नवी दिल्‍ली, 8 जुलै 2026

 

केंद्रीय आदिवासी व्यवहार मंत्रालयाने ओदिशा सरकारच्या सहयोगाने आयोजित केलेल्या  'आदिवासी संशोधन संस्थांच्या सक्षमीकरणा'वरील राष्ट्रीय कार्यशाळेची सांगता आज भुवनेश्वर घोषणापत्र स्वीकारून झाली. यामाध्यमातून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या विकसित भारत @2047 या संकल्पाच्या पूर्ततेसाठी प्रयत्न करताना आदिवासी समुदायात ज्ञान, संशोधन आणि पुराव्यावर आधारित धोरण निर्मिती करणाऱ्या संस्थांना सक्षम करण्यासाठी हा एक महत्त्वाचा टप्पा गाठला.  भारताच्या आदिवासी संशोधन परिसंस्थेच्या भविष्यावर विचारविनिमय करण्यासाठी या कार्यशाळेत विविध आदिवासी संशोधन संस्था, राज्य आदिवासी कल्याण विभाग, शैक्षणिक संस्था, संशोधन संस्था, तंत्रज्ञान संस्था, उद्योग, विकास भागीदार आणि आणि नागरी समाज यांमधील सुमारे 200 सहभागी एकत्र आले होते.

चर्चेचा सारांश मांडताना, आदिवासी कार्य मंत्रालयाच्या सचिव रंजना चोप्रा म्हणाल्या की, आदिवासी संशोधन संस्था या आदिवासी समुदायांच्या आवाजाचे प्रतिनिधित्व करतात. या संस्था उच्च दर्जाच्या संशोधनावर आधारित आणि समुदायाच्या वास्तवाशी घट्ट जोडल्या आहेत.  या  संस्‍था  जागतिक स्तरावर मान्यताप्राप्त उत्कृष्टता केंद्र म्हणून उदयास येणे आवश्यक आहे, असे त्यांनी सांगितले. आदिवासी संशोधन संस्थांना अधिक संस्थात्मक आणि वित्तीय स्वायत्ततेची गरज आहे. त्यांनी राज्यातील विभाग, विद्यापीठे, बहुउद्देशीय संस्था आणि इतर ज्ञानाधारित संस्थांशी समन्वय साधून कार्य केले पाहिजे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे त्यांनी संशोधन, धोरण आणि ज्या लोकांची त्या सेवा करतात, त्यांच्यातील दुवा म्हणून कार्य केले पाहिजे. या राष्ट्रीय कार्यशाळेतून उदयास आलेले  भुवनेश्वर घोषणापत्र  ही एक स्वागतार्ह आणि भक्कम वचनबद्धता आहे; यामुळे  येत्या काळात आदिवासींचा  विकास वेगाने होईल. आदिवासी विकास बळकट करण्यासाठी आणि 'विकसित भारत@2047' चे स्वप्न साकार करण्यासाठी हाच पुढील मार्ग आहे, असे त्यांनी सांगितले.

   

उत्कृष्ट संस्थात्मक कार्याची दखल घेत,आदिवासी व्यवहार मंत्रालयाने आदिवासी संशोधन, दस्तऐवजीकरण, ज्ञान निर्मिती आणि आदिवासी सांस्कृतिक वारशाचे जतन, संवर्धन या क्षेत्रांतील उत्कृष्ट योगदानाबद्दल सात सर्वोत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या आदिवासी संशोधन संस्थांना प्रशस्तीपत्रे प्रदान केली. पुराव्यावर आधारित आदिवासी विकासाला गती देण्या आणि राष्ट्रीय आदिवासी संशोधन संस्थेच्या परिसंस्थेत उत्कृष्टतेला प्रोत्साहन देण्यात या संस्थांनी दाखवलेल्या वचनबद्धतेची  दखल या पुरस्कारांमुळे घेतली गेली.

   

पुरस्कार विजेत्यांमध्ये खालील संस्थांचा समावेश होता:

• आदिवासी संशोधन आणि प्रशिक्षण संस्था, छत्तीसगड
• अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती संशोधन आणि प्रशिक्षण संस्था, ओडिशा
• आदिवासी संशोधन आणि सांस्कृतिक संस्था, त्रिपुरा
• आदिवासी संशोधन आणि प्रशिक्षण संस्था, महाराष्ट्र
• केरळ अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींच्या संशोधन, प्रशिक्षण आणि विकास अभ्यासासाठीची संस्था, केरळ
• आदिवासी सांस्कृतिक संशोधन आणि प्रशिक्षण संस्था, तेलंगणा
• डॉ. रामदयाल मुंडा आदिवासी कल्याण संशोधन संस्था, झारखंड

   

या कार्यशाळेची सांगता एकत्रित शिफारशींच्या सादरीकरणासह झाला तसेच संशोधन, ज्ञाननिर्मिती तसेच पुराव्यांवर आधारित धोरणनिर्मितीसाठी आदिवासी संशोधन संस्थांना उत्कृष्टता केंद्रे म्हणून बळकटी देणारी महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय चौकट असलेल्या 'भुवनेश्वर घोषणा'चा स्वीकार करण्यात आला.

   

   

   

 

* * *

सुवर्णा बेडेकर/भक्‍ती सोनटक्‍के/दर्शना राणे

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

(रिलीज़ आईडी: 2282653) आगंतुक पटल : 6