स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएंडएफडब्ल्यू) राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) नामक एक एकीकृत सर्वेक्षण आयोजित करता है। यह सर्वेक्षण स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा इससे संबंधित क्षेत्रों जैसे जनसंख्या की विशेषताएं, प्रजनन क्षमता और प्रजनन संबंधी प्राथमिकताएं, परिवार नियोजन, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, पोषण, रुग्णता एवं स्वास्थ्य देखभाल, महिला सशक्तिकरण आदि पर आंकड़े प्रदान करता है।

वर्ष 2019-21 में आयोजित राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस-5) में अन्य बातों के अलावा, 15-49 वर्ष की आयु वर्ग की उन महिलाओं और पुरुषों का प्रतिशत बताया गया है जो अकेले या संयुक्त रूप से घर या जमीन के मालिक हैं। एनएफएचएस-5 के अनुसार, देश में 15-49 वर्ष की आयु वर्ग की 42.3% महिलाएं और 60.1% पुरुष अकेले या संयुक्त रूप से घर के मालिक हैं। इसके अलावा, 15-49 वर्ष की आयु वर्ग की 31.7% महिलाएं और 42.3% पुरुष अकेले या संयुक्त रूप से जमीन के मालिक हैं।

भारत सरकार की कई योजनाएं महिलाओं द्वारा संपत्ति के स्वामित्व और उनके आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देती हैं, जैसे ग्रामीण विकास मंत्रालय की प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) - ग्रामीण, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय की प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) - शहरी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की महिला समृद्धि योजना और ग्रामीण विकास मंत्रालय की दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन।

पीएमएवाई-जी के कार्यान्वयन के ढांचे के अनुसार, विधवा/अविवाहित/अलग हुए व्यक्ति/ट्रांसजेंडर को छोड़कर, घर का आवंटन महिला के नाम पर या पति-पत्नी के संयुक्त नाम पर किया जाएगा। पीएमएवाई (शहरी) ने इस मिशन के तहत परिवार की महिला मुखिया को घर का मालिक या सह-मालिक होना अनिवार्य कर दिया है।

इसके अलावा , भूमि संसाधन विभाग ने सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से भूमि अधिकार अभिलेख (आरओआर) में लिंग संबंधी कॉलम शामिल करने का अनुरोध किया है। इस पहल से भूमि अभिलेखों में महिला भूमि मालिकों की जानकारी दर्ज करने में सुविधा होगी।

यह जानकारी महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर ने राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में दी।

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पीके/केसी/एनकेएस/डीए

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