देशभर में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) की संख्या वर्ष 2014 के 9,642 से बढ़कर वर्ष 2026 में 13,856 हो गई है तथा इन संस्थानों में सीटों की संख्या सत्र 2014-15 में 17,42,986 से बढ़कर वर्तमान में 20,07,580 हो गई है। वर्ष 2014 तथा वर्ष 2026 में आईटीआई की राज्य-वार संख्या तथा आईटीआई में सीटों की संख्या संबंधी विवरण अनुलग्नक-1 में दिया गया है।

उन्नत आईटीआई के माध्यम से प्रधानमंत्री कौशल विकास और रोजगार योग्यता परिवर्तन योजना (पीएम-सेतु) का उद्देश्य देश में व्यावसायिक प्रशिक्षण की समग्र गुणवत्ता एवं प्रासंगिकता को सुदृढ़ करना है। इस योजना का कुल परिव्यय ₹60,000 करोड़ है, जिसमें केंद्रीय हिस्सेदारी ₹30,000 करोड़, राज्य हिस्सेदारी ₹20,000 करोड़ तथा उद्योग हिस्सेदारी ₹10,000 करोड़ है।

इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित दो घटक शामिल हैं :

(i) घटक-I – हब एवं स्पोक मॉडल के अंतर्गत 1,000 राजकीय आईटीआई (200 हब आईटीआई एवं 800 स्पोक आईटीआई) का उन्नयन, जिसमें स्मार्ट कक्षाओं, आधुनिक प्रयोगशालाओं, डिजिटल सामग्री तथा उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप नए पाठ्यक्रमों की व्यवस्था शामिल है।

(ii) घटक-II – भुवनेश्वर, चेन्नई, हैदराबाद, कानपुर तथा लुधियाना स्थित पाँच राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों (एनएसटीआई) की क्षमता वृद्धि, जिसमें वैश्विक साझेदारी के माध्यम से प्रशिक्षकों के उन्नत प्रशिक्षण तथा पाठ्यक्रम विकास पर विशेष बल देते हुए सेक्टर-विशिष्ट राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना शामिल है।

मंत्रिमंडल की स्वीकृति के अनुसार, पीएम-सेतु योजना के अंतर्गत आईटीआई का चयन संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा उद्योग के परामर्श से किया जाता है, ताकि उभरती कौशल आवश्यकताओं तथा स्थानीय औद्योगिक क्षमता के अनुरूप उनका चयन सुनिश्चित किया जा सके। तदनुसार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को उद्योग भागीदारों के सहयोग से आईटीआई के उन्नयन हेतु अपने प्रस्ताव प्रस्तुत करने होते हैं।

इसके अलावा, पीएम-सेतु योजना के अंतर्गत उद्योग-संचालित विशेष प्रयोजन साधन (एसवीपी) आईटीआई के उन्नयन में प्रमुख भूमिका निभाते हैं तथा स्थानीय उद्योग की आवश्यकताओं तथा योजना के दिशा-निर्देशों के अनुरूप खनन, विनिर्माण तथा अन्य क्षेत्रों में पाठ्यक्रमों की पुनर्रचना, प्रशिक्षण प्रदायगी मॉडल, अवसंरचना उन्नयन तथा उद्योग में व्यावहारिक अनुभव से संबंधित अपेक्षित उपायों का प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए अधिकार सम्पन्न हैं। प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीटी) द्वारा शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) के अंतर्गत 32 नव युगीन पाठ्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं। इन 32 नव युगीन पाठ्यक्रमों की सूची अनुलग्नक-2 में दी गई है।

 

अनुलग्नक-1

दिनांक 22.07.2026 को पूछे जाने वाले राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 442 के भाग (क) तथा (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक।

 

तालिका 1: आईटीआई की संख्या (वर्ष 2014 एवं वर्ष 2026 में) तथा आईटीआई में सीटों की संख्या (सत्र 2014-15 और वर्तमान) का राज्य-वार विवरण।

 

