नवी दिल्ली, 18 जून 2026

पृष्ठभागावरील कोळसा/ लिग्नाईट पासून, वायुनिर्मिती करण्यास प्रोत्साहन देण्याच्या सरकारच्या योजनेची माहिती देण्यासाठी, केंद्रीय कोळसा मंत्रालयाने आज मुंबई तिसऱ्या ‘रोड शो’ चे यशस्वी आयोजन केले होते. भारताच्या स्वच्छ ऊर्जा संक्रमणाच्या संकल्पात, उद्योगांचा सहभाग वाढावा आणि कोळशापासून वायुनिर्मिती करण्याच्या प्रकल्पाला गती देण्याच्या बांधिलकीला धरुन, हा रोड शो आयोजित करण्यात आला होता. या कार्यक्रमात, आघाडीचे उद्योजक, तंत्रज्ञान सुविधा देणारे राज्याचे प्रतिनिधी, गुंतवणूकदार, कोळसा कंपन्या आणि या क्षेत्रातील तज्ञ सहभागी झाले होते. कोळशापासून वायुनिर्मिती करण्याच्या प्रकल्पात लोकांची वाढती रुची यातून प्रतिबिंबित होत असून, त्यातून, देशात विपुल प्रमाणात उपलब्ध असलेल्या कोळशा संसाधनाचा अधिकाधिक वापर करण्याचे, परिवर्तनकारी मार्ग शोधले जात आहेत.

या रोड शो ला, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, विशेष अतिथी म्हणून उपस्थित होते, त्याशिवाय, केंद्रीय कोळसा आणि खाण मंत्री, जी. किशन रेड्डी, प्रमुख पाहुणे, कोळसा आणि खाण राज्यमंत्री सतीश चंद्र दुबे सन्मानिय अतिथि म्हणून उपस्थित होते.

केंद्रीय कोळसा आणि खाण मंत्री, जी. किशन रेड्डी यांनी आपल्या भाषणात, कोळशापासून वायुनिर्मिती करण्याच्या प्रकल्पात महाराष्ट्राने घेतलेल्या आघाडीचा आवर्जून उल्लेख केला, राज्याने, या प्रकल्पासाठी पोषक अशी व्यवस्था उभारून, त्यासाठी भूमी, ऊर्जा आणि इतर पायाभूत सुविधा उभरण्यात सक्रिय मदत केल्याचे त्यांनी सांगितले. इथे कोळशापासून वायुनिर्मिती करणारे पाच प्रकल्प विकसित होत असून, त्यात, वेस्टर्न कोलफील्डस् लिमिटेडचा मोठा वाटा असल्याचे ते म्हणाले. ही कंपनी, दरवर्षी 70 दशलक्ष टन कोळशाचे उत्पादन करत असल्याचे ते म्हणाले. देशातील कोळशापासून वायुनिर्मितीचे केंद्र म्हणून विकसित होण्यासाठी, महाराष्ट्राकडे आवश्यक ती संसाधने आणि औद्योगिक व्यवस्थाही उपलब्ध असल्याचे, त्यांनी सांगितले.

महाराष्ट्र, सहकारी संघराज्य व्यवस्थेचे आदर्श मॉडेल राज्य असल्याचे सांगत, केंद्र, राज्य सरकार आणि उद्योग जगत, कोळशापासून वायुनिर्मितीच्या प्रकल्पाच्या संपूर्ण क्षमतांचा उपयोग करून घेण्यासाठी एकत्रित काम करत असल्याचा उल्लेख त्यांनी केला.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या द्रष्टया नेतृत्वाखाली, देशाची ऊर्जा सुरक्षा बळकट करून, आयातीवरील अवलंबित्व कमी करणे आणि आत्मनिर्भर भारताकडे एक पाऊल पुढे टाकण्यासाठी आमचं सरकार कटिबद्ध असल्याचे त्यांनी सांगितले.

