ਮਾਰੂਥਲੀਕਰਣ ਅਤੇ ਸੋਕਾ ਨਿਵਾਰਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਦਿਵਸ ਹਰ ਸਾਲ 17 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਾਰੂਥਲੀਕਰਣ ਨਿਵਾਰਣ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ (ਯੂਐਨਸੀਸੀਡੀ) ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਨ ਮਾਰੂਥਲੀਕਰਣ, ਭੂਮੀ ਦੇ ਪਤਨ ਅਤੇ ਸੋਕੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਭੂਪੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੰਦਰਾ ਪਰਿਆਵਰਣ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ਵ ਮਾਰੂਥਲੀਕਰਣ ਅਤੇ ਸੋਕਾ ਨਿਵਾਰਣ ਦਿਵਸ 2026 ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀਗਤ ਵਚਨਬੱਧਤਾ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਹਾਲੀ ਨੂੰ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮਾਰਗ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।  

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੋਨਨ ਚੈਲੇਂਜ ਦੇ ਤਹਿਤ 2030 ਤੱਕ 26 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਹਿਲਾ ਹੀ 21.76 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਅਧੀਨ ਲਿਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਯੂਐੱਨਸੀਸੀਡੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪੱਖ ਵਜੋਂ ਟਿਕਾਊ ਭੂਮੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 2030 ਤੱਕ 26 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈਕਟੇਅਰ ਖਰਾਬ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਹਾਲੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਬਹਾਲੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 1.22 ਬਿਲੀਅਨ ਮਨੁੱਖੀ-ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।"

ਬੋਨਨ ਚੈਲੇਂਜ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ 2011 ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੈਂਡਸਕੇਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਟੀਚਾ 2030 ਤੱਕ 350 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਾਟਰਸ਼ੈੱਡ ਵਿਕਾਸ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, 27 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 61.3 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੀਓ-ਟੈਗਡ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੰਪਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਸ਼੍ਰੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਇੰਡੀਆ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਲਗਭਗ 1.7 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਲੀ ਅਤੇ ਬਹਾਲੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ, ਸੀਏਐੱਮਪੀਏ ਸਮਰਥਿਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲਗਭਗ 3.20 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੌਦੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਸ਼੍ਰੀ ਭੂਪੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਜੰਗਲਾਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਗਭਗ 81.53 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਜੰਗਲਾਤ ਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1.21 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜੰਗਲਾਤ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਗਭਗ 60,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਾਂਸ ਦੇ ਬਾਗ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਸ਼੍ਰੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ "ਏਕ ਪੇੜ ਮਾਂ ਕੇ ਨਾਮ" ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 266 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੌਦੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਗਿਆਨ-ਅਧਾਰਿਤ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਭੁਵਨ, ਵੇਦਸ ਅਤੇ ਯੁਕਤਧਾਰਾ ਵਰਗੇ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਾਵਲੀ ਗ੍ਰੀਨ ਵਾਲ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲੈਂਡਸਕੇਪ-ਸਕੇਲ ਬਹਾਲੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਸਲਾਨਾ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, 2028 ਤੱਕ 54,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਮੈਂਗ੍ਰੋਵ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲ-ਪਰਿਆਵਰਣ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਰਾਮਸਰ ਸਥਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਲ-ਭੂਮੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਬਹਾਲੀ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 26 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿੱਟੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਮਾਰੂਥਲੀਕਰਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ।

ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, "ਚਾਰਾਗਾਹ: ਪਛਾਣੋ। ਸਨਮਾਨ ਕਰੋ। ਬਹਾਲ ਕਰੋ।" ਸ਼੍ਰੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਰਾਗਾਹਾਂ ਅਤੇ ਘਾਹ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਸੰਭਾਲ, ਪਸ਼ੂ-ਅਧਾਰਿਤ ਜੀਵਨ-ਨਿਰਬਾਹ, ਜਲ ਚੱਕਰ ਦੇ ਨਿਯਮਨ, ਕਾਰਬਨ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਲਚਕੀਲੇਪਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਮੰਤਰੀ ਮਹੋਦਯ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲਗਭਗ 228 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਅਤਿਅੰਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਮਾਰੂਥਲੀਕਰਣ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਡਿਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਐਟਲਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ 97.85 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਯਾਨਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਦਾ 29.77 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪਤਨ ਅਤੇ ਮਾਰੂਥਲੀਕਰਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭੂ-ਭਾਗ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਹਾਲੀ, ਸੋਕਾ-ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸਮਰੱਥਾ, ਵਿਗਿਆਨ-ਅਧਾਰਿਤ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ, ਕੁਦਰਤ-ਅਧਾਰਿਤ ਹੱਲ ਅਤੇ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਵਿੱਤਪੋਸ਼ਣ ਤੰਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਖਰਾਬ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਜੀਵਨ-ਨਿਰਬਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਦੀ ਹੈ, ਲਚਕੀਲਾਪਣ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਫੋਰੈਸਟਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅੰਕ ਅਤੇ ਬੋਨਨ ਚੈਲੇਂਜ (2011-2020) 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ।

ਆਗਾਮੀ ਯੂਐਨਸੀਸਡੀ ਸੀਓਪੀ-17 ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੇਂਜਲੈਂਡਜ਼ ਅਤੇ ਪੇਸਟੋਰਲਿਸਟਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅੰਕ ਟਿਕਾਊ ਭੂਮੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਬਹਾਲੀ, ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਡਿਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਨਿਰਪੱਖਤਾ 'ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੂਝ, ਨੀਤੀਗਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ, ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਅਨੁਭਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚਾਰਾਗਾਹਾਂ ਅਤੇ ਘਾਹ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਐਮਓਈਐਫਸੀਸੀ) ਦੁਆਰਾ ਆਈਯੂਸੀਐਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੋਨਨ ਚੈਲੇਂਜ ਰਿਪੋਰਟ, ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਬਹਾਲੀ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਰੂਪ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਣ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਬਹਾਲੀ, ਭੂਮੀ ਡਿਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਅਤੇ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਲਚਕੀਲੇਪਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਜੰਗਲਾਤ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ (ਡੀਜੀਐਫ ਐਂਡ ਐਸਐਸ)ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਅਵਸਥੀ ਨੇ ਭੂਮੀ ਡਿਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕੇ ਭੂ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਟਿਕਾਊ ਜੰਗਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਐਮਓਈਐਫਸੀਸੀ) ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਤਨਮਯ ਕੁਮਾਰ  ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੇ ਯਤਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਭੂਮੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ। 

ਯੂਐਨਡੀਪੀ ਦੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਿਪ੍ਰੇਜੇਂਟੇਟਿਵ ਡਾ. ਐਂਜੇਲਾ ਲੁਸੀਗੀ ਨੇ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਬਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ-ਅਧਾਰਿਤ ਹੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ, ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮਾਰੂਥਲੀਕਰਣ ਅਤੇ ਸੋਕੇ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ, ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਵਿਕਾਸ ਭਾਈਵਾਲਾਂ, ਸਿਵਲ ਸਮਾਜ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਰਾਂ ਸਮੇਤ ਲਗਭਗ 200 ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ । ਤਕਨੀਕੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਯੂਐਨਸੀਸੀਡੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ, ਭੂਮੀ ਡਿਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਅਤੇ ਘਾਹ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭੂਮੀ ਡਿਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਨਤ ਬੋਨਨ ਚੈਲੇਂਜ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ, ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨਿਰੰਤਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ, ਟਿਕਾਊ ਭੂਮੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ, ਅਤੇ ਮਾਰੂਥਲੀਕਰਣ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ, ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦੇ ਲਚਕੀਲੇਪਣ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹਰਿਤ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੁਦਰਤ-ਅਧਾਰਿਤ ਹੱਲਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ।

*****

ਜੀਐੱਸ/ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