कायदा आणि न्याय मंत्रालय
न्यायालयीन पायाभूत सुविधा आणि ई-कोर्ट आधुनिकीकरणासाठी केंद्र सरकारकडून 2026 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात 2,010 कोटींची तरतूद
प्रविष्टि तिथि:
25 JUL 2026 8:55PM by PIB Mumbai
जिल्हा आणि अधीनस्थ न्यायालयांसाठी पायाभूत सुविधा विकसित करण्याच्या केंद्रीय पुरस्कृत योजनेअंतर्गत न्यायालयीन पायाभूत सुविधांसाठी केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026 मध्ये 810 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. याशिवाय, न्यायालयांचे डिजिटायझेशन तसेच आवश्यक प्रशिक्षण आणि क्षमता विकास कार्यक्रमांसह अंमलात आणल्या जात असलेल्या ई-कोर्ट प्रकल्पाच्या तिसऱ्या टप्प्यासाठी केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026 मध्ये 1,200 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. मंजूर खर्चाच्या आराखड्यानुसार आणि निधीच्या उपलब्धतेनुसार या योजनांअंतर्गत पुरेशी अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात आली आहे. तथापि, प्रकरणांचा जलद निपटारा, प्रकरणाची गुंतागुंत, तपासाची गुणवत्ता, संबंधित पुराव्यांची उपलब्धता आणि वकिलांकडून त्यांचे सादरीकरण, न्यायालयीन प्रक्रियेची वेळेवर अंमलबजावणी, संबंधित पक्षकारांचा सक्रिय सहभाग आणि न्यायालयीन कार्यपद्धती इत्यादींचा समावेश आहे.
राजस्थान उच्च न्यायालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, सद्यस्थितीत राजस्थान उच्च न्यायालयातील न्यायाधीश, न्यायिक अधिकारी आणि न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांच्या मंजूर तसेच रिक्त पदांचा तपशील पुढीलप्रमाणे आहे.
|
Category
|
Sanctioned Strength
|
Working Strength
|
Vacancy
|
|
Judges
|
50
|
39
|
11
|
|
Judicial Officers
|
1722
|
1517
|
205
|
|
Court Staff
|
18832
|
11226
|
7606
|
Further, the details of sanctioned and vacant post of judicial officers and court staff under the Tonk and Sawai Madhopur Judgeship as on date are as under:
|
Category
|
Sanctioned Strength
|
Working Strength
|
Vacancy
|
|
Tonk Judgeship
|
|
Judicial Officers
|
30
|
29
|
01
|
|
Court Staff
|
412
|
247
|
165
|
|
Sawai Madhopur Judgeship
|
|
Judicial Officers
|
25
|
24
|
01
|
|
Court Staff
|
321
|
194
|
127
|
टोंक–सवाई माधोपूर लोकसभा मतदारसंघासह देशभरात सुलभ, जलद आणि प्रभावी न्याय उपलब्ध करून देण्यासाठी भारत सरकारने राज्य सरकार आणि न्यायपालिका यांच्या समन्वयाने अनेक उपाययोजना केल्या आहेत. न्यायालयीन पायाभूत सुविधा बळकट करण्यासाठी केंद्रीय पुरस्कृत योजनेअंतर्गत आर्थिक सहाय्य प्रदान करण्यात येते. खटला दाखल होण्यापूर्वी कायदेशीर सल्ला उपलब्ध करून देण्यासाठी सामायिक सेवा केंद्रांद्वारे टेली-लॉ सेवा उपलब्ध आहेत. ई-कोर्ट प्रकल्पाअंतर्गत ई-फायलिंग, ई-पे , व्हर्च्युअल न्यायालये, व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग आणि राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रीड यांसारख्या डिजिटल सेवांची अंमलबजावणी करण्यात आली आहे. कायदेविषयक सेवा प्राधिकरणांमार्फत मोफत कायदेशीर मदत उपलब्ध करून दिली जाते. तसेच, वादांचा जलद निपटारा करण्यासाठी लोकअदालती आणि मध्यस्थी यांसह पर्यायी वाद निवारण यंत्रणांना प्रोत्साहन दिले जात आहे.
केंद्रीय कायदा आणि न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी लोकसभेत एका लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
***
राधिका अघोर/राज दळेकर/परशुराम कोर
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: 
@PIBMumbai 
/PIBMumbai 
/pibmumbai 
pibmumbai[at]gmail[dot]com
(रिलीज़ आईडी: 2289495)
आगंतुक पटल : 7