ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਮਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਯੂਟੀ) ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੀਐੱਮ ਪੋਸ਼ਣ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਗੂਕਰਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਲ ਵਾਟਿਕਾ (ਕਲਾਸ 1 ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ) ਅਤੇ ਕਲਾਸ 1 ਤੋਂ 8 ਤੱਕ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਰਮ ਅਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਹੈ।

ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ (ਯੂਟੀ) ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਮਿਆਰਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਥਾਨਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭੋਜਨ ਦਾ ਮੈਨਯੂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਿਲੇਟਸ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਮਸਾਲੇ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਗਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭੋਜਨ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ।

ਪੀਐੱਮ ਪੋਸ਼ਣ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਦਿਵਸਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦਾ ਗਰਮ ਪੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਭੋਜਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 2013 ਅਤੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਮਿਆਰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਹਨ:

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੁੱਲ ਆਵਰਤੀ ਬਜਟ ਦਾ 5% ਫਲੈਕਸੀ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਵਜੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਕੂਲ ਪੋਸ਼ਣ ਵਾਟਿਕਾਵਾਂ (ਐੱਸਐੱਨਜੀ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਚਿਨ੍ਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਕ ਪੋਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਈ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਥਾਨਕ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤਰਜੀਹਾਂ, ਖੁਰਾਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਆਹਾਰ ਸਬੰਧੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵਾਧੂ ਪੂਰਕ ਪੋਸ਼ਣ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਪੀਐੱਮ ਪੋਸ਼ਣ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਵਰ੍ਹੇ 2025-26 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਏਜੰਸੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਵਾਇਆ। ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਪੀਐੱਮ ਪੋਸ਼ਣ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੋਸ਼ਣ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਜਯੰਤ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।

*****

ਆਰਆਰਟੀਐੱਨ/ਏਕੇ