गोवा में मार्गाओ, कुनकोलिम और पणजी शहर में भूमि संसाधन विभाग की प्रमुख शहरी मानचित्रण परियोजना, नक्शा, अगले महत्‍वपूर्ण चरण में पहुंच गई हैं। यह संपत्ति मालिकों के लिए बेहद संतोषजनक सूचना है। संपत्ति सीमाओं और भूमि स्वामित्व को लेकर भ्रामक अफवाहों के बावजूद सत्यापित तथ्य दर्शाते हैं कि डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तहत आरंभ यह पहल प्रमुख नागरिक-हितैषी डिजिटल शासन कार्यक्रमों में एक है। नक्शा परियोजना, शहरी मानचित्रण के बारे में सटीक जानकारी देकर सीमा संबंधी भ्रम दूर करेगी और स्थानीय भूस्वामियों को दीर्घकालिक सुरक्षा प्रदान करेगी।

इस आधुनिक भौगोलिक सूचना प्रणाली और ड्रोन-आधारित मानचित्रण का सबसे बड़ा लाभ है कि यह लोगों को भविष्य के सीमा विवादों से बचाती है। वास्तविक जमीनी परिस्थितियों के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक मानचित्रों के भौतिक सत्यापन- ग्राउंड-ट्रूथिंग द्वारा यह परियोजना सुनिश्चित करती है कि वास्तविक भूमि सीमाएं आधिकारिक अभिलेखों से पूरी तरह सुमेलित हों। इससे भविष्य में विवादों की संभावना कम हो जाती है और स्थानीय नगर निकाय को उच्च स्तरीय सार्वजनिक सुविधाओं और बुनियादी ढांचे की योजना बनाने में सहायता मिलती है।

योजना में विशेष रूप से, अनुपस्थित मालिकों की सुरक्षा हेतु सार्वजनिक सत्यापन चक्र शामिल हैं, जो सुनिश्चित करते हैं कि सर्वेक्षण के दौरान अनुपस्थिति से वैधानिक स्वामित्व प्रभावित न हो।

परियोजना के अंतर्गत औपचारिक जांच प्रक्रिया 16 जुलाई से 14 अगस्त, 2026 तक ओसिया कमर्शियल आर्केड, एसजीपीडीए मार्केट, मारगाओ स्थित सर्वेक्षण एवं भूमि अभिलेख निरीक्षक कार्यालय में शुरू होगी। यह लोगों के लिए अपने स्वामित्व दस्तावेज प्रस्तुत करने और उन्हें डिजिटल तौर पर सटीक रूप से दर्ज कराने का उत्कृष्ट अवसर है। इसके लिए अधिक तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता नहीं है और लोगों को सर्वेक्षण अधिकारी ही चरण-दर-चरण सहायता करेंगे। यह अफवाहों से बचते हुए पारदर्शिता अपनाने और आगामी पीढ़ियों के लिए गोवा के शहरी क्षेत्रों को सुरक्षित बनाने के लिए मिलकर काम करने का अवसर है।

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पीके/केसी/एकेवी/एसके  

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