भारत कोळशाच्या बाबतीत संपन्न देश असून, जगातील पाचव्या क्रमांकाचे कोळसा साठे, आणि 400 अब्ज टनांपेक्षा अधिक कोळसा आपल्याकडे असल्यावर भर देत, रेड्डी यांनी, हा विपुल साठा, उच्च मूल्यांच्या उत्पादनात रूपांतरित करण्याची उत्तम संधी भारताला मिळाली असून, त्यातून देशाच्या औद्योगिक क्षेत्राचे चित्र बदलण्याची क्षमता आहे, असे त्यांनी अधोरेखित केले. भारत कोळशाचा, जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा उत्पादक आणि ग्राहकही आहे. कोल इंडिया लिमिटेडही जगातील सर्वात मोठी कोळसा उत्पादक कंपनी तर छत्तीसगढ मधील गेवरा खाण ही जगातील सर्वात मोठ्या कोळसा खाणींपैकी एक असल्याचे त्यांनी सांगितले.  आज भारताच्या विजेच्या एकूण मागणीपैकी, 70 टक्के मागणी  कोळसा पूर्ण करतो आणि, ऊर्जा मिश्रणात त्याचे योगदान 55 टक्के इतके असले, तरीही सरकार 2070 पर्यंत, शून्य उत्सर्जनचे लक्ष्य गाठण्यास पूर्णतः कटिबद्ध आहे, असे सांगत, त्यासाठीच, देशांतर्गत कोळसा संसाधनाचा, स्वच्छ आणि अधिक कार्यक्षम उपयोग करण्याचा हा प्रयत्न असल्याचे रेड्डी म्हणाले.

कोळशापासून वायूनिर्मिती देशाच्या भविष्याचा एक धोरणात्मक स्तंभ असल्याचे रेड्डी यांनी सांगितले. दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षा, आयात पर्यायीकरण, औद्योगिक स्वावलंबन आणि 'आत्मनिर्भर भारत'चा दृष्टिकोन साध्य करण्यासाठी हे केंद्रस्थानी असल्याचे ते म्हणाले.  कोळशाच्या   वायुभवनामुळे सिनगॅस, मिथेनॉल, अमोनिया, अमोनियम नायट्रेट, हायड्रोजन, इथेनॉल, युरिया, शाश्वत हवाई इंधन, डीआरआय-ग्रेड रिड्यूसिंग गॅस  आणि इतर अनेक मूल्यवर्धित रसायनांचे उत्पादन शक्य होते, असे त्यांनी अधोरेखित केले. या उत्पादनांची सध्या मोठ्या प्रमाणावर आयात केली जाते. कोळशाच्या वायुभवनाद्वारे त्यांची वाढत्या प्रमाणात देशांतर्गत निर्मिती केली जाऊ शकते, त्यामुळे परकीय चलनात मोठी बचत होईल, आयातीवरील अवलंबित्व कमी होईल आणि खते, पोलाद, रसायने, वाहतूक आणि स्वच्छ ऊर्जा यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये नवीन औद्योगिक मूल्य साखळ्या निर्माण होतील, असे त्यांनी सांगितले.

'राष्ट्रीय कोळसा वायुभवन अभियानाचा' संदर्भ देत रेड्डी म्हणाले की, सरकारने 2030 पर्यंत 100 दशलक्ष टन कोळशाचे वायुभवन करण्याचे महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य ठेवले आहे. सरकारच्या प्रोत्साहन योजनेमुळे गुंतवणुकीला मोठ्या प्रमाणावर चालना मिळेल, तंत्रज्ञानाचा अवलंब वेगवान होईल आणि कोळशापासून वायूनिर्मितीमध्ये  भारत जागतिक स्तरावर आघाडीवर राहील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. भागधारकांच्या विचारविनिमयासाठी प्रस्ताव विनंतीचा मसुदा सार्वजनिक करण्यात  आला आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली आणि अंमलबजावणीची चौकट अधिक बळकट करण्यासाठी त्यांनी विधायक सूचना आणि अभिप्रायांचे स्वागत केले. शेवटी, त्यांनी सर्व भागधारकांना या उपक्रमाचे नेतृत्व करण्याचे आणि देशाच्या  कोळशापासून वायूनिर्मिती कार्यक्रमाला जागतिक स्तरावर यशस्वी करण्यासाठी एकत्रितपणे काम करण्याचे आवाहन केले.

