केंद्र सरकारने दिव्यांग व्यक्तींसह सर्वसामान्य नागरिकांना परवडणाऱ्या, दर्जेदार आणि जलद कायदेशीर सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी अनेक उपाययोजना केल्या आहेत. कायदेशीर सेवा प्राधिकरण (एलएसए) कायदा, 1987 अंतर्गत दिव्यांग व्यक्तींसह समाजातील दुर्बळ घटकांना मोफत आणि सक्षम कायदेशीर सेवा प्रदान करण्याची सुविधा उपलब्ध आहे. एलएसए कायदा, 1987 च्या कलम 12(d) नुसार, “दिव्यांग व्यक्ती (समान संधी, हक्कांचे संरक्षण आणि पूर्ण सहभाग) कायदा, 1955 च्या कलम 2 मधील खंड (i) मध्ये परिभाषित केलेली दिव्यांग व्यक्ती” मोफत कायदेशीर मदतीसाठी पात्र आहे.

राष्ट्रीय कायदेशीर सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए) दिव्यांग व्यक्तींसाठी एनएएलएसए (मानसिक आजार आणि बौद्धिक दिव्यांगत्व असलेल्या व्यक्तींसाठी कायदेशीर सेवा) योजना, 2024 नावाची एक विशिष्ट योजना देखील राबवत आहे. मानसिक आजार आणि बौद्धिक दिव्यांगत्व असलेल्या व्यक्तींच्या विशिष्ट कायदेशीर आणि सामाजिक गरजांना लक्षात घेऊन त्यांना योग्य कायदेशीर सेवा उपलब्ध करून देणे, हा या योजनेचा उद्देश आहे. या योजनेअंतर्गत, लक्षद्वीप वगळता सर्व राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये ‘मनोन्याय’ नावाचे विशेष ‘मानसिक आजार आणि बौद्धिक अक्षमता असलेल्या व्यक्तींसाठी कायदेशीर सेवा युनिट (एलएसयूएम)’ स्थापन करण्यात आले आहेत. मानसिक आरोग्य संस्था, पोलीस ठाणी, न्यायालये, रेल्वे स्थानके, बस स्थानके, भिकाऱ्यांची निवारा केंद्रे, महिला संरक्षण गृहे, बाल संगोपन संस्था, तुरुंग, नजरकैद केंद्रे, फ्रंट ऑफिस आणि घरभेटींद्वारे मानसिक आजार आणि बौद्धिक अक्षमता असलेल्या व्यक्तींना कायदेशीर सेवा देण्यासाठी एलएसयूएम ही प्राथमिक संस्थात्मक यंत्रणा आहे.

मागील तीन आर्थिक वर्षांमध्ये कायदेशीर सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 अंतर्गत ज्या दिव्यांग व्यक्तींना कायदेशीर सेवा पुरवण्यात आल्या, त्यांचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे:

 

 

केंद्रीय कायदा आणि न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी लोकसभेत लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.

***

माधुरी पांगे/श्रद्धा मुखेडकर/परशुराम कोर

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com

(रिलीज़ आईडी: 2289496) आगंतुक पटल : 7