राज्य का नाम	आईटीआई की संख्या		सीटों की संख्या
	वर्ष 2014 में	वर्तमान स्थिति के अनुसार	वर्ष 2014-15	आज तक की तिथि के अनुसार
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	2	4	544	1,064
आंध्र प्रदेश	467	520	1,09,948	80,640
अरुणाचल प्रदेश	5	10	660	1,424
असम	25	47	5,048	8,788
बिहार	706	1336	1,32,436	1,66,852
चंडीगढ़	2	3	904	1,304
छत्तीसगढ	147	221	21,060	32,668
दिल्ली	36	36	12,432	15,120
गोवा	12	13	3,320	3,920
गुजरात	313	474	82,856	1,13,268
हरियाणा	172	358	33,488	82,048
हिमाचल प्रदेश	198	262	28,180	31,656
जम्मू और कश्मीर	35	56	3,776	12,432
झारखंड	191	347	52,132	55,872
कर्नाटक	1319	1307	1,44,716	1,35,416
केरल	371	408	58,462	53,856
लद्दाख	2	3	88	712
लक्षद्वीप	1	1	68	480
मध्य प्रदेश	352	847	51,540	96,388
महाराष्ट्र	797	1021	2,07,088	1,86,932
मणिपुर	1	11	216	3,948
मेघालय	6	8	876	1,692
मिजोरम	3	3	704	572
नगालैंड	2	9	240	588
ओडिशा	512	488	1,20,860	78,060
पुदुचेरी	14	14	1,876	1,840
पंजाब	275	314	51,024	68,220
राजस्थान	1238	1238	1,83,900	1,28,108
सिक्किम	3	4	540	1,068
तमिलनाडु	403	415	76,340	71,488
तेलंगाना	247	297	54,360	60,756
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	3	4	632	1,052
त्रिपुरा	13	22	2,576	4,520
उत्तर प्रदेश	1560	3275	2,61,404	4,22,124
उत्तराखंड	104	165	14,320	20,448
पश्चिम बंगाल	105	315	24,372	62,256
अखिल भारत का योग	9,642	13,856	17,42,986	20,07,580

अनुलग्नक-2

दिनांक 22.07.2026 को पूछे जाने वाले राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 442 के भाग (ग) और (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक।

 

आईटीआई में संचालित 32 नव युगीन ट्रेडों की सूची:

क्र.सं.	ट्रेड का नाम
1	एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग (3D प्रिंटिंग) टेक्नीशियन
2	एरोनॉटिकल स्ट्रक्चर और इक्विपमेंट फिटर
3	आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्रामिंग असिस्टेंट
4	एडवांस्ड सीएनजी मशीनिंग टेक्नीशियन
5	कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग (सीएएम) प्रोग्रामर
6	साइबर सिक्योरिटी असिस्टेंट
7	डेटा एनोटेशन असिस्टेंट
8	ड्रोन पायलट (जूनियर)
9	ड्रोन टेक्नीशियन
10	इंजीनियरिंग डिज़ाइन टेक्नीशियन (एडवांस्ड टूल का इस्तेमाल करने वाला कारीगर)
11	फाइबर टू होम टेक्नीशियन
12	जियो-इन्फॉर्मेटिक्स असिस्टेंट
13	ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन टेक्नीशियन
14	इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ़ थिंग्स (IIoT) टेक्नीशियन
15	इंडस्ट्रियल रोबोटिक्स और डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग
16	इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी
17	इंटरनेट ऑफ़ थिंग्स टेक्नीशियन (स्मार्ट एग्रीकल्चर)
18	इंटरनेट ऑफ़ थिंग्स टेक्नीशियन (स्मार्ट सिटी)
19	इंटरनेट ऑफ़ थिंग्स टेक्नीशियन (स्मार्ट हेल्थकेयर)
20	मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कंट्रोल और ऑटोमेशन
21	मैकेनिक इलेक्ट्रिक व्हीकल
22	मल्टीमीडिया, एनिमेशन और स्पेशल इफेक्ट्स
23	सेमीकंडक्टर टेक्नीशियन
24	स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट टेक्नीशियन
25	स्मार्टफोन टेक्नीशियन कम ऐप टेस्टर
26	सॉफ्टवेयर टेस्टिंग असिस्टेंट
27	सोलर टेक्नीशियन (इलेक्ट्रिकल)
28	टेक्नीशियन मेकाट्रॉनिक्स
29	वर्चुअल एनालिसिस और डिज़ाइनर – FEM (फाइनाइट एलिमेंट मेथड) (बेसिक डिज़ाइनर और वर्चुअल वेरिफायर)
30	विंड प्लांट टेक्नीशियन
31	5G नेटवर्क टेक्नीशियन
32	न्यूक्लियर पावर प्लांट टेक्नीशियन

यह जानकारी आज राज्यसभा में कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार) श्री जयन्‍त चौधरी द्वारा एक लिखित उत्तर में दी गई।

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