ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਵਰੇਜ ਹਾਸਲ  ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਨ ਧਨ ਦਰਸ਼ਕ (ਜੇਡੀਡੀ) ਐਪ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 99.92 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ (601,328 ਵਿੱਚੋਂ 600,868) ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪੰਜ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸ਼ਾਖਾ (ਬੈਂਕ/ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੌਰਸਪੌਂਡੈਂਟਸ/ਇੰਡੀਆ ਪੋਸਟ ਪੇਮੈਂਟਸ ਬੈਂਕ (ਆਈਪੀਪੀਬੀ)) ਹੈ। 17.07.2026 ਤੱਕ, ਇਸ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ 1.81 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ, 17.36 ਲੱਖ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੌਰਸਪੌਂਡੈਂਟਸ (ਬੀਸੀ), ਅਤੇ 1.65 ਲੱਖ ਆਈਪੀਪੀਬੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ।

ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬੈਂਕਿੰਗ ਆਉਟਲੇਟ (ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾ/ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੌਰਸਪੌਂਡੈਂਟਸ /ਇੰਡੀਆ ਪੋਸਟ ਪੇਮੈਂਟਸ ਬੈਂਕ) ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੇ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ, ਛੋਟੇ ਵਿੱਤ ਬੈਂਕਾਂ, ਭੁਗਤਾਨ ਬੈਂਕਾਂ, ਸਥਾਨਕ ਖੇਤਰ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪੇਂਡੂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਗਾਉਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਬੀਆਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਆਉਟਲੇਟ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਬੈਂਕਰਜ਼ ਕਮੇਟੀ (ਐਸਐਲਬੀਸੀ)/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਬੈਂਕਰਜ਼ ਕਮੇਟੀ (ਯੂਟੀਐਲਬੀਸੀ) ਦੁਆਰਾ ਸਬੰਧਿਤ ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ, ਮੈਂਬਰ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਕ, ਹੋਰਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਰਬੀਆਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਆਉਟਲੇਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

17.07.2026 ਤੱਕ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 58.77 ਕਰੋੜ ਪੀਐਮਜੇਡੀਵਾਈ ਖਾਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 3,12,414 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੈ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

i  ਜਨ ਸਮਰੱਥ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਨ-ਸਟਾਪ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਵਜੋਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਨੈਕਾਰ ਡੇਟਾ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਤਰੀਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ii ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ਾ ਵੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਡਿਜੀਟਲ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਬਾਰਡ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਿਤ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕ੍ਰਿਸ਼ਿਕਾ, ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਸੰਪਰਕ, ਕਰਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਿਤ ਸਮਾਨ ਡਿਜੀਟਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

iii ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਲੋਨ ਪੋਰਟਲ (ਕੇਆਰਪੀ) ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕੇਸੀਸੀ ਰਾਹੀਂ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਅਧਾਰ-ਅਧਾਰਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਵਿਆਜ ਸਬਸਿਡੀ ਯੋਜਨਾ (ਐਮਆਈਐਸਐਸ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

iv ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਆ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਆਈਡੀਪੀਆਈਸੀ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ ਅਤੇ ਬਿਗ ਡੇਟਾ ਐਨਾਲਿਟਿਕਸ ਵਰਗੀਆਂ ਉੱਨਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਲਰਟ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।

v ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵੈੱਬ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖਤਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਫਰਵਰੀ 2021 ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯੰਤਰਣਾਂ 'ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ, ਮੋਬਾਈਲ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਕਾਰਡ ਭੁਗਤਾਨ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯੰਤਰਣਾਂ ਦੇ ਇੱਕਸਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ।

vi ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਮਨੀ ਮਿਊਲ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਏਆਈ)-ਅਧਾਰਿਤ ਟੂਲ "ਮਿਊਲਹੰਟਰ" ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

vii ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤੀ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ (ਆਈ4ਸੀ) ਡਿਜੀਟਲ ਉਧਾਰ ਐਪਸ ਦਾ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਰਜ਼ੀ/ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਧਾਰ ਐਪਸ ਸਮੇਤ ਸਾਈਬਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਪੋਰਟਲ (www.cybercrime.gov.in) ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ "1930" ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

viii ਆਰਬੀਆਈ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਐਸਐਮਐਸ, ਰੇਡੀਓ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਰਬੀਆਈ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਬੈਂਕਿੰਗ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ (ਈ-ਬੀਏਏਟੀ) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ।

****

ਐਸਆਰ/ਏਡੀ/ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