मिशन वात्सल्य योजना एक केन्‍द्र प्रायोजित योजना है, जिसे राज्यों और केन्‍द्र शासित प्रदेशों (यूटी) द्वारा देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों (सीएनसीपी) तथा कानून से लड़ रहे बच्चों (सीसीएल) को सहायता प्रदान करने के लिए लागू किया गया है। इस योजना का उद्देश्य कठिन परिस्थितियों में रह रहे बच्चों, जिनमें लापता और कमजोर बच्चे भी शामिल हैं, की देखभाल, संरक्षण, पुनर्वास और पुनःएकीकरण सुनिश्चित करना है।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने राज्यों और केन्‍द्र शासित प्रदेशों के साथ परामर्श और समन्वय से एक एकीकृत मिशन वात्सल्य पोर्टल विकसित किया है। लापता/मिले हुए बच्चों के लिए ट्रैकचाइल्ड पोर्टल और लापता/दिखाई दिए बच्चों के लिए खोया-पाया एप्लिकेशन को इस एकीकृत मिशन वात्सल्य पोर्टल से जोड़ा गया है। मिशन वात्सल्य पोर्टल का ट्रैकचाइल्ड मॉड्यूल विभिन्न हितधारकों—जैसे गृह मंत्रालय, रेल मंत्रालय, राज्य सरकारों और केन्‍द्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों, बाल कल्याण समितियों, किशोर न्याय बोर्डों और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण—के सहयोग और सहभागिता से लागू किया जा रहा है। इस संबंध में मानक संचालन प्रक्रिया जारी की गई है। पोर्टल के कार्यान्वयन के संबंध में सभी राज्यों और केन्‍द्र शासित प्रदेशों, जिनमें सभी राज्यों एवं केन्‍द्र शासित प्रदेशों के पुलिस महानिदेशक तथा अन्य हितधारक शामिल हैं, को परामर्श भी जारी किए गए हैं। इसे गृह मंत्रालय के अपराध और अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क एवं प्रणाली (सीसीटीएनएस) के साथ भी जोड़ा गया है। इससे अंतर-संचालनीयता संभव होती है और संबंधित राज्य एवं केन्‍द्र शासित प्रदेश पुलिस द्वारा लापता बच्चों का पता लगाने और उनका मिलान करने के लिए लापता बच्चों की एफआईआर का मिशन वात्सल्य पोर्टल के डेटाबेस से मिलान किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, खोया-पाया मॉड्यूल के माध्यम से कोई भी नागरिक किसी लापता या दिखाई दिए बच्चे के संबंध में सूचना दे सकता है। साथ ही, गो होम एंड री-यूनाइट (जीएचएआर) पोर्टल को भी मिशन वात्सल्य पोर्टल से जोड़ा गया है।

मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों और केन्‍द्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों को राज्य स्तर और जिला स्तर पर लापता बच्चों के लिए नामित नोडल अधिकारियों की नियुक्ति करने का निर्देश दिया है। सभी राज्य सरकारों और केन्‍द्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों ने नोडल अधिकारियों की नियुक्ति कर दी है और इन नोडल अधिकारियों का विवरण मिशन वात्सल्य पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है।

मंत्रालय ने राज्यों और केन्‍द्र शासित प्रदेशों को बाल कल्याण समितियों (सीडब्‍ल्‍यूसी) और किशोर न्याय बोर्डों (जेजेबी) सहित संबंधित प्राधिकरणों द्वारा मिशन वात्सल्य पोर्टल पर सूचनाओं की समय पर प्रविष्टि और अद्यतन सुनिश्चित करने के लिए दिशानिर्देश और परामर्श जारी किए हैं। देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों की समय पर ट्रैकिंग और पुनर्वास सुनिश्चित करने के लिए निगरानी तंत्र को मजबूत करने तथा डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से वास्तविक समय में डेटा रिपोर्टिंग में सुधार के निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।

यह जानकारी महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर ने राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में दी।

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