मुख्य श्रम आयुक्त के केंद्रीय कार्यालय ने देश में लंबित श्रमिक मामलों के शीघ्र निपटान हेतु तीन महीने की विशेष मुहिम 1 जून, 2026 से 31 अगस्त, 2026 तक शुरू की है। यह मुहिम औद्योगिक विवाद मामलों तथा वेतन, ग्रेच्युटी, मातृत्व भत्ते और अन्य वैधानिक दावों से संबंधित दावों के निपटान को तेज करने के लिए है।

1 जून, 2026 की स्थिति के अनुसार क्षेत्रीय कार्यालयों के समक्ष कुल 16,033 मामले लंबित थे। विशेष मुहिम के पहले महीने के दौरान 2,769 मामलों का निपटान किया गया।

यह जानकारी श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे ने आज लोकसभा में लिखित उत्तर में दी।

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पीके/केसी/एमएम

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