श्रम और रोजगार मंत्रालय
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पीडीयूएनएएसएस ने क्षेत्रीय श्रम आयुक्तों (केंद्रीय) के लिए रिकवरी प्रबंधन पर तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया

प्रविष्टि तिथि: 16 JUL 2026 12:48PM by PIB Delhi

पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा अकादमी (पीडीयूएनएएसएस), नई दिल्ली ने कल क्षेत्रीय श्रम आयुक्तों (केंद्रीय) के लिए "रिकवरी प्रबंधन" विषय पर तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया। 15 से 17 जुलाई 2026 तक आयोजित होने वाला यह कार्यक्रम, अंतर-संस्थागत सहयोग के माध्यम से क्षमता निर्माण के लिए राष्ट्रीय संस्था के रूप में पीडीयूएनएएसएस की विस्तारित भूमिका में एक और महत्वपूर्ण कदम है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के सर्वोच्च प्रशिक्षण संस्थान के रूप में स्थापित होने के साथ-साथ, पीडीयूएनएएसएस सामाजिक सुरक्षा और श्रम प्रशासन के व्यापक तंत्र में व्यावसायिक दक्षताओं को सुदृढ़ करने के लिए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीन संबद्ध संस्थानों के साथ निरंतर साझेदारी कर रहा है।

इस कार्यक्रम में देश भर से 26 क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केंद्रीय) भाग ले रहे हैं और इसे रिकवरी कार्यवाही के कानूनी, प्रक्रियात्मक और व्यावहारिक आयामों के बारे में उनकी समझ को बढ़ाने के साथ-साथ सर्वोत्तम प्रशासनिक कार्य प्रणालियों के अंगीकरण को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

उद्घाटन सत्र में पीडीयूएनएएसएस के निदेशक श्री कुमार रोहित, पीडीयूएनएएसएस फरीदाबाद कैंपस के श्री अमित वशिष्ठ और पीडीयूएनएएसएस के प्रथम आरपीएफसी श्री सौरभ सुमन प्रसाद उपस्थित थे। यह कार्यक्रम पाठ्यक्रम निदेशक के रूप में प्रथम आरपीएफसी श्री रिजवान उद्दीन और उप पाठ्यक्रम निदेशक के रूप में द्वितीय आरपीएफसी श्री धीरेन्द्र मीणा के मार्गदर्शन में संचालित किया जा रहा है।

श्री कुमार रोहित ने प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए जोर देकर कहा कि रिकवरी प्रबंधन केवल वैधानिक प्रावधानों को लागू करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इससे कहीं अधिक व्यापक है। एक संवादमूलक चर्चा के दौरान, उन्होंने प्रतिभागियों को रिकवरी कार्यवाही शुरू करने की वर्तमान प्रक्रिया समझाने के लिए आमंत्रित किया, जिस पर विचार-विमर्श किया गया कि मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) द्वारा जारी प्रबंधन प्रमाणपत्र जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से निष्पादित किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि हालांकि वैधानिक शक्तियां प्रवर्तन के लिए कानूनी अधिकार प्रदान करती हैं, लेकिन उनके प्रभावी प्रयोग के लिए अधिकारियों को कानूनी ढांचे, प्रक्रियात्मक निष्पक्षता, प्रशासनिक विवेक और पेशेवर ईमानदारी की अच्छी समझ होनी चाहिए।

लोक प्रशासन के मानवीय पहलू पर प्रकाश डालते हुए निदेशक ने कहा कि प्रबंधन अधिकारी हमेशा अलग-अलग वित्तीय और व्यक्तिगत परिस्थितियों का सामना करने वाले व्यक्तियों से बातचीत करते हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कानून का कड़ाई से पालन करना सर्वोपरि है, लेकिन प्रभावी संचार, सहानुभूति और प्रेरक जुड़ाव भी स्वैच्छिक अनुपालन को बढ़ावा देने और वैधानिक उद्देश्यों को निष्पक्ष और नागरिक-केंद्रित तरीके से प्राप्त करने में समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने कहा कि कानूनी विशेषज्ञता को व्यवहारिक दक्षताओं के साथ जोड़ने से न केवल प्रबंधन प्रक्रियाओं की प्रभावशीलता बढ़ती है, बल्कि सरकारी संस्थानों के प्रति जनता का विश्वास भी मजबूत होता है।

निदेशक ने कहा कि समकालीन शासन व्यवस्था में ऐसे लोक प्रशासकों की आवश्यकता है जो कानूनी रूप से कुशल, पेशेवर रूप से सक्षम और लोकहितैषी हों। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के क्षमता-निर्माण कार्यक्रम वैधानिक जिम्मेदारियों और संवेदनशील एवं सहानुभूतिपूर्ण लोक सेवा प्रदान करने के बीच संतुलन स्थापित करने में सक्षम अधिकारियों को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

तीन दिवसीय कार्यक्रम में प्रबंधन  कार्यवाही को नियंत्रित करने वाले वैधानिक ढांचे, प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों, व्यावहारिक चुनौतियों, केस स्टडी और उभरती सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों पर विशेषज्ञ-नेतृत्व वाले सत्र शामिल हैं, जो प्रतिभागियों को उनकी जिम्मेदारियों के प्रभावी निर्वहन के लिए व्यावहारिक अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं।

यह कार्यक्रम श्रम प्रशासन और सामाजिक सुरक्षा शासन में संलग्न संगठनों के बीच अंतर-संस्थागत सहयोग और ज्ञान के आदान-प्रदान को बढ़ावा देते हुए, क्षमता निर्माण के लिए एक प्रमुख राष्ट्रीय संस्थान के रूप में पीडीयूएनएएसएस की भूमिका को और मजबूत करता है। इन पहलों के माध्यम से अकादमी एक कुशल, भविष्य के लिए तैयार और नागरिक-केंद्रित सार्वजनिक सेवा प्रणाली के विकास में अपना योगदान जारी रखती है।

पीडीयूएनएएसएस के बारे में

पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा अकादमी (पीडीयूएनएएस) भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) का सर्वोच्च प्रशिक्षण संस्थान है। 1990 में स्थापित पीडीयूएनएएस सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में प्रशिक्षण, अनुसंधान और परामर्श सेवाएं प्रदान करता है। श्रम एवं सामाजिक सुरक्षा प्रणाली से जुड़े विभिन्न संस्थानों के साथ सहयोग के माध्यम से यह अपनी क्षमता निर्माण पहलों का निरंतर विस्तार कर रहा है।

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