वर्तमान में, कुल 15,870 मेगावाट की स्थापित क्षमता वाली 11 पंप स्टोरेज परियोजनाएं (पीएसपी) निर्माणाधीन हैं (तालिका-I)। इसके अतिरिक्त, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा कुल 8,140 मेगावाट की स्थापित क्षमता वाली 6 पीएसपी परियोजनाओं को मंजूरी/मूल्यांकन दिया गया है और अभी इनका निर्माण कार्य शुरू होना बाकी है (तालिका-II)।

पंप स्टोरेज परियोजनाओं (पीएसपी) के लिए समय पर पर्यावरणीय और वैधानिक मंजूरी प्राप्त करने के संबंध में उठाए गए उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं:

1. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 18.05.2023 की अधिसूचना के माध्यम से कुछ शर्तों के अधीन बी2 श्रेणी के अंतर्गत सार्वजनिक सेवा प्रदाताओं (पीएसपी) के मूल्यांकन को सक्षम बनाया है।

2. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 14.08.2023 को ऑफस्ट्रीम पीएसपी से संबंधित प्रस्तावों के लिए विशिष्ट संदर्भ शर्तें (टीओआर) जारी की हैं, जिसमें ऑफस्ट्रीम क्लोज्ड लूप पीएसपी के लिए एक मौसम (मानसून के अलावा) के लिए बेसलाइन डेटा का संग्रह और ऑफस्ट्रीम ओपन लूप पीएसपी के लिए दो मौसमों (मानसून से पहले और मानसून के बाद) के लिए बेसलाइन डेटा का संग्रह निर्धारित किया गया है।
3. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 20.08.2024 को खनन परियोजनाओं के लिए वन क्षेत्रों में सर्वेक्षण से संबंधित प्रावधानों को जलविद्युत/पीएसपी सहित अन्य विकास परियोजनाओं तक विस्तारित कर दिया है।

4. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने दिनांक 10.09.2025 के पत्र के माध्यम से जलविद्युत/पीएसपी सहित खनन और विकासात्मक परियोजनाओं के लिए वन क्षेत्र में सर्वेक्षण और अन्वेषण करने हेतु बोरवेल की संख्या में वृद्धि की है।
5. केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) ने सार्वजनिक सेवा प्रदाताओं (पीएसपी) की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) के निर्माण और स्वीकृति के लिए दिशानिर्देशों को संशोधित किया है। संशोधित दिशानिर्देशों के तहत, सभी प्रकार के पीएसपी के लिए डीपीआर की स्वीकृति की समय सीमा 90 दिनों से घटाकर 50 दिन कर दी गई है। इसके अलावा, पीएसपी के लिए अंतर-राज्यीय पहलुओं की मंजूरी आवश्यक नहीं है।
6. भारत सरकार ने 01.08.2025 की राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से जल विद्युत उत्पादन केंद्रों की स्थापना से संबंधित योजनाओं के लिए पूंजीगत व्यय सीमा को संशोधित करके 3,000 करोड़ रुपए कर दिया है, जिसके लिए केंद्रीय पर्यावरण आयोग (सीईए) की सहमति अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने पूंजीगत व्यय की राशि के अलावा, ऑफ-स्ट्रीम क्लोज्ड-लूप पंप्ड स्टोरेज योजनाओं को सीईए की सहमति की आवश्यकता से छूट दी है। हालांकि, विकासकर्ता छूट प्राप्त श्रेणी के अंतर्गत आने वाली परियोजनाओं के लिए सीईए से तकनीकी मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं।

पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट (पीएसपी) नवीकरणीय ऊर्जा के एकीकरण में सहयोग करते हैं, क्योंकि ये कम मांग वाले समय में अतिरिक्त ऊर्जा का भंडारण करते हैं और मांग बढ़ने पर बिजली की आपूर्ति करते हैं। ये दीर्घकालिक ऊर्जा भंडारण, संतुलनकारी बिजली आपूर्ति और ग्रिड की सहायक सेवाएं जैसे आवृत्ति विनियमन, वोल्टेज समर्थन और ब्लैक स्टार्ट क्षमता प्रदान करते हैं, जिससे ग्रिड की स्थिरता, विश्वसनीयता और नवीकरणीय ऊर्जा की उच्च पैठ को बढ़ावा मिलता है।

केंद्र सरकार ने पंप स्टोरेज परियोजनाओं के विकास में निजी क्षेत्र की अधिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए कई उपाय किए हैं, जो नीचे सूचीबद्ध हैं:

1. विद्युत मंत्रालय ने 10.04.2023 को देश में पंप स्टोरेज परियोजनाओं के विकास को बढ़ावा देने के लिए दिशानिर्देश अधिसूचित किए हैं।
2. आधारभूत संरचनाओं को सक्षम बनाने की लागत के लिए बजटीय सहायता, अर्थात् सड़कें/पुल, रेलवे साइडिंग, रोपवे, संचार इन्फ्रास्ट्रक्चर और विद्युत केंद्र से निकटतम संग्रहण बिंदु तक पारेषण लाइन।
3. विभिन्न हितधारकों के बीच उचित जोखिम-साझाकरण के साथ खुली प्रतिस्पर्धी बोली पर आधारित एक पारदर्शी, निष्पक्ष और मानकीकृत खरीद ढांचा प्रदान करने के लिए, कृषि मंत्रालय ने 06.02.2025 की राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से पंप स्टोरेज संयंत्रों से भंडारण क्षमता/संग्रहीत ऊर्जा की खरीद के लिए टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली (टीबीसीबी) दिशानिर्देश अधिसूचित किए हैं।

4. केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) ने 26.06.2025 की अपनी अधिसूचना के माध्यम से, वाणिज्यिक संचालन तिथि (सीओडी) से 25 वर्षों की अवधि के लिए पंप स्टोरेज परियोजनाओं (पीएसपी) के लिए अंतर-राज्यीय ट्रांसमिशन प्रणाली (आईएसटीएस) शुल्क में 100% छूट का प्रावधान किया है, उन परियोजनाओं के संबंध में जिनके लिए निर्माण कार्य 30.06.2028 को या उससे पहले आवंटित किया जाता है।

तालिका-I

निर्माणाधीन पंप स्टोरेज परियोजनाओं की सूची

 

तालिका-II

सीईए द्वारा स्वीकृत/मूल्यांकित और अभी तक निर्माण के लिए शुरू नहीं की गई पीएसपी की सूची

*मूल्यांकित

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री श्रीपाद नाइक ने आज राज्यसभा में लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।

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पीके/केसी/एसकेएस/एसके

(रिलीज़ आईडी: 2286655) आगंतुक पटल : 149