ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਕਟਾਅ-ਰੋਧੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਬੰਧਿਤ ਤਰਜੀਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਆਰ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਮਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸਪਾਂਸਰਡ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਗੰਭੀਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨਾਤਮਕ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਹੜ੍ਹ ਨਿਯੰਤਰਣ, ਕਟਾਅ-ਰੋਧੀ, ਜਲ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਕਟਾਅ-ਰੋਧੀ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ, ਸਿੱਕਿਮ ਸਮੇਤ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 263 ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਐੱਫਐੱਮਬੀਏਪੀ ਤਹਿਤ 2,536.96 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਡਬਲਿਊਸੀ) ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਲੀਡ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਘੱਟ ਦੂਰੀ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪੂਰਵ ਅਨੁਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। CWC ਢੁਕਵੇਂ ਜਲ ਭੰਡਾਰ ਨਿਯਮਨ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਜਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਪੂਰਵ ਅਨੁਮਾਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਮਿਆਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, CWC 360 ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ (159 ਪ੍ਰਵਾਹ ਪੂਰਵ ਅਨੁਮਾਨ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ 201 ਪੱਧਰ ਪੂਰਵ ਅਨੁਮਾਨ ਸਟੇਸ਼ਨ) ‘ਤੇ ਹੜ੍ਹ ਪੂਰਵ ਅਨੁਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਦੇ 53 ਸਟੇਸ਼ਨ (15 ਪ੍ਰਵਾਹ ਪੂਰਵ ਅਨੁਮਾਨ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ 38 ਪੱਧਰ ਪੂਰਵ ਅਨੁਮਾਨ ਸਟੇਸ਼ਨ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੂਰਵ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਥਾਰਤ: https://ffs.india-water.gov.in ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਢਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਪਚਾਰਕ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਡਬਲਿਊਸੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੂਰਵ ਅਨੁਮਾਨ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੜ੍ਹ ਪੂਰਵ ਅਨੁਮਾਨ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਲਈ ਮੀਂਹ-ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਗਣਿਤਿਕ ਮਾਡਲਿੰਗ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਸਿਨ-ਵਾਰ ਹੜ੍ਹ ਪੂਰਵ ਅਨੁਮਾਨ ਮਾਡਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਥਾਰਤ: https://aff.india-water.gov.in ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। CWC ਦੀਆਂ ਹੜ੍ਹ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਿਤ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਿਟੀ (SDMAs) ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪ੍ਰਸਾਰ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਕੌਮਨ ਅਲਰਟ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ (CAP) ਨਾਲ ਵੀ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਐਕਸ ਅਤੇ 'ਫਲੱਡ ਵਾਚ ਇੰਡੀਆ' ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਆਦਿ 'ਤੇ ਵੀ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਨਦੀ ਬੇਸਿਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਪੂਰਵ ਅਨੁਮਾਨ ਲਈ, ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਲ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨ ਸਬੰਧੀ ਡੇਟਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਗੈਰ-ਢਾਂਚਾਗਤ ਉਪਾਅ ਵਜੋਂ ਫਲੱਡ ਪਲੇਨ ਜ਼ੋਨਿੰਗ (FPZ) ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਰਾਜਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਗੈਰ-ਢਾਂਚਾਗਤ ਉਪਾਅ ਵਜੋਂ ਫਲੱਡ ਪਲੇਨ ਜ਼ੋਨਿੰਗ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਹੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰੀਕਰਣ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਸਤ, 2025 ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਲਈ 52 ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਢਾਂਚਾਗਤ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਢਾਂਚਾਗਤ ਦੋਵਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਘੂ, ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉਪਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਸਮੇਤ 12 ਸੂਚਿਤ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਰਾਜ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਫੰਡ (SDRF) ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੀਆਂ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰਾਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ (IMCT) ਦੁਆਰਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਫੰਡ (NDRF) ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜ ਭੂਸ਼ਣ ਚੌਧਰੀ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤੀ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

***************

ਐੱਨਡੀ/ਐੱਚਐੱਮ/ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