ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸਮਰਥਿਤ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇੰਡੇਮਨਿਟੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਤਪਾਦ ਭਾਰਤ ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪੂਲ (ਬੀਐੱਮਆਈਪੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ ਇਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਿਟੇਡ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਜਗਨਨਾਥਨ, ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਦੇਬਾਸ਼ੀਸ਼ ਪ੍ਰੁਸਟੀ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸੀਐੱਮਡੀ ਸ਼੍ਰੀ ਹਿਤੇਸ਼ ਜੋਸ਼ੀ, ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ ਐਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਿਟੇਡ ਦੀ ਸੀਐੱਮਡੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਗਿਰੀਜਾ ਸੁਬ੍ਰਮਣੀਅਨ, ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਿਟੇਡ ਦੇ ਸੀਐੱਮਡੀ. ਕੈਪਟਨ ਬਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਤਿਆਗੀ, ਜਨਰਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਕਸਤੂਰੀ ਸੇਨਗੁਪਤਾ, ਆਈਸੀਸੀਐੱਸਏ ਅਤੇ ਆਈਐੱਨਐੱਸਏ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪੋਰਟਸ, ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਅਤੇ ਵਾਟਰਵੇਅਜ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਵੇਂਕਟੇਸ਼ਪਤੀ ਐੱਸ. ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਡੀਐੱਫਐੱਸ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਉਪਲਬਧੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇੰਡੇਮਨਿਟੀ (ਪੀਐਂਡਆਈ) ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਡੀਐੱਫਐੱਸ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਬੀਐੱਮਆਈਪੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ ਐਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਿਟੇਡ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾ P&I ਪੌਲਸੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਿਟੇਡ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ। ਇਹ ਪੌਲਸੀ ਚਾਲਕ ਦਲ ਅਤੇ ਮਾਲ-ਵਾਹਕ ਦੇਣਦਾਰੀ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇਣਦਾਰੀ, ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਮਲਬੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ, 24x7 ਪੋਰਟ ਕੌਰਸਪੋਂਡੈਂਟ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸਮੇਤ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੂਲ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਰੱਥਾ ਰਾਹੀਂ 1.5 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੀਮਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

12 ਮਈ, 2026 ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਵਾਲੇ ਡੀਐੱਫਐੱਸ ਵੱਲੋਂ ਬੀਐੱਮਆਈਪੀ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੂਲ ਨੇ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਯੁੱਧ ਜ਼ੋਖਮ ਬੀਮਾ ਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੀਐੱਮਆਈਪੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸਿਖ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਦੇਖੇ ਗਏ ਉੱਚਤਮ ਪੱਧਰਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਜ਼ੋਖਮ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 35-40% ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। 29 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਤੱਕ, ਪੂਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਗੋ ਯੁੱਧ ਜ਼ੋਖਮ ਅਤੇ ਹੱਲ ਵਾਰ ਰਿਸਕਸ (hull war risks) ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੱਲ 1608 ਪੌਲਸੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੀਐੱਮਆਈਪੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਯੁੱਧ ਜ਼ੋਖਮ ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਘਰੇਲੂ ਅੰਡਰਰਾਈਟਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਭਰੋਸਾ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ (P&I) ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਲ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜ਼ੋਖਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੀਮਾ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦੀ ਲਚਕਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲਚਕਦਾਰ, ਘਰੇਲੂ ਬੀਮਾ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਵੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੀਮਾ ਸਮਾਧਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੇ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਪਾਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਮੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹੇ, ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੀ ਹੈ।

************

ਐੱਸਆਰ/ਏਡੀ/ਏਕੇ