'सरफेस कोल अँड लिग्नाइट गॅसिफिकेशन'वरील रोड शो खऱ्या अर्थाने मुंबईतच व्हायला हवा होता, कारण या शहराचा कोळशापासून वायूनिर्मितीशी असलेला संबंध 1862 पासूनचा आहे, असे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र  फडणवीस यांनी आपल्या अभ्यासपूर्ण भाषणात सांगितले. त्यावेळी मुंबईने  कोळशापासून वायूनिर्मितीमध्ये आघाडी घेतली होती  आणि आज इतिहासाची पुनरावृत्ती होत आहे कारण हे शहर पुन्हा एकदा या परिवर्तनात्मक तंत्रज्ञानाला चालना देण्यासाठी केंद्रस्थानी आले आहे, असे ते यावेळी म्हणाले.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दूरदर्शी नेतृत्वाखाली आणि कोळसा मंत्रालयाच्या निरंतर प्रयत्नांमुळे, भारत आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित कोळशापासून वायूनिर्मितीच्या  नव्या युगात प्रवेश करत आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. 'आत्मनिर्भर भारत' हा 'विकसित भारता'चा मार्ग आहे यावर भर देताना ते म्हणाले की, ऊर्जा सुरक्षा ही भारताच्या वाढीसाठी आणि लवचिकतेसाठी मूलभूत आहे. आयातीवरच्या अतिअवलंबनामुळे जागतिक भू-राजकीय घडामोडी आणि पुरवठा साखळीतील व्यत्ययांचा देशाला फटका बसतो, त्यामुळे देशाच्या ऊर्जा आणि औद्योगिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी आत्मनिर्भर होण्याची गरज अधिक दृढ होते, असे निरीक्षण त्यांनी नोंदवले. भारत वेगाने नवीकरणीय आणि स्वच्छ ऊर्जेचा विस्तार करत असला तरी, देशाच्या वाढत्या ऊर्जेची मागणी पूर्ण करण्यात पारंपरिक ऊर्जा स्रोत महत्त्वाची भूमिका बजावत राहतील, असे त्यांनी नमूद केले.

कोल गॅसिफिकेशन अर्थात कोळशाचे वायू इंधनात रुपांतर करणे हा आत्मनिर्भर आणि शाश्वत विकासाच्या देशाच्या वाटचालीतील एक महत्त्वाचा ऐतिसाहिक टप्पा असल्याचे त्यांनी सांगितले. या तंत्रज्ञानामुळे तंत्रज्ञानाच्या आयातीवरील अवलंबित्व कमी होईल, देशांतर्गत उत्पादनाला बळकटी मिळेल, रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण होतील तसेच राष्ट्रीय ऊर्जा सुरक्षेत वृद्धी घडून येईल. या माध्यमातून कोळशाच्या देशांतर्गत संसाधनांचा पूरेपूर वापर करून घेण्याच्या दृष्टीने स्वच्छ आणि अधिक कार्यक्षम पर्याय उपलब्ध होतील असे ते म्हणाले. कोळशापासून वायूनिर्मितीमुळे रसायने, खते, मिथेनॉल, हायड्रोजन आणि इतर कच्च्या औद्योगिक मालासह देशभरातील मूल्यवर्धित उत्पादनांची व्याप्ती मोठ्या प्रमाणावर विस्तारेल, यामुळे देशाच्या निर्मिती क्षेत्र  परिसंस्थेला बळकटी मिळेल तसेच देशाच्या अर्थव्यवस्थेला नवीन गती मिळेल, असे त्यांनी नमूद केले.

गुंतवणूकदार तसेच या उद्योग क्षेत्रातील अग्रणींनी  या परिवर्तनीय वाटचालीत भागीदार व्हावे असे आवाहनही फडणवीस यांनी केले. त्यादृष्टीने गुंतवणूकदारांसाठी अनुकूल परिसंस्था उपलब्ध करून देण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य सरकार वचनबद्ध असल्याची ग्वाही त्यांनी पुन्हा एकदा दिली. गुंतवणूकदारांचे यश हे थेट देशाच्या यशासोबत जोडलेले असल्याचेही ते म्हणाले.

केंद्रीय कोळसा आणि खाण राज्यमंत्री सतीशचंद्र दुबे यांनीही उपस्थितांना संबोधित केले.  कोळशापासून वायूनिर्मिती  ही देशाकडे विपुल प्रमाणात असलेल्या कोळशाच्या साठ्यातून अधिक मूल्य मिळवून देण्याची तसेच कोळशाच्या स्वच्छ आणि अधिक कार्यक्षम वापराला चालना देण्याची एक मोठी संधी असल्याचे त्यांनी सांगितले. व्यावसायिकदृष्ट्या व्यवहार्य असलेल्या कोल गॅसिफिकेशन प्रकल्पांना गती देण्यासाठी सहायक धोरणांची जोड, तांत्रिक नवोन्मेषाला बळ देणे आणि या उद्योग क्षेत्रासोबत काम करणे, या  माध्यमातून एक अनुकूल वातावरण तयार करण्याकरता सरकार वचनबद्ध असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.

कोळसा मंत्रालयाचे सचिव विक्रम देव दत्त यांनी या कार्यक्रमात प्रास्ताविकपर भाषण केले. मंत्रिमंडळाने मंजूरी दिलेली ही योजना केंद्र सरकारच्या सर्वात महत्त्वाच्या औद्योगिक उपक्रमांपैकी एक आहे असे त्यांनी सांगितले. देशभरातील कोळसा क्षेत्राचा कायापालट घडवून आणणे आणि दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षेला बळकटी देणे हा यामागचा उद्देश असल्याचे ते म्हणाले. या संदर्भात सुरु असलेल्या कार्यक्रमांच्या मालिकेतला आज मुंबईत झालेला कार्यक्रम तिसरा रोड शो होता, असे त्यांनी सांगितले. या योजनेबद्दल जागरूकता निर्माण करण्याकरता तसेच,  या योजनेची सुलभतेने पण तितक्या प्रभावी पद्धतीने अंमलबजावणी करता कोळसा मंत्रालय सातत्यपूर्णतेने या उद्योग क्षेत्रातील भागधारकांसोबत समन्वव राखून काम करत आहे आणि आज आयोजित कार्यक्रम हा त्याच समन्वयाचाच एक भाग असल्याचे त्यांनी नमूद केले. हा उपक्रम केवळ कोळशापासून वायूनिर्मितीपुरता मर्यादित नसून, यातून नवीन औद्योगिक क्षमता निर्माण करणे, आयातीवरील अवलंबित्व कमी करणे, डाऊनस्ट्रीम उत्पादनांच्या उच्च-मूल्य उत्पादनाला चालना देणे, गुंतवणूक आणि रोजगार निर्मिती करणे आणि आत्मनिर्भर भारताच्या संकल्पाला बळ देण्यासाठी देशातील विपुल कोळसा संसाधनांचा पूर्ण क्षमतेने वापर करणे हा यामागचा उद्देश असल्याचे त्यांनी सांगितले.

या रोड शोअंतर्गत या योजनेचा आराखडा, पात्रता निकष, बोलीची प्रक्रिया आणि प्रस्तावासाठीच्या मसुद्याच्या विनंतीपत्रावरील सविस्तर सादरीकरण करण्यात आले. महाराष्ट्र राज्य सरकारने समूह आधारित विकासासाठी आपल्या धोरणात्मक प्रोत्साहनपर लाभांची मांडणीही यावेळी केली होती. यासोबतच स्टेट बँक ऑफ इंडियाने कोळशापासून वायूनिर्मिती  प्रकल्पांच्या वित्तपुरवठा व्यवस्थेबद्दलचे आपले विचार सामायिक केले. या सादरीकरणामुळे भागधारकांना देशभरातील  कोल गॅसिफिकेशन प्रकल्पांना गती देण्यासाठी धोरणात्मक, तंत्रज्ञानाधारीत आणि वित्तीय परिसंस्थेची सर्वसमावेशक माहिती समजून घेता आली.

 

सुवर्णा बेडेकर/सोनाली काकडे/राधिका अघोर/निखिलेश चित्रे/तुषार पवार/प्रिती मालंडकर

  

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

 

 

(रिलीज़ आईडी: 2274963) आगंतुक पटल : 21