ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ (ਪੀਐੱਮ-ਕਿਸਾਨ) ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ 2026-27 ਤੋਂ 2030-31 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਕੁੱਲ 3.15 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ-ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਲਾਭ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ (DBT) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਯੋਗ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਆਮਦਨ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।

PM-KISAN: ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਧਾਰਿਤ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਸਫਲ ਮਾਡਲ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ-ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਫਰਵਰੀ 2019 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 6,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤਿੰਨ ਬਰਾਬਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ, ਡਿਜੀਟਲ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਜਬੂਤ ਡੀਬੀਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਸਕੀਮ ਨੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ, ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਉਦਾਹਰਣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ-ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ:

• ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, 23 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 4.47 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਸਿੱਧੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

• 23ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇ ਤਹਿਤ 9.49 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 18,984 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।

• ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 1.71 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਵੰਡੀ ਗਈ ਸੀ।

• ਪੀਐੱਮ-ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1.06 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ ਹਰੇਕ ਚਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਕੀਮ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ:

• ਪੀਐੱਮ-ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜ, ਖਾਦਾਂ, ਸਿੰਚਾਈ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀ-ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧੀ ਹੈ, ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋਈ ਹੈ।

ਸੁਤੰਤਰ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ:

ਪੀਐੱਮ-ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੁਤੰਤਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਫ਼ਤਰ (DMEO) ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਨੁਸਾਰ:

• ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 92 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।

• ਲਗਭਗ 85 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ।

2020-21 ਤੋਂ 2025-26 ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 9.65 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 10.53 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 21.18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਪੀਐੱਮ-ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵਿਆਪਕ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਧਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ

ਪੀਐੱਮ-ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਆਧਾਰ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ, ਡਿਜੀਟਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ ਡੀਬੀਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ:

ਪੀਐੱਮ-ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧੇਗੀ, ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਸਬੰਧੀ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।

ਪੀਐੱਮ-ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਥੰਮ੍ਹ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕੇ।

****

ਐੱਮਜੇਪੀਐੱਸ/ਏਕੇ