सरकार महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों की रोकथाम और निवारण के लिए प्रतिबद्ध है। भारतीय न्याय संहिता, 2023 में पहली बार महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों से संबंधित प्रावधानों को प्राथमिकता दी गई है और उन्हें एक अध्याय के अंतर्गत रखा गया है। महिलाओं के खिलाफ अपराधों के लिए मृत्युदंड तक की कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। 18 वर्ष से कम आयु की महिला के साथ सामूहिक बलात्कार के लिए दोषी के शेष जीवनकाल या मृत्यु तक आजीवन कारावास की सजा है। भारतीय न्याय संहिता, 2023 में विवाह, रोजगार, पदोन्नति आदि के झूठे वादे पर या पहचान छिपाकर यौन संबंध बनाने को भी एक नया अपराध माना गया है। नई संहिता में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा से संबंधित मुख्य प्रावधान परिशिष्ट में दिए गए हैं।

 

महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए प्रावधान

1. भारतीय न्याय संहिता, 2023 के नए अध्याय-V में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों को अन्य सभी अपराधों पर प्राथमिकता दी गई है।
2. भारतीय न्याय संहिता में सामूहिक बलात्कार की नाबालिग पीड़ितों के लिए आयु भेद को समाप्त कर दिया गया है। पहले 16 वर्ष और 12 वर्ष से कम आयु की लड़कियों के साथ सामूहिक बलात्कार के लिए अलग-अलग सजाएं निर्धारित थीं। इस प्रावधान में संशोधन किया गया है और अब अठारह वर्ष से कम आयु की महिला के साथ सामूहिक बलात्कार के लिए आजीवन कारावास या मृत्युदंड की सजा का प्रावधान है।
3. महिलाओं को परिवार के एक वयस्क सदस्य के रूप में मान्यता दी गई है जो समन प्राप्त करने वाले व्यक्ति की ओर से समन प्राप्त कर सकती हैं। पहले इस्तेमाल किए जाने वाले 'किसी वयस्क पुरुष सदस्य' के स्थान पर अब 'किसी वयस्क सदस्य' का प्रयोग किया जा रहा है।
4. पीड़िता को अधिक सुरक्षा प्रदान करने और बलात्कार के अपराध से संबंधित जांच में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, पुलिस द्वारा पीड़िता का बयान ऑडियो-वीडियो माध्यम से रिकॉर्ड किया जाएगा।
5. महिलाओं के खिलाफ कुछ अपराधों के मामलों में, पीड़ित का बयान, जहां तक ​​संभव हो, एक महिला मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज किया जाना चाहिए और उसकी अनुपस्थिति में एक पुरुष मजिस्ट्रेट द्वारा एक महिला की उपस्थिति में दर्ज किया जाना चाहिए ताकि संवेदनशीलता और निष्पक्षता सुनिश्चित हो सके और पीड़ितों के लिए एक सहायक वातावरण का निर्माण हो सके।
6. चिकित्साकर्मियों के लिए यह अनिवार्य है कि वे बलात्कार पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट 7 दिनों के भीतर जांच अधिकारी को भेजें।
7. यह प्रावधान है कि पंद्रह वर्ष से कम या 60 वर्ष (या उससे पहले 65 वर्ष) से ​​अधिक आयु के किसी भी पुरुष, महिला, मानसिक या शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति या गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति को उस स्थान के अलावा किसी अन्य स्थान पर उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जहाँ वह पुरुष या महिला निवास करता है। यदि ऐसा व्यक्ति पुलिस स्टेशन में उपस्थित होने के लिए इच्छुक है, तो उसे ऐसा करने की अनुमति दी जा सकती है।
8. नए कानूनों के तहत महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों के पीड़ितों को सभी अस्पतालों में मुफ्त प्राथमिक उपचार या चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। यह प्रावधान चुनौतीपूर्ण समय में पीड़ितों के स्वास्थ्य और स्वास्थ्य लाभ को प्राथमिकता देते हुए, आवश्यक चिकित्सा देखभाल तक तत्काल पहुंच सुनिश्चित करता है।
9. किसी अपराध को अंजाम देने के लिए किसी बच्चे को काम पर रखना, नियोजित करना या संलग्न करना भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 95 के तहत दंडनीय अपराध है, जिसके लिए न्यूनतम सात वर्ष से दस वर्ष तक कारावास की सजा का प्रावधान है। इस प्रावधान का उद्देश्य गिरोहों या समूहों को अपराध करने के लिए बच्चों को नियोजित करने/काम पर रखने से रोकना है।

 

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री बंदी संजय कुमार ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह बात कही।

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