ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਐੱਮਓਐੱਚਯੂਏ) ਨੇ ‘ਪਰਿਵਰਤਨ (ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਾਹਨ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ) ਯੋਜਨਾ ’ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ (ਐੱਨਸੀਆਰ) ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਅਤਿਆਧੁਨਿਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕਾਂ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਸਟੇਜ (ਬੀਐੱਸ- VI ਮਿਆਰ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ 9,585 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 3 ਜੂਨ, 2026 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ 5,041 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਜਟ ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਲਨ ਸਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਗੂਕਰਨ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਐੱਮਓਆਰਟੀਐੱਚ) ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡ (ਐੱਨਸੀਆਰਪੀਬੀ) ਰਾਹੀਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਵਿਆਪੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।

‘ਪਰਿਵਰਤਨ ਯੋਜਨਾ’ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ, ਸਵੱਛ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਦੀਰਘਕਾਲੀ ਕਲਪਨਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਵੱਛ ਹਵਾ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਪੈਕੇਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਰਿਆਇਤਾਂ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟ, ਵਾਹਨ ਲੋਨ ‘ਤੇ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਆਜ ਸਬਸਿਡੀ, ਯੋਗ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਓਈਐੱਮ ਦੁਆਰਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਛੋਟ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਸੀਐੱਨਜੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਯੋਗ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਈਂਧਣ ਵਾਉਚਰ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਫ਼ ਡਿਪੌਜ਼ਿਟ (ਸੀਓਡੀ) ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ (ਐੱਨਸੀਟੀ) ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਦਸ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਰਿਆਇਤ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਛੋਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।

ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, 11 ਮੂਲ ਉਪਕਰਣ ਨਿਰਮਾਤਾ (ਓਈਐੱਮ), ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 95 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਨੇ ਐੱਮਓਆਰਟੀਐੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ (ਐੱਮਓਯੂ) ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਯੋਗ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਓਈਐੱਮ ਛੋਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੀਆਂ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਗੂਕਰਨ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਾਹਨ, ਵੀ-ਸਕ੍ਰੈਪ, ਡਿਜੀਈਐੱਲਵੀ, ਪਬਲਿਕ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ (ਪੀਐੱਫਐੱਮਐੱਸ), ਭਾਗੀਦਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਈਂਧਣ ਵਾਉਚਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਣਗੇ।

ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡ (ਐੱਨਸੀਆਰਪੀਬੀ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ:

 “ਪਰਿਵਰਤਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ (ਐੱਨਸੀਆਰ) ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕਦਮ ਹੈ। ਐੱਨਸੀਆਰਪੀਬੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪੁਰਾਣੇ ਟਰੱਕਾਂ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਘੱਟ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੂਚਕਾਂਕ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।”

************

ਐੱਸਕੇ/ਸ਼ੀਨਮ