कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालय
संसद प्रश्न : सीपीजीआरएएमएस आणि डिजिटल पेन्शन सुधारणा
प्रविष्टि तिथि:
05 AUG 2026 5:19PM by PIB Mumbai
नवी दिल्ली, 5 ऑगस्ट 2026
सार्वजनिक तक्रार निवारणाची कार्यक्षमता, गुणवत्ता आणि उत्तरदायित्व सुधारण्याच्या उद्देशाने, सरकारने केंद्रीय सार्वजनिक तक्रार निवारण आणि देखरेख प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) मजबूत करण्यासाठी अनेक उपक्रम हाती घेतले आहेत. यामध्ये सीपीजीआरएएमएस 10 - टप्प्यांवरील सुधारणांची अंमलबजावणी; तक्रार निवारणाचा कालावधी 30 दिवसांवरून 21 दिवसांपर्यंत कमी करण्यासाठी ऑगस्ट 2024 मध्ये जारी करण्यात आलेली सार्वजनिक तक्रारींच्या प्रभावी निवारणासाठी सर्वसमावेशक मार्गदर्शक तत्त्वे; आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून तक्रार निवारणाचा नियमित आढावा घेण्यासाठी आढावा बैठक मॉड्यूल कार्यान्वित करणे, यांचा समावेश आहे. वर्ष 2026 मध्ये (1 जानेवारी ते 15 जुलै 2026 या कालावधीत), सीपीजीआरएएमएस वर 15,20,576 सार्वजनिक तक्रारी प्राप्त झाल्या आणि केंद्रीय मंत्रालये/विभागांसाठी सीपीजीआरएएमएस वरील तक्रार निवारणाचा सरासरी कालावधी 13 दिवस इतका होता.
भविष्य ही केंद्र सरकारच्या नागरी कर्मचाऱ्यांसाठी एक एकात्मिक ऑनलाइन पेन्शन मंजुरी आणि पेमेंट ट्रॅकिंग प्रणाली आहे. ही प्रणाली पेन्शन अर्जापासून ते इलेक्ट्रॉनिक पीपीओ (पेन्शन पेमेंट ऑर्डर) जारी करण्यापर्यंतच्या पेन्शन प्रकरणांवर पूर्णतः ऑनलाइन प्रक्रिया करण्यास सक्षम करते आणि सिंगल ई-साइन द्वारे पेन्शन कागदपत्रे डिजिटल पद्धतीने सादर व सत्यापित करण्याची सुविधा देते. यामुळे निवृत्त होणारे कर्मचारी आणि संबंधित सर्व घटकांना पेन्शन प्रकरणांचा तत्काळ मागोवा घेणे शक्य होते, तसेच पारदर्शकता वाढली असून पेन्शन कागदपत्रांवर वेळेत प्रक्रिया करणे शक्य झाले आहे. डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र प्रणालीने आधार-आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण आणि पेन्शन वितरण प्राधिकरणांकडील नोंदींचे प्रणालीद्वारे अद्ययावतीकरण करून वार्षिक जीवन प्रमाणपत्र सादर करण्याची प्रक्रिया सुलभ केली आहे. यामुळे पेन्शनधारकांना एसएमएसद्वारे पोचपावती मिळण्यासोबतच पेन्शनचे विनासायास वितरण सुनिश्चित झाले आहे. याव्यतिरिक्त, केंद्रीय पेन्शन तक्रार निवारण आणि देखरेख प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) ने तक्रार नोंदणी, मागोवा आणि निवारणासाठी ऑनलाइन व्यासपीठ उपलब्ध करून केंद्र सरकारचे कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि पेन्शन-संबंधित सेवांची वेळेवर उपलब्धता वाढवली आहे. ही प्रणाली मंत्रालये/विभागांद्वारे तत्काळ देखरेख, कालमर्यादेत निवारण आणि सतत देखरेख करण्यास सक्षम करते, ज्यामुळे विलंब कमी होतो आणि प्रतिसाद क्षमता सुधारते.
30 मे 2026 रोजी समाधान दीदी नावाचा कृत्रिम बुद्धीमत्तेवर आधारित सीपीजीआरएएमएस चॅटबॉट सुरू करण्यात आला आहे. हा चॅटबॉट 22 अधिकृत भाषांमध्ये आवाजावर आधारित तक्रार नोंदवण्याची सुविधा देतो आणि नागरिकांना तक्रारीचा संपूर्ण तपशील देण्यास मदत करतो. तसेच, कृत्रिम बुद्धीमत्तेचा वापर करून योग्य मंत्रालय/विभाग आणि तक्रारीचा प्रकार ओळखतो, ज्यामुळे तक्रार संबंधित तक्रार निवारण अधिकारी यांच्याकडे अचूकपणे पोहोचवली जाते; परिणामी तक्रार निवारणाची कार्यक्षमता व गुणवत्ता सुधारते आणि विलंब कमी होण्यास मदत होते.
पेन्शन आणि पेन्शनधारक कल्याण विभाग यांनी पेन्शनधारकांच्या कल्याणात सुधारणा (Improving Pensioners' Welfare) नावाची एक नवीन योजना हाती घेतली आहे, ज्याद्वारे एकात्मिक पेन्शनधारक पोर्टलच्या माध्यमातून सेवांचा वापर करणे सोपे आणि सुलभ केले जाईल.
ही माहिती विज्ञान आणि तंत्रज्ञान, भू-विज्ञान राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) आणि पंतप्रधान कार्यालय कार्मिक, सार्वजनिक तक्रारी आणि पेन्शन; अणुऊर्जा व अंतराळ राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी आज लोकसभेत एका लेखी उत्तरात दिली.
आशिष सांगळे /राजेश शिरभाते/प्रिती मालंडकर
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:
@PIBMumbai
/PIBMumbai
/pibmumbai
pibmumbai[at]gmail[dot]com
/PIBMumbai
/pibmumbai
(रिलीज़ आईडी: 2294986)
आगंतुक पटल : 11