ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਨੀਤੀ (ਐੱਨਸੀਪੀ) 2025 ਮਿਤੀ 24 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਆਦੇਸ਼- “ਸਹਕਾਰ ਸੇ ਸਮ੍ਰਿੱਧੀ” ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਰੋਡਮੈਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 6 ਰਣਨੀਤਕ ਥੰਮ੍ਹ, 16 ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ 83 ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 10 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 50 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅਗਲੇ 10 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।

ਨੀਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਜਟ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਲਾਭਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਹੇਠ ਲਿੱਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ:

“4.2.2. ਡੇਅਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਲਈ 'ਵ੍ਹਾਈਟ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ 2.0' ਲਈ ਡੇਅਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ।

6.1.1. ਸਮਾਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ (ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ/ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ, ਦਿਵਯਾਂਗਜਨ, ਆਦਿ) ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇਣਾ। 

6.1.2. ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ, ਡੇਅਰੀ, ਹੈਂਡਲੂਮ ਵੀਏਵਿੰਗ, ਹੈਂਡੀਕ੍ਰਾਫਟ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਵਣ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣਾ।“

ਦਲਿਤਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਲਾਭ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਦਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ:

ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ 'ਵ੍ਹਾਈਟ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ 2.0' ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਵਰੇਜ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣਾ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਾਂਝੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਜ਼ਾਰ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਡੇਅਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧਾ ਕੇ ਡੇਅਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪੱਧਰ (ਅਰਥਾਤ, ਅਧਾਰ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ 660 ਐੱਲਕੇਜੀ ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ) ਨੂੰ ਅਗਲੇ 5 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ (ਅਰਥਾਤ, ਸਾਲ 2028-29 ਵਿੱਚ 1007 ਐੱਲਕੇਜੀ ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ) ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। 'ਵ੍ਹਾਈਟ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ 2.0 ਲਈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (SOP) ਮਾਣਯੋਗ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮਿਤੀ 19.09.2024 ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਾਣਯੋਗ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮਿਤੀ 25.12.2024 ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 6,600 ਨਵੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਡੇਅਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ (ਡੀਸੀਐੱਸ) ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ 31 ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 25,282 ਡੀਸੀਐੱਸ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਲੇ 5 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਬਾਇਲੀਆਂ/ਦਲਿਤਾਂ/ਆਦਿਵਾਸੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਬਹੁ-ਉਦੇਸ਼ੀਆਂ ਤਰਜੀਹੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ (PACS)/ਡੇਅਰੀ/ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਬਹੁ-ਉਦੇਸ਼ੀਆਂ/ਪੈਕਸ, ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਪਹਿਲ ਨਾਬਾਰਡ, ਐੱਨਡੀਡੀਬੀ ਅਤੇ ਐੱਨਐੱਫਡੀਬੀ ਦੁਆਰਾ ਡੇਅਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਡੀਆਈਡੀਐੱਫ), ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਐੱਨਪੀਡੀਡੀ) ਅਤੇ ਪੀਐੱਮ ਮਤਸਯ ਸੰਪਦਾ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐੱਮਐੱਮਐੱਸਵਾਈ) ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕਨਵਰਜੈਂਸ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਿਤ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਡੇਟਾਬੇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਿਤੀ 15.2.2023 ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਿਤੀ 15.06.2026 ਤੱਕ ਕੁੱਲ 38,138 ਨਵੇਂ ਪੈਕਸ/ਲਾਰਜ ਏਰੀਆ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਸੋਸਾਇਟੀਜ਼ (ਐੱਲਐੱਮਪੀਐੱਸ), ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਅਤੇ 21,292 ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੈਕਸ, ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਰਾਜ-ਵਰ ਵੇਰਵਾ ਅਨੁਬੰਧ- I ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

 

ਅਨੁਬੰਧ-1   

ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ	ਰਾਜ	ਪੈਕਸ	ਡੀਸੀਐੱਸ	ਐੱਫਸੀਐੱਸ	ਕੁੱਲ
1	ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਦ੍ਵੀਪ ਸਮੂਹ	1	2	11	14
2	ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼	11	1,067	2	1,080
3	ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼	136	25	29	190
4	ਅਸਾਮ	580	725	89	1,394
5	ਬਿਹਾਰ	61	4,498	2	4,561
6	ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ	517	361	336	1,214
7	ਗੋਆ	38	5	4	47
8	ਗੁਜਰਾਤ	662	810	26	1,498
9	ਹਰਿਆਣਾ	40	197	6	243
10	ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼	136	854	12	1,002
11	ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ	232	1,339	40	1,611
12	ਝਾਰਖੰਡ	45	300	227	572
13	ਕਰਨਾਟਕ	265	1,264	52	1,581
14	ਕੇਰਲ	0	0	0	0
15	ਲੱਦਾਖ	3	3	1	7
16	ਲਕਸ਼ਦ੍ਵੀਪ	0	0	29	29
17	ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼	680	1,349	255	2,284
18	ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ	212	1,223	167	1,602
19	ਮਣੀਪੁਰ	127	27	71	225
20	ਮੇਘਾਲਿਆ	290	17	19	326
21	ਮਿਜ਼ੋਰਮ	97	2	2	101
22	ਨਾਗਾਲੈਂਡ	50	5	19	74
23	ਓਡੀਸ਼ਾ	1,539	1,009	61	2,609
24	ਪੁਡੂਚੇਰੀ	4	3	3	10
25	ਪੰਜਾਬ	153	1,027	52	1,232
26	ਰਾਜਸਥਾਨ	2,003	3,295	31	5,329
27	ਸਿੱਕਿਮ	27	77	4	108
28	ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ	27	940	36	1,003
29	ਤੇਲੰਗਾਨਾ	0	166	102	268
30	ਦਾਦਰ ਅਤੇ ਨਾਗਰ ਹਵੇਲੀ ਅਤੇ ਦਮਨ ਅਤੇ ਦੀਓ	5	0	1	6
31	ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ	294	2	26	322
32	ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼	1,364	4,450	514	6,328
33	ਉੱਤਰਾਖੰਡ	606	269	124	999
34	ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ	25	241	3	269
ਕੁੱਲ		10,230	25,552	2,356	38,138

 

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।  

******

ਏਕੇ/ਏਪੀ/ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ

(रिलीज़ आईडी: 2287739) आगंतुक पटल : 2