नवी दिल्‍ली, 30 जून 2026

 

केंद्रीय कामगार आणि रोजगार तसेच युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया यांच्या अध्यक्षतेखाली आज नवी दिल्ली येथे कर्मचारी राज्य विमा महामंडळाची (ईएसआयसी) 198 वी बैठक पार पडली.

महामंडळाने ईएसआयसी ची आरोग्य सेवा पायाभूत सुविधा बळकट करणे, वैद्यकीय शिक्षणाचा विस्तार करणे आणि संघटनात्मक कार्यक्षमता आणि सेवा वितरण सुधारणे या उद्देशाच्या अनेक महत्त्वाच्या विषयसूचीतील विषयांवर चर्चा करून त्यांना मंजुरी दिली.

प्रमाणित, कार्यक्षम आणि उच्च दर्जाच्या आरोग्य सेवा सुनिश्चित करण्याच्या उद्देशाने महामंडळाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार, भविष्यात उभारण्यात येणाऱ्या तसेच नव्याने सुरू होणाऱ्या सर्व ईएसआयसी रुग्णालयांचे आता थेट ईएसआयसीमार्फत व्यवस्थापन केले जाणार आहे. सध्या राज्य सरकारांच्या अखत्यारीत असलेली तसेच पुनर्बांधणी किंवा श्रेणीसुधारणा सुरू असलेली रुग्णालये, संबंधित राज्य सरकारने ती ईएसआयसीकडे हस्तांतरित करण्याचा निर्णय घेईपर्यंत राज्य सरकारच्याच व्यवस्थापनाखाली कार्यरत राहतील.

ईएसआयसीच्या आरोग्य सेवा वितरण प्रणालीमध्ये आयुष सेवांचे एकत्रीकरण, प्रोत्साहन, सक्षमीकरण आणि क्षमता बांधणीसाठी संयुक्त चौकट तयार करण्यात येणार आहे. यासाठी भारत सरकारच्या आयुष मंत्रालय आणि कामगार व रोजगार मंत्रालयांतर्गत असलेल्या ईएसआयसी यांच्यात सामंजस्य करार करण्यात येणार असून, त्याला महामंडळाने मंजुरी दिली आहे.

वैद्यकीय, दंत, परिचर्या आणि संबंधित आरोग्य विज्ञान संस्थांच्या विस्ताराला पाठबळ देण्यासाठी वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे पुनर्गठन आणि सक्षमीकरण करण्यास तत्त्वतः मंजुरी देण्यात आली. यामध्ये कार्यात्मक विभाग आणि अतिरिक्त पदांची निर्मिती, तसेच 'ईएसआयसी मेडिकल एज्युकेशन ॲडव्हायझरी बोर्ड' या ईएसआयसी वैद्यकीय शिक्षण सल्लागार मंडळाच्या स्थापनेचाही समावेश आहे.

'सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020' लागू झाल्यानंतर आवश्यक झालेल्या बदलांच्या अनुषंगाने, राज्य ईएसआय सोसायट्यांसाठी नव्या एकत्रित सामंजस्य कराराला महामंडळाने मंजुरी दिली. हा करार 2017 मधील 'मेमोरँडम ऑफ असोसिएशन' हे संस्थापनपत्र, तसेच नियम आणि नियमावलीच्या प्रारूपाची जागा घेणार आहे.

21.11.2025 पासून 'सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020' लागू झाल्यानंतर ईएसआयसीच्या कार्यक्षेत्राचा विस्तार झाला आहे. या विस्ताराच्या पार्श्वभूमीवर महामंडळाने पाच नवीन उप-प्रादेशिक कार्यालये स्थापन करण्यास मंजुरी दिली.

अटल बीमित व्यक्ती कल्याण योजनेला मुदतवाढ

विमा उतरवलेल्या व्यक्तींसाठीच्या या बेरोजगारी भत्ता योजनेला 1 जुलै, 2026 ते 30 जून, 2027 पर्यंत, अशा आणखी एक वर्षाच्या कालावधीसाठी मुदतवाढ मंजूर करण्यात आली.

 

* * *

निलिमा चितळे/आशुतोष सावे/दर्शना राणे

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

(रिलीज़ आईडी: 2279628) आगंतुक पटल : 10