गेल्या बारा वर्षांत भारताच्या राज्यघटनेत आठ वेळा दुरुस्ती करण्यात आली असून, अधिनियमित करण्यात आलेल्या संबंधित घटनादुरुस्ती विधेयकांचा तपशील पुढीलप्रमाणे आहे :

1. भारताच्या राज्यघटनेची (99 वी दुरुस्ती) अधिनियम, 2014 (सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयांतील न्यायाधीशांच्या नियुक्तीसाठी विद्यमान कोलेजियम प्रणालीच्या जागी राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोग स्थापन करण्यासंबंधी. 

2. भारताच्या राज्यघटनेची (100 वी दुरुस्ती) अधिनियम, 2015 (भारत आणि बांगलादेश यांच्यातील भू-सीमा कराराशी संबंधित.

3. भारताच्या राज्यघटनेची (101 वी दुरुस्ती) अधिनियम, 2016 (देशातील  वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी ) शी संबंधित).

4. भारताच्या राज्यघटनेची (102 वी दुरुस्ती) अधिनियम, 2018 (राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाला घटनात्मक दर्जा प्रदान करण्यास संबंधित).

5. भारताच्या राज्यघटनेची (103 वी दुरुस्ती) अधिनियम, 2019 (सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी आरक्षणाशी संबंधित).

6. भारताच्या राज्यघटनेची (104 वी दुरुस्ती) अधिनियम, 2019 (लोकसभा आणि राज्य  विधानसभांमध्ये अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींसाठी जागांचे आरक्षण आणखी दहा वर्षांसाठी, म्हणजेच 25 जानेवारी, 2030 पर्यंत वाढविण्यास संबंधित).

7. भारताच्या राज्यघटनेची (105 वी दुरुस्ती) अधिनियम, 2021 (राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 342A मध्ये दुरुस्ती तसेच त्यानुषंगाने राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 338B आणि 366 मध्ये करण्यात आलेल्या दुरुस्त्यांशी संबंधित).

8. भारतीय राज्यघटनेची (106 वी दुरुस्ती) अधिनियम, 2023 (लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांमध्ये महिलांसाठी जागांचे आरक्षण करण्यास संबंधित).

केंद्रीय विधी आणि न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी लोकसभेत एका लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.

***

राधिका अघोर/राज दळेकर/परशुराम कोर

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com

(रिलीज़ आईडी: 2289501) आगंतुक पटल : 7