|
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ
प्रविष्टि तिथि:
04 AUG 2026 3:32PM by PIB Chandigarh
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਸੜਕ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰੀ ਲਿਆਉਣ, ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਸਿਰਜਣ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਕਈ ਟੀਚਾਬੱਧ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਬੰਧ-। ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਈ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੂਰਯ ਘਰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਯੋਜਨਾ, ਪੀਐੱਮ-ਕੁਸੁਮ ਆਦਿ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲਾਗੂਕਰਨ, ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੋਲਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਛੱਤਾਂ ਉੱਪਰ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਲਰ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਪਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਅਨੁਬੰਧ-।। ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਨੁਬੰਧ-।
-
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਯਸ਼ੋ ਭੂਮੀ ਕਨਵੈਂਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਮੰਡਪਮ ਜਿਹੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਐੱਮਆਈਸੀਈ (ਬੈਠਕਾਂ, ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ, ਸੰਮੇਲਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ) ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
-
ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਚੇਨਾਨੀ-ਨਾਸ਼ਰੀ ਟਨਲ, ਜ਼ੈੱਡ-ਮੋਰਹ ਟਨਲ ਅਤੇ ਉਧਮਪੁਰ-ਸ੍ਰੀਨਗਰ-ਬਾਰਾਮੂਲਾ ਰੇਲ ਲਿੰਕ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਿਤ ਚਿਨਾਬ ਰੇਲ ਬ੍ਰਿਜ ਵਰਗੇ ਰਣਨੀਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
-
ਸੜਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਸਥਾਰ ਸੜਕ -।। (ਯੂਈਆਰ-।।) ਅਤੇ ਦਵਾਰਕਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸਵੇਅ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਦਿੱਲੀ-ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ –ਮੇਰਠ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸਵੇਅ; ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਮੋਟਰ ਯੋਗ ਪੁਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਆਦਿ ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤਰੀ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।
-
ਮੁਸ਼ਕਲ ਜ਼ਮੀਨੀ-ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਲਈ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਹੈਲੀਪੈਡ ਅਤੇ ਹੈਂਗਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਲਕਸ਼ਦ੍ਵੀਪ ਵਿੱਚ ਦੈਨਿਕ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਉਡਾਣਾ ਅਤੇ ਸਫਲ ਪ੍ਰੀਖਣ ਸੀਪਲੇਨ ਲੈਂਡਿੰਗ ਨਾਲ ਹਵਾਈ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਦ੍ਵੀਪ ਸਮੂਹ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਜੈਪੁਰਮ ਅਤੇ ਦਮਨ ਦੇ ਨਮੋ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ‘ਤੇ ਨਵੇਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਟਰਮੀਨਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।
-
ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਦ੍ਵੀਪ ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਲਕਸ਼ਦ੍ਵੀਪ ਦੇ ਟਾਪੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਦ੍ਵੀਪ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਚੇੱਨਈ ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ ਦ੍ਵੀਪ ਸਮੂਹ (CANI) ਓਪਟੀਕਲ ਫਾਈਬਰ ਕੇਬਲ (OFC) ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ ਕੋਚੀ ਲਕਸ਼ਦ੍ਵੀਪ ਟਾਪੂ ਸਮੂਹ (KLI) ਪਨਡੁੱਬੀ ਓਐੱਫਸੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦ੍ਵੀਪਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਡਿਜੀਟਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਔਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ, ਟੈਲੀ-ਮੈਡੀਸਨ, ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ, ਡਿਜੀਟਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਡੇਟਾ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ /ਬ੍ਰੌਡਬੈਂਡ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਘਣਤਾ ਅਤੇ ਸਪੀਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਂਡਵਿਥ 4.12 ਜੀਬੀਪੀਐੱਸ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 243 ਜੀਬੀਪੀਐੱਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲਕਸ਼ਦ੍ਵੀਪ ਵਿੱਚ 1.7 ਜੀਬੀਪੀਐੱਸ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 200 ਜੀਬੀਪੀਐੱਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
-
ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਗੁਣਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਛਾਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਦੇ ਆਲਮੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਵਦੇਸ਼ ਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਵਿੱਚ 4 ਵਾਤਾਵਰਣ-ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅਨੁਬੰਧ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਲਕਸ਼ਦ੍ਵੀਪ ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਰਾਮ ਵਿੱਚ 50 ਅਤੇ ਥਿੰਨਾਕਾਰਾ ਵਿੱਚ 100 ਟੈਂਟਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਦਾਦਰਾ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ ਅਤੇ ਦਮਨ ਅਤੇ ਦ੍ਵੀਪ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤਟ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਦੀ ਤਟ ਅਤੇ ਟੈਂਟ ਸਿਟੀ ਵਿਕਸਿਤੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
-
ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਵਾਇਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗਾਤਮਕ ਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ, ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਐਸਟ੍ਰੋ ਟੂਰਿਜ਼ਮ (ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਡਾਰਕ ਸਕਾਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹਾਨਲੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ), ਲਕਸ਼ਦ੍ਵੀਪ ਵਿੱਚ ਕਰੂਜ਼ ਟੂਰਿਜ਼ਮ, ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ, ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਅਤੇ ਲਕਸ਼ਦ੍ਵੀਪ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ-ਸਬੰਧੀ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਰਕਿਟ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਆਦਿ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
-
ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ-ਆਪਣੀਆਂ ਹੋਮਸਟੇ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਕਲਾ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਸ਼ਿਲਪ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਲੂ ਫਲੈਗ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ 12 ਸਮੁੰਦਰੀ ਤਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤਟਾਂ ਨੂੰ ਬਲੂ ਫਲੈਗ ਪ੍ਰਮਾਣਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
-
ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ ਏਮਸ ਪ੍ਰਚਾਲਨਗਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਲਕਸ਼ਦ੍ਵੀਪ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਬਾਦ ਟਾਪੂਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਟੈਲੀਮੈਡੀਸਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਸਿਲਵਾਸਾ ਸਥਿਤ ਨਮੋ ਮੈਡੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ, ਸਿਲਵਾਸਾ ਵਿੱਚ 450 ਬੈੱਡਾਂ ਵਾਲਾ ਨਮੋ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਦਮਨ ਵਿੱਚ 345 ਬੈੱਡਾਂ ਵਾਲਾ ਨਮੋ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
-
ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਵੱਛ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਬਿਜਲੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਲਰ ਅਤੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
-
ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੀ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨਵੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤਰ ਯੋਜਨਾ 28,400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਆਪਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਸਿੰਗਲ-ਵਿੰਡੋ ਅਪਰੂਵਲ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਿਹਤਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਾਂ, ਲੈਂਡ ਅਲਾਟਮੈਂਟ, ਸਟਾਰਟਅੱਪ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮਾਂ (MSMEs) ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨਾਂ, ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉੱਦਮਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਮ੍ਰਿੱਧੀ (ਆਤਮਨਿਰਭਾਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ) ਦੇ ਚਾਲਕ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੇ ਹਨ।
-
ਉਪਰੋਕਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਲਾਈਸੈਂਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਪਾਰ ਸਬੰਧੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ੀਰੋ ਟੌਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਸਰਵਿਸ ਡਿਲੀਵਰੀ, ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਅਤੇ ਅਪਰੂਵਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਦਮਤਾ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮਾਂ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ, ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਵਿਸ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਅਤੇ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਤੀਬਰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੁਝ ਤਰਜੀਹੀ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ, ਖੇਤਰੀ ਗਿਆਨ/ਆਈਟੀ/ਮੈਡੀਕਲ ਹੱਬਸ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਿੰਗ ਆਦਿ।
-
ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਆਪਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਅਧੀਨ, ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਅਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਸੰਗਿਕ 21 ਉਪਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ; ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 19 ਨਿਯਮ, ਬਿਲ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸੌਂਪਣ ਦੀਆਂ ਦੋ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ, ਕਿਰਤ ਨਿਯਮ, ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ, ਖਣਿਜ ਵਿਕਾਸ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ, ਆਬਕਾਰੀ, ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਡਿਲੀਵਰੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾ ਕੇ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਨੁਪਾਲਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਖੇਤਰ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾ ਕੇ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਯੋਗ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਹ ਪਾਲਣਾ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਦਮ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਆਰਥਿਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਪਹੁੰਚ - ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀਕਰਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋ-ਆਯਾਮੀ ਵਿਜ਼ਨ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
-
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣਾ ਅਤੇ ਕੌਸ਼ਲ਼ ਵਿਕਾਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (PMEGP), ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਇੰਡੀਆ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੌਸ਼ਲ਼ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਵਨਿਧੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਅਨੁਬੰਧ-।।
-
ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੂਰਯ ਘਰ: ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭਵਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੂਫਟੌਪ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰਿੱਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰੂਫਟੌਪ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਵੱਛ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੇਸਟ-ਟੂ-ਐਨਰਜੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
-
ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ, ਅਖੁੱਟ/ਸੋਲਰ ਊਰਜਾ ਆਦਿ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀਆਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਦਾਦਰਾ ਅਤੇ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ ਅਤੇ ਦਮਨ ਅਤੇ ਦਿਉ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਨੀਤੀ, 2024 ਦਿੱਲੀ ਸੋਰ ਊਰਜਾ ਨੀਤੀ, 2023। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੋਰ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
-
ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਦਾਦਰਾ ਅਤੇ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ ਅਤੇ ਦਮਨ ਅਤੇ ਦਿਉ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਭਾਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਦਫਤਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਦੇ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੂੰ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੋਰ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਕਬਾਇਲੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਧੂੰਆਂ ਰਹਿਤ ਬਾਇਓਮਾਸ ਕੁੱਕਸਟੋਵ ਦੀ ਵੰਡ।
-
ਉਪਰੋਕਤ ਊਰਜਾ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਸਵੱਛ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ: ਛੱਤ ‘ਤੇ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਰਾਹੀਂ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ: ਰਵਾਇਤੀ ਫੌਸਿਲ ਫਿਊਲ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ: ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਆਦਿ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਘਰਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ, ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਪਹੁੰਚ ਰਾਹੀਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਤਯਾਨੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਆਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
*****
ਆਰਕੇ/ਆਰਆਰ/ਪੀਐੱਸ/ਐੱਸਸੀ/ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ
(रिलीज़ आईडी: 2294982)
|