पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
azadi ka amrit mahotsav

राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरणाने अस्तित्वाच्या दृष्टीने धोक्यात असलेल्या प्रजातींची वैज्ञानिक ओळख  आणि त्यांना अधिसूचित करण्यासाठी राज्यानी अंमलात आणण्याची मानक कार्यप्रणाली (एसओपी)  केली जारी

प्रविष्टि तिथि: 26 JUN 2026 6:40PM by PIB Mumbai

 

देशातील जैवविविधतेचे संवर्धन अधिक मजबूत करण्याच्या दिशेने एक महत्वाचे पाऊल टाकत राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरणाने जैव विविधता कायदा 2002 च्या कलम 38 नुसार अस्तित्वाच्या दृष्टीने धोक्यात असणाऱ्या प्रजातींसाठी एक मानक कार्यप्रणाली (एसओपी)  जारी केली आहे.  धोक्यात असलेल्या प्रजातींची ओळख, मूल्यांकन आणि त्यांना अधिसूचित करण्यासाठी राज्ये  तसेच केंद्रशासित प्रदेशांना सहाय्यक होईल अशी  एकसमान, पारदर्शी आणि वैज्ञानिक दृष्ट्या मजबूत प्रक्रिया  अंमलात आणणे हे  या कार्यप्रणालीचे उद्दिष्ट  आहे. 

 झाडे, प्राणी आणि परिसंस्था यांची समृद्ध विविधता जोपासणाऱ्या जगातील अनेक विपुलता-संपन्न देशांपैकी भारत हा एक देश आहे.  मात्र अधिवासाचा ऱ्हास  , अमर्याद वापर , प्रदुषण , परिसंस्थेबाहेरील आक्रमक  प्रजातीं आणि हवामानबदल यामुळे अनेक प्रजाती धोक्यात येत आहेत. परिसंस्थेचा  समतोल राखणे, पर्यावरणीय सेवांचे रक्षण आणि भावी पिढ्यांसाठी जैवविविधतेचे रक्षण यासाठी या प्रजातींचे संवर्धन होणे आवश्यक आहे. 

जैवविविधता कायदा 2002 चे कलम 38  हे केंद्र सरकारला  संबधित राज्याशी सल्लामसलत करुन  नामशेष होण्याचा धोका असलेल्या किंवा नजीकच्या भविष्यात धोक्यात असलेल्या प्रजाती म्हणून सूचित करण्याचे अधिकार देते. यासंदर्भातील अधिकार केंद्रसरकार संबधित राज्यांना सुपूर्द करु शकते. आतापर्यंत, पर्यावरण, वने आणि हवामानबदल मंत्रालयाने 17 राज्ये आणि 3 केंद्रशासित प्रदेशांशी संबंधित वनस्पतींच्या  159 प्रजाती आणि प्राण्यांच्या 173 प्रजाती या धोक्यात असलेल्या प्रजाती म्हणून अधिसूचित केल्या आहेत. 

अशा प्रजातींच्या पुनर्वसन आणि संवर्धनाची कृतीयोजना यासाठीच्या तयारीवर ही मानक कार्यप्रणाली भर देते, याशिवाय नियमित देखरेख आणि संवर्धनाच्या प्रयत्नांचे परिणाम तसेच नव्याने जाणवणाऱ्या धोक्यांचे मूल्यांकन यावरही ही कार्यप्रणाली भर देते. या उपाययोजनांमुळे  नामशेष होण्याचा धोका असलेल्या   प्रजातींच्या पुनर्वसनासाठी वेळेवर आणि लक्ष्यसाध्य  प्रयत्न करता येणे शक्य होईल. 

ही मानक कार्यप्रणाली जारी होणे म्हणजे  भारतातील जैवविविधतेचे रक्षण आणि प्रजातींच्या नामशेष होण्याला प्रतिबंध या प्रयत्नांमधील अजून एक  महत्वाचे पाऊल आहे. 

***

निलिमा चितळे/विजया सहजराव/परशुराम कोर

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai   Image result for facebook icon /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com


(रिलीज़ आईडी: 2278325) आगंतुक पटल : 7
इस विज्ञप्ति को इन भाषाओं में पढ़ें: English , हिन्दी , Tamil