ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕਵਰੇਜ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਅਰੋਗਿਆ ਯੋਜਨਾ (ਏਬੀ ਪੀਐੱਮ-ਜੇਏਵਾਈ) ਸਤੰਬਰ 2018 ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ₹5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਸਿਹਤ ਕਵਰੇਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 10.74 ਕਰੋੜ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ, 2011 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੰਚਿਤਤਾ ਅਤੇ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਦਸ ਸਾਲਾ ਆਬਾਦੀ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਜਨਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10.74 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 120 ਮਿਲੀਅਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਵਰੇਜ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਵਿਕਲਪਿਕ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਡੇਟਾਬੇਸ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਡੇਟਾਬੇਸ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਰਾਜ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਡੇਟਾਬੇਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿਹਤ ਕਾਰਕੁਨਾਂ (ਆਸ਼ਾ), ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸਹਾਇਕਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 3.7 ਮਿਲੀਅਨ ਵਾਧੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ 70 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ 60 ਮਿਲੀਅਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ 45 ਮਿਲੀਅਨ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਲਾਭ ਪੈਕੇਜ (ਐੱਚਬੀਪੀ-2022) ਦੇ ਤਹਿਤ, 27 ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 1,961 ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਲਈ ਨਕਦ ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ, ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਪੁਰਾਣੀ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਸ਼ੂਗਰ-ਸਬੰਧਤ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ, ਸਟ੍ਰੋਕ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਤੰਤੂ ਵਿਗਿਆਨ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਕਾਰ, ਜਿਗਰ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗੈਰ-ਸੰਚਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਰਾਸ਼ਟਰੀਯ ਆਰੋਗਯ  ਨਿਧੀ (ਆਰਏਐੱਨ) ਦੀ ਅੰਬਰੇਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸੁਪਰ-ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ/ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲ, ਗੁਰਦੇ, ਜਿਗਰ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਜਾਨਲੇਵਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਗਰੀਬ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਯੋਗਤਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਡਿਸਕ੍ਰੀਨਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ (ਐੱਚਐੱਮਡੀਜੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜਾਨਲੇਵਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਗਰੀਬ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ 1.25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਆਰਏਐੱਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ, ਸਬੰਧਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ/ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਆਰਏਐੱਨ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਆਈਟੀ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਹਸਪਤਾਲ ਆਰਏਐੱਨ ਅਧੀਨ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਕੇਸ ਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ (ਆਰਏਐੱਨ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ) ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਰਾਹੀਂ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਰਏਐੱਨ/ਐੱਚਐੱਮਡੀਜੀ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਇਸ ਲਿੰਕ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ: https://www.mohfw-dohfw.gov.in/→ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ → ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ → ਗਰੀਬ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ। 

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਤਾਪਰਾਓ ਜਾਧਵ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ। 

****

ਐੱਸਆਰ/ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ

HFW/Steps taken to provide financial assistance for critical diseases/28July2026/1

ਐੱਚਐੱਫਡਬਲਿਊ/ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮ/28 ਜੁਲਾਈ 2026/1

(रिलीज़ आईडी: 2291207) आगंतुक पटल : 2