वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
यूएई, यूके आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यासोबतच्या प्रचंड व्यापाराच्या बळावर आर्थिक वर्ष 2025–26 मध्ये भारताची निर्यात 863.1 अब्ज अमेरिकी डॉलर इतक्या विक्रमी पातळीवर
भारताच्या मुक्त व्यापार करारांमुळे जागतिक बाजारपेठेत खोलवर शिरकाव शक्य, निर्यात-विविधीकरण आणि श्रमबहुल क्षेत्रांना चालना
प्रविष्टि तिथि:
28 JUL 2026 8:44PM by PIB Mumbai
नवी दिल्ली, 28 जुलै 2026
आर्थिक वर्ष 2025–26 मध्ये भारताने आजवरच्या सर्वाधिक म्हणजे 863.1 अब्ज अमेरिकी डॉलर इतक्या निर्यातीची नोंद केली. यात वस्तू-निर्यातीचा वाटा 441.8 अब्ज अमेरिकी डॉलर असून सेवा निर्यात आणखी वाढून 421.3 अब्ज अमेरिकी डॉलर इतकी झाली आहे. निर्यातवाढीला दिशा आणि गती देण्यासाठी वस्तू आणि सेवा क्षेत्रांचे एकत्रित सामर्थ्य यातून दिसून येते. वस्तुनिर्यातीची स्थानविशिष्ट आकडेवारी उपलब्ध असून, पुढील सारणी क्र.1 मध्ये आर्थिक वर्ष 2025-26 साठी मुक्त व्यापार करार (एफटीए)निहाय वस्तुनिर्यात दाखवली आहे.
आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये भारताच्या एफटीए भागीदारांना केलेली वस्तुनिर्यात (दशलक्ष अमेरिकी डॉलर मध्ये)
|
Free Trade Agreements
|
Date of Implementations
|
Merchandise Exports in FY 2025-26 (US
$ Mn)
|
|
India-Australia Economic Cooperation and Trade Agreement (ECTA)
|
29th December 2022
|
7284.17
|
|
India–Bhutan Agreement on Trade, Commerce and Transit
|
29th July 2006
and renewed with effect from 29 July 2017
|
1252.86
|
|
India–Japan Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA)
|
1st August, 2011
|
6039.5
|
|
India–Republic of Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA)
|
1st January, 2010
|
6012.03
|
|
India–Malaysia Comprehensive Economic Cooperation Agreement (CECA)
|
1st July, 2011
|
6825.55
|
|
India–Mauritius Comprehensive Economic Cooperation and Partnership Agreement (CECPA)
|
1st April, 2021
|
473.64
|
|
India–Nepal Treaty of Trade
|
27-10-2009
|
7447.11
|
|
India–New Zealand Free Trade Agreement (FTA)
|
Signed, yet to be effective
|
566.51
|
|
India–Oman Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA)
|
01st June 2026
|
4021.48
|
|
India–Singapore Comprehensive
Economic Cooperation Agreement (CECA)
|
1st August, 2005
|
11863.66
|
|
India–Sri Lanka Free Trade Agreement (ISFTA)
|
1st March, 2000
|
5516.83
|
|
India–Thailand Free Trade Agreement (Early Harvest Scheme)
|
1st September, 2004
|
5058.6
|
|
India–United Arab Emirates Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA)
|
1st May 2022
|
37359.11
|
|
India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA)
|
15th July 2026
|
13444.19
|
|
ASEAN–India Trade in Goods, Services and Investment Agreement (AIFTA)
|
Goods
1st January 2010 in respect of India and Malaysia, Singapore, Thailand.
1st June 2010 in respect of India and Vietnam.
1st September 2010 in respect of India and Myanmar.
1st October 2010 in respect of India and Indonesia.
1st November 2010 in respect of India and Brunei. 24th January 2011 in respect of India and Laos. 1st June 2011 in respect of India and the Philippines.
1st August, 2011 in respect of India and Cambodia.
Services and Investment
1st July, 2015
|
38416.33
|
|
South Asian Free Trade Area (SAFTA) Agreement
|
1st January 2006
(Tariff concessions implemented from 1st July, 2006)
|
25774.68
|
नव्याने कार्यान्वित झालेल्या (2021 नंतर स्वाक्षरी झालेल्या) व्यापार करारान्तर्गत प्राथमिकतापूर्वक मिळणाऱ्या शुल्कात्मक लाभांच्या उपयोजनावर, मूळ प्रमाणपत्रे आणि भागीदार देशांची व्यापारविषयक आकडेवारी यांच्या मदतीने सरकार देखरेख करते.
नजीकच्या काळात भारताने केलेल्या एफटीए वाटाघाटींमध्ये श्रमबहुल क्षेत्रांना मोठे प्राधान्य दिले गेले आहे. संयुक्त अरब अमिराती (यूएई), ऑस्ट्रेलिया, युनायटेड किंग्डम (यूके), ओमान, न्यूझीलंड आणि ईएफटीए यांच्याशी झालेल्या करारांमुळे बाजारपेठेत प्रवेश अधिक सुलभ झाला आहे आणि त्याचबरोबर देशान्तर्गत संवेदनशील क्षेत्रांचे संरक्षण करण्यासाठी नेमका आणि संतुलित दृष्टिकोन अंगीकारला गेला आहे. एकत्रित विचार करता, भागीदार देशांच्या टॅरिफ-लाइन्समध्ये प्राधान्याने मोठा वाटा मिळवून देण्याचे काम हे करार करतात. उदा.- भारताकडून युकेला होणारी 99% निर्यात, ईयूशी होणाऱ्या द्विपक्षीय व्यापार मूल्याच्या 99.5% ठरणारी आणि त्या टॅरिफ लाइन्सच्या 97% असणारी निर्यात, न्यूझीलंडमध्ये भारतीय निर्यातीला 100% शुल्कमुक्त प्रवेश, ओमानच्या टॅरिफ लाईन्सच्या 98%, आणि भारत - ईएफटीए टीपीए अंतर्गत टॅरिफ लाईन्सच्या 99.6%. या करारांमुळे-- वस्त्र आणि प्रावरणे, चर्म आणि पादत्राणे, रत्ने आणि आभूषणे, सागरी उत्पादने, गालिचे, हस्तोद्योग आणि कृषी उत्पादने-- अशा श्रमबहुल क्षेत्रांना मोठ्या निर्यातसंधी मिळतात, आणि त्याचवेळी संवेदनशील देशान्तर्गत क्षेत्रांसाठी नेमकेपणाने शुल्क- उदारीकरण आणि संक्रमण व्यवस्था करून धोरणे आखण्यासाठी पुरेसा वावही मिळतो. या संतुलित दृष्टिकोनामुळे रोजगार-बहुल निर्यातीला चालना देण्याचे, तसेच देशांतर्गत उत्पादनांची स्पर्धात्मकता वाढवण्याचे आणि जागतिक मूल्यसाखळ्यांमध्ये भारताला अधिक दृढपणे गुंफण्याचे प्रयत्न केले जातात.
* * *
शैलेश पाटील/जाई वैशंपायन/दर्शना राणे
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:
@PIBMumbai 
/PIBMumbai 
/pibmumbai 
pibmumbai[at]gmail[dot]com 
/PIBMumbai 
/pibmumbai
(रिलीज़ आईडी: 2290794)
आगंतुक पटल : 7