फाउंडेशनमध्ये खाजगी क्षेत्राकडून भरीव आर्थिक योगदान मिळवण्याची तरतूद आहे. तसेच, भारताचे संशोधन आणि विकास क्षेत्र अधिक सक्षम करण्याच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण पाऊल म्हणून, सरकारने 3 नोव्हेंबर 2025 रोजी 1 लाख कोटी रुपयांची 'संशोधन, विकास आणि नवोपक्रम' (RDI) योजना सुरू केली आहे.

पीएच.डी. पदवीसाठी आवश्यक असलेला प्रगत अभ्यास आणि संशोधन करण्यासाठी संशोधकांना संधी उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने, यूजीसीद्वारे 'नेट-जेआरएफ’ सारख्या संशोधन फेलोशिप आणि शिष्यवृत्ती योजना राबवल्या जातात. याव्यतिरिक्त, पीएच.डी. करणाऱ्या संशोधकांना साहाय्य करण्यासाठी विविध मंत्रालये आणि संस्थांकडूनही फेलोशिप्स दिल्या जातात. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागास वर्ग, दिव्यांग व्यक्ती आणि कुटुंबात एकमेव असलेली मुलगी यांच्यासाठी विशेष फेलोशिप्सची तरतूद आहे. विविध निधी पुरवणाऱ्या संस्थांनी विद्यापीठांना मंजूर केलेल्या संशोधन प्रकल्पांमध्ये सहभागी होण्यास आणि पीएच.डी. संशोधनासाठी आवश्यक निधी मिळवण्यास पीएच.डी. संशोधक पात्र असतात.

ही माहिती शिक्षण राज्यमंत्री डॉ. सुकांता मजुमदार यांनी आज राज्यसभेत एका लेखी उत्तराद्वारे  दिली.

राधिका अघोर/पर्णिका हेदवकर/प्रिती मालंडकर

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai   Image result for facebook icon /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

 

 

 


(रिलीज़ आईडी: 2295248) आगंतुक पटल : 7
इस विज्ञप्ति को इन भाषाओं में पढ़ें: English , Urdu , हिन्दी