केंद्रीय मंत्रिमंडल ने योजना के नए चरण में 2 करोड़ अतिरिक्त आवासों के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 से 2028-29 तक प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) को जारी रखने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है। राष्ट्रीय स्तर पर, राज्यों को आवंटित कुल 1.22 करोड़ के लक्ष्य में से, पीएमएवाई-जी के नए चरण के अंतर्गत 97.48 लाख आवास स्वीकृत किए जा चुके हैं।

वित्तीय वर्ष 2024-25 से अब तक, पीएमएवाई-जी के अंतर्गत राज्यों को कुल ₹ 49,407.96 करोड़ का केंद्रीय अंश जारी किया जा चुका है। कुल ₹ 88,426.76 करोड़ का उपयोग किया जा चुका है (जिसमें पीएमएवाई-जी दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार का समतुल्य अंश भी शामिल है)।

राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन जमीनी स्तर पर प्राथमिक कार्यान्वयन प्राधिकरण हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, निर्माण कार्य पूर्ण होने में विलंब के प्रमुख कारणों में लाभार्थियों की अनिच्छा, स्थायी प्रवासन, मृतक लाभार्थियों की उत्तराधिकार संबंधी विवादित स्थिति, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा भूमिहीन लाभार्थियों को भूमि आवंटन में विलंब, कभी-कभी आम चुनाव/विधानसभा चुनाव/पंचायत चुनाव, भवन निर्माण सामग्री की अनुपलब्धता, तथा राज्य कोष से पीएमएवाई-जी के राज्य नोडल खाते में निधियां जारी करने में विलंब शामिल हैं।

मंत्रालय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई प्रगति रिपोर्ट की नियमित समीक्षा करता है और समय पर समाधान हेतु ऐसे कार्यान्वयन संबंधी मुद्दों को उनके साथ उठाता है।

यह जानकारी केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री डॉ. चंद्र शेखर पेम्मासानी ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

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आर सी/ पीयू

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