कपड़ा मंत्रालय के तहत विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) का कार्यालय और विकास आयुक्त (हथकरघा) का कार्यालय क्रमशः राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम को लागू करते हैं, जिनके तहत कारीगरों और बुनकरों द्वारा हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पादों के प्रत्यक्ष विपणन को आसान बनाने के लिए 'अर्बन हाटों' की स्थापना के लिए दोनों कार्यालयों द्वारा संयुक्त रूप से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

फिलहाल देश में 28 ‘अर्बन हाट’ चल रहे हैं, जिनमें राजस्थान राज्य के 03 ‘अर्बन हाट’ भी शामिल हैं।

यह जानकारी वस्त्र राज्य मंत्री श्री पबित्र मार्घेरिटा ने आज राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

पीके/केसी/एसके

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