नीति आयोग ने सितंबर 2025 में प्रकाशित 'पैकेज 4 में केंद्र प्रायोजित योजनाओं का मूल्यांकन - शहरी परिवर्तन और कौशल विकास' शीर्षक वाली अपनी रिपोर्ट में निष्कर्ष निकाला है कि स्मार्ट सिटी मिशन राष्ट्रीय शहरी प्राथमिकताओं और नागरिक जरूरतों के साथ मजबूत संरेखण प्रदर्शित करता है। यह संयुक्त राष्ट्र के कई सतत विकास लक्ष्यों में महत्वपूर्ण योगदान देता है। रिपोर्ट के अनुसार मिशन ने 8,063 परियोजनाओं में से 93% की उच्च परियोजना पूर्णता दर और एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्रों (आईसीसीसी) को 100% पूरा करने की उच्च दर हासिल की है। इससे शहरी जीवनक्षमता, गतिशीलता, सुरक्षा और पर्यावरणीय परिणामों में मापने योग्य सुधार हुआ है।

स्मार्ट सिटी मिशन (एससीएम) के अंतर्गत जैसा कि राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा 31.03.2026 तक बताया गया है और 1,64,811 करोड़ रुपये की कुल 8,064 परियोजनाएं शुरू की गईं। इनमें से 1,56,257 करोड़ रुपये की 7,790 परियोजनाएं (कुल परियोजनाओं का 97 प्रतिशत) पूरी हो चुकी हैं। एससीएम की प्रमुख उपलब्धियों और परिवर्तनकारी परिणामों में अन्य बातों के साथ-साथ शामिल हैं:

1. अपराध निगरानी, नागरिक सुरक्षा, परिवहन, अपशिष्ट, पानी और आपदा प्रबंधन के कार्यों के लिए 100 आईसीसीसी स्थापित किए गए
2. सार्वजनिक सुरक्षा और सुरक्षा: 83,000 से अधिक सीसीटीवी निगरानी कैमरे लगाए गए
3. वाइब्रेंट पब्लिक स्पेस: 484 विरासत स्थलों के संरक्षण और 58 शहरों में बाजार पुनर्विकास के साथ-साथ 1,300 से अधिक सार्वजनिक परियोजनाएं पूरी हुईं
4. जल आपूर्ति: एससीएडीए के माध्यम से 17,000 किमी से अधिक जल आपूर्ति नेटवर्क की निगरानी की जाती है। इससे रिसाव और गैर-राजस्व जल को कम किया जाता है
5. ठोस अपशिष्ट प्रबंधन: आईसीसीसी आरएफआईडी-सक्षम अपशिष्ट-संग्रह वाहनों की निगरानी करते हैं, मार्गों और संग्रह दक्षता में सुधार करते हैं
6. गतिशीलता: बेहतर यातायात प्रबंधन के लिए आईसीसीसी के माध्यम से आईटीएमएस की तैनाती और निगरानी के साथ 1,700+ किमी स्मार्ट, सुलभ सड़कों का निर्माण
7. सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी): 9,190 करोड़ रुपये की 194 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं।

31.03.2025 को एससीएम बंद होने के बाद आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) ने सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को 10 जून, 2025 को सलाह संख्या 27 जारी की है।इसके के अनुसार, स्पेशल पर्पस व्हीकल (एसपीवी) को सभी चल रही एससीएम परियोजनाओं को समय पर पूरा करना सुनिश्चित करना है और सृजित परिसंपत्तियों के लिए ओ एंड एम योजनाएं तैयार करनी हैं। एडवाइजरी में स्मार्ट शहरों के एसपीवी की भविष्य की भूमिका और आईसीसीसी के निरंतर कामकाज के लिए एक रोडमैप को रेखांकित किया गया है। एडवाइजरी में उभरती शहरी चुनौतियों का सामना करने के लिए एसपीवी के पुन: उपयोग को रेखांकित किया गया है।

यह जानकारी आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री श्री तोखान साहू ने आज राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

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पीके/केसी/एसके

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