ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ‘ਇੰਡੀਅਨ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ’ (ਆਈ4ਸੀ) ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਬੰਧਿਤ ਦਫ਼ਤਰ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਆਈ4ਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਪੋਰਟਲ’ (ਐੱਨਸੀਆਰਪੀ) (https://cybercrime.gov.in) ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਆਈ4ਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ‘ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਾਈਬਰ ਫ੍ਰੌਡ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਐਂਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ’ (ਸੀਐੱਫਸੀਐੱਫਆਰਐੱਮਐੱਸ) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 2021 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਆਈ4ਸੀ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਸੀਐੱਫਸੀਐੱਫਆਰਐੱਮਐੱਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 30.06.2026 ਤੱਕ 32.80 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ 11,158 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਬਚਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਔਨਲਾਈਨ ਸਾਈਬਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਇੱਕ ਟੋਲ-ਫ੍ਰੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ‘1930’ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਈ4ਸੀ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਐੱਨਸੀਆਰਪੀ ਅਤੇ ਸੀਐੱਫਸੀਐੱਫਆਰਐੱਮਐੱਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2023–24 ਤੋਂ 2025–26 ਤੱਕ, ਐੱਨਸੀਆਰਪੀ ‘ਤੇ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 53,87,905 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਐੱਫਆਈਆਰ (FIRs) ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 1,81,271 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੁੱਲ ਰਕਮ 56,087 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ‘ਲੀਅਨ’  ਵਜੋਂ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੁੱਲ ਰਕਮ 9,079 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ 206 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।

ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐੱਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕਰਨ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਬੰਧਿਤ ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਭਾਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਐੱਨਸੀਆਰਪੀ- ਸੀਐੱਫਸੀਐੱਫਆਰਐੱਮਐੱਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਮਿਆਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (ਐੱਸਓਪੀ) ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਐੱਸਓਪੀ, ਐੱਨਸੀਆਰਪੀ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ, ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਣ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ, ‘ਲੀਅਨ ਮਾਰਕਿੰਗ’ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਗੁਆਏ ਗਏ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਅਸਲ ਹੱਕਦਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਆਰੀ ਤਰੀਕਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਿੱਚ ਗੁਆਏ ਗਏ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ‘ਮਨੀ ਰੈਸਟੋਰੇਸ਼ਨ ਮੌਡਿਊਲ’ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਕਮ ‘ਤੇ ‘ਲੀਅਨ ਮਾਰਕਿੰਗ’ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਗ੍ਰੀਵੈਂਸ ਰਿਡ੍ਰੈਸਲ ਮੌਡਿਊਲ’ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਧਨ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਔਸਤਨ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਲੌਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਐੱਫਸੀਐੱਫਆਰਐੱਮਐੱਸ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਏਪੀਆਈ ਏਕੀਕਰਣ  ਰਾਹੀਂ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

​ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ:

1. ਆਈ4ਸੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕੇਂਦਰ (ਸੀਐੱਫਐੱਮਸੀ) ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੈਂਕਾਂ, ਵਿੱਤੀ ਵਿਚੌਲਿਆਂ, ਪੇਮੈਂਟ ਐਗਰੀਗੇਟਰਾਂ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ, ਆਈਟੀ ਵਿਚੌਲਿਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ-ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕੇ।
2. ਸਮਨਵਯ’ ਪਲੈਟਫਾਰਮ  ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ (ਐੱਲਈਏ) ਲਈ ਇੱਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ (ਐੱਮਆਈਐੱਸ) ਪਲੈਟਫਾਰਮ , ਡੇਟਾ ਰਿਪੋਜ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਲੈਟਫਾਰਮ  ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ-ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਸਬੰਧਾਂ  ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ‘ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ’ ਮੌਡਿਊਲ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੈਪ ‘ਤੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਹ ਮੌਡਿਊਲ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਈ4ਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਐੱਸਐੱਮਈ ਤੋਂ ਤਕਨੀਕੀ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 29,837 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਜਾਂਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ 2,33,593 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
3. ਆਈਟੀ ਐਕਟ, 2000 ਦੀ ਧਾਰਾ 79 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (3) ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ (ਬੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ, ਢੁਕਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਆਈਟੀ ਵਿਚੌਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ‘ਸਹਿਯੋਗ’ (Sahyog) ਪੋਰਟਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਡੇਟਾ ਜਾਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
4. ਆਈ4ਸੀ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ 10.09.2024 ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਪਛਾਣ-ਕਰਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ‘ਸਸਪੈਕਟ ਰਜਿਸਟਰੀ’  ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। 30.06.2026 ਤੱਕ, ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ 30.48 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੱਕੀ ਪਛਾਣਾਂ ਦਾ ਡੇਟਾ ਅਤੇ 32.08 ਲੱਖ ‘ਲੇਅਰ 1 ਮਿਊਲ ਅਕਾਊਂਟ’ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਸਸਪੈਕਟ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 25,698 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
5. ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰਾਂ (ਹੌਟਸਪੌਟਸ) ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਕਾਰ-ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਆਈ4ਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੱਤ ਸੰਯੁਕਤ ਸਾਈਬਰ ਤਾਲਮੇਲ ਟੀਮਾਂ (ਜੇਸੀਸੀਟੀ) ਗਠਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਮੇਵਾਤ, ਜਾਮਤਾੜਾ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਅਤੇ ਗੁਵਾਹਾਟੀ ਲਈ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ-ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
6. ਬਿਹਤਰ ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਆਦਿ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਆਈ4ਸੀ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ‘ਸਟੇਟ ਕਨੈਕਟ’, ‘ਥਾਣਾ ਕਨੈਕਟ’ ਅਤੇ ‘ਪੀਅਰ ਲਰਨਿੰਗ’ ਸੈਸ਼ਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
7. ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ-ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਆਈਓ) ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਾਈਬਰ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਈ4ਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (18.02.2019 ਨੂੰ) ਅਤੇ ਅਸਾਮ (29.08.2025 ਨੂੰ) ਵਿੱਚ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ-ਡਿਜੀਟਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸਪੋਰਟ ਸੈਂਟਰ’ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਾਈਬਰ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬਾਰਟਰੀ (ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ) {ਐੱਨਸੀਐੱਫਲ(I)}’ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ) ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 30.06.2026 ਤੱਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਨੈਸ਼ਨਲ-ਡਿਜੀਟਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸਪੋਰਟ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 14,064 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ-ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ (LEAs) ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
8. ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ‘ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ (ਸੀਸੀਪੀਡਬਲਿਊਸੀ)’ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ–ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 132.93 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਈਬਰ ਫੋਰੈਂਸਿਕ-ਕਮ-ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ, ਜੂਨੀਅਰ ਸਾਈਬਰ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ (LEAs) ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣਾ। 33 ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ-ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਫੋਰੈਂਸਿਕ-ਕਮ-ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 24,600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਐੱਲਈਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਨਿਆਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਜਾਂਚ, ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

9. ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ 07 ਕੇਂਦਰੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਅਤੇ 28 ਰਾਜ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ  ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਦੇ ਐੱਫਐੱਸਐੱਲ ਵਿੱਚ ਡੀਐੱਨਏ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਨਿਰਭਯਾ ਫੰਡ ਦੁਆਰਾ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਦੇ ਐੱਫਐੱਸਐੱਲ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ 20 ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ-ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਬੰਦੀ ਸੰਜੈ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।

*****

ਆਰਕੇ/ਆਰਆਰ/ਪੀਆਰ/ਪੀਐੱਸ/ਐੱਸਸੀ/ਏਕੇ